पार्टीमा फरक मत राख्नेहरूलाई निषेध गर्दै अघि बढेका प्रधानमन्त्री ओली एमाले अध्यक्ष बन्नुअघि भन्थे, ‘एउटा नायक एकल हुन्छ, अरू सबै सहयोगी भन्नु अत्यन्तै पिछडिएको र सामन्ती चिन्तन हो ।’

मीनबहादुर गुरुङले जग्गासहित दानमा दिने केन्द्रीय कार्यालय भवन लिने निर्णयको विरोधमा बोलेकै कारण एमालेको कारबाहीमा पर्ने नेताहरूको सूची बढ्दै गएको छ ।

जग्गा लिने निर्णय स्वीकार्न नहुने सार्वजनिक अडान फिर्ता लिन नमानेको भन्दै कोशी प्रदेशसभाका पूर्वसांसद बिमल कार्कीलाई एमालेले ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्‍यो ।

‘पार्टीको विरुद्धमा फेसबुकमा लेखिरहनुभयो, हामीले त्यस्तो नलेख्नुस् भन्यौं । तर स्पष्टीकरण सोधेपछि पनि लेख्नुभयो,’ एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा भन्छन्, ‘त्यसपछि मात्र सुध्रनलाई भनेर ६ महिना निलम्बन गरिएको हो ।’

अध्यक्ष खतिवडाका अनुसार गत २७–२८ पुसमा बसेको प्रदेश कमिटी बैठकले अरू दुई जनालाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ । उनीहरूले सुध्रने प्रतिबद्धता गरेकाले नाम सार्वजनिक नगरिने उनले दाबी गरे । ‘सच्चिने कुरा भइसकेपछि नाम सार्वजनिक किन गर्नुपर्यो र ! सुध्रियो, सक्कियो’, अध्यक्ष खतिवडा भन्छन् ।

तर पार्टी निर्णयविरुद्ध स्टाटस लेखेका कारण गत १६ मंसिरमा सोधेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बिमल कार्कीलाई एमालेले सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको छ । उदयपुर एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका कार्की भने पार्टीको अहितमा केही नलेखेको जिकिर गर्छन् ।

‘आलोचना र समर्थन गर्ने संस्कृतिबाट हुर्किएको हुँ । आलोचनात्मक चेत हुनुपर्छ भन्ने स्कूलिङ नै हो । त्यही लोकतान्त्रिक जीवनपद्दति बमोजिम राजनीतिक टिप्पणी गरेको हुँ’, उनी भन्छन्, ‘मीन गुरूङको दान अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त पार्टी सदस्यको मात्र नभएर आम नेपालीकै सरोकार हो ।’

अनुशासनभित्रको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दै राजनीतिक विषयमा राखेको टिप्पणीलाई आधार मानेर कारबाही गर्ने कुराले एमालेभित्रको लोकतान्त्रिक प्रणालीमै प्रश्न उठेको कार्की बताउँछन् ।

‘मुलुक र पार्टीलाई अहित भइरहेको विषयमा मैले मेरो विवेक बन्धकमा राख्नुपर्ने कुरा त स्वीकार्न सकिन्न,’ उनी भन्छन्, ‘मैले जीवन बिताएको पार्टीमा कहिल्यै गलतलाई सही भन्ने स्कूलिङ थिएन ।’

मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीले दानमा दिने घरबाट पार्टी कार्यालय चलाउन नहुने तर्क गर्दा निलम्बनमा पर्ने कार्की पछिल्ला नेता हुन् । पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल त पार्टीबाटै निष्कासित भइसके ।

२०७९ मंसिरको दशौं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीसँगै अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका रावललाई गत १० पुसको सचिवालय बैठकबाट एमालेले निस्कासन गरेको थियो । त्यही दिन स्थायी कमिटी सदस्य डा. विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सेनालाई पनि ६ महिनाका लागि निलम्बन गरियो ।

यसअघि लुम्बनी प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा चौधरी निलम्बनमा परेका थिए । पूर्वमन्त्री चौधरीलाई पनि पार्टीको निर्णयविरूद्ध फेसबुक स्टाटस लेखेको र सार्वजनिक अन्तर्वार्ता दिएको आरोप थियो । बाँके–१ (ख) बाट निर्वाचित सांसद चौधरीसहित अरू चार निलम्बनमा परेका छन् ।

अर्थात् जग्गा दानमा लिने निर्णयविरूद्ध आवाज उठाउने जतिलाई निषेध गरेर जाने लगभग घोषित जस्तो नीति ओलीले लिएका छन् । उनले पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरूकै कुरा सुनेका छैनन् ।

१० पुसको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्षत्रय युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुरेन्द्र पाण्डे सहित सात पदाधिकारीले बोलेकै कारण कसैलाई पार्टीबाट निकाल्ने हदसम्मको निर्णय नलिन सुझाव दिएका थिए ।

पछि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि खिमलाल भट्टराई, ठाकुर गैरे, रचना खड्काहरूले निलम्बन फुकुवाको माग राखे । तर गत २५ असोजमा गुरुङ दम्पत्ति र पत्नी राधिकासँग संयुक्त शिलान्यास गरेको दानको भवन लिने निर्णय सच्याउन ओली तयार भएनन् ।

चर्को सार्वजनिक आलोचना र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आउदा पनि टसमस नभएका ओलीलाई १ पुसको फैसलाले हौसला दियो । सर्वोच्चले १२ कात्तिकको आफ्नै अन्तरिम आदेश बदर गर्दै दानमा भवन लिन मिल्ने फैसला गरे लगत्तै ओलीले पनि कार्बाहीको डण्डा अगाडि बढाएका छन् ।

ओलीलाई पायक पर्नेगरी एमालेले निर्णय संस्थागत गरिसकेको छ । ३० मंसिरमा सम्पन्न संगठन विभागको कार्यक्रमबाटै ६ बुँदे संकल्पमा सामाजिक सञ्जाल लेख्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । ‘यो कार्यशाला पार्टी र नेतृत्वका विरुद्ध षडयन्त्र र कुप्रचारको जमेर प्रतिवाद गर्दै पार्टी नीति, नेतृत्व र राजनीतिक कार्यदिशालाई जनताबीच स्थापित गर्ने संकल्प गर्दछ’, संकल्पमा भनिएको थियो ।

त्यो कार्यशालामा महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने कुरा पार्टी मूल्यांकनकै आधार हुने सूचना दिएका थिए । ‘नेताहरुको मूल्यांकनको एउटा आधार सामाजिक सञ्जालमा पार्टी मान्यताहरुको रक्षा र अफवाहरुको प्रतिवाद उसले कसरी गर्छ भन्ने हुनुपर्छ’ उनले भनेका थिए ।

ओलीको निर्णयमा असहमति जनाउने जतिलाई कारबाही भइरहेको एमालेमा ‘नेतृत्वको रक्षार्थ’ भन्ने साझा मत नै तयार पारिँदैछ । त्यसको बलियो उदाहरण हो– गत २०–२३ पुसको केन्द्रीय कमिटी बैठक ।