सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा देखिएको विवादलाई समाधान दिनेगरी २०७८ सालकै हैसियतमा फर्काइदिएको छ। यसअघिको तीनजना अध्यक्ष रहेको समिति र त्यसपछि बनेका समितिलाई कानुनी मान्यता नदिने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले एनआरएनएलाई एकताबद्ध हुनेगरी विधि विधानअनुसार महाधिवेशन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो । संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को २०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत् राख्ने आदेश अदालतको छ। यो विवादमा सर्वोच्चले गत चैत २१ मा गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठमा एनआरएनएका २०७८ पछि भएका सबै महाधिवेशन कानुनविपरीत देखिएको ठहर गरिएको छ। ‘संघ सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी तोकिएको समयमा अधिवेशन सुनिश्चितताका लागि समितिको काममा सहजीकरण गर्न न्याय सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई तोक्ने’ सर्वोच्चले भनेको छ। यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्नेगरी सर्वोच्चले आदेश गरेको हो ।

गैरआवासीय नेपालीहरूबीच पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धि गर्न संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउनुपर्ने अदालतको ठहर छ। सर्वोच्चले एनआरएनएको दसौं महाधिवेशन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१औं बैठकमा पुर्‍याइदिएको हो। गैरआवासीय नेपाली संघको मर्म र उद्देश्यअनुरूप सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्नेसम्बन्धी निर्णय गर्न उपयुक्त देखिएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

‘गैरआवासीय नेपाली संघमा देखिएको विवादको निकास दिई संघमा आपसी एकता र भाइचारा कायम राख्दै यसलाई वास्तविक अर्थमा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीको साझा संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न’ संघमा उत्पन्न सम्पूर्ण गतिरोधलाई निकास दिन र संघलाई एकताबद्ध, गरिमायुक्त बनाई अघि बढाउने उद्देश्यले बनाइएको उच्चस्तरीय समितिमा पूर्वअध्यक्षहरू थप्दै सर्वोच्चले विवाद समाधानका लागि बाटो खोलिदिएको छ।

संघलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घले, डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हीराचन, भवन भट्ट, श्रीरामप्रताप थापा र कुमारप्रसाद पन्तलगायत व्यक्ति संलग्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो। ‘त्यो समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा कुनै विवादसमेत भएको नदेखिएकाले सो बिन्दुसम्म संघ विधि, विधान, नियम र प्रक्रियासम्मत तरिकाले ऐनको उद्देश्यअनुरूप गैरआवासीय नेपालीहरूको पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले साझा मञ्चका रूपमा रहिआएको भनी मान्नुपर्ने,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘त्यसपछि संघमा कानुनले निर्देश गरेबमोजिमको विधि प्रक्रिया तथा संस्थाको आधारभूत उद्देश्य र मूल्य मान्यतासमेत प्रतिकूलका कामकारबाही तथा निर्णय भए गरेको देखिन आएकाले… ।’

समितिमा गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा होटल हिमालयबाट गठन गरिएको समितिमा अध्यक्ष रहेको भनी दाबी गरिएका कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापासमेत ६ जना सदस्य थप गर्नेगरी आदेश भएको छ। ‘समितिले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्ण निर्वाह गर्ने कुरामा इजलासले विश्वास लिएको छ’ सर्वोच्चले भनेको छ।

गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १३ मा संघको साधारणसभा विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने प्रावधान छ। विधान संशोधनको विधि, प्रक्रियासमेत विधानले निर्धारण गरेको छ। २०७८ सालमा भएको अधिवेशनले रीतपूर्वक विधान पारित गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रक्रियासम्मत हिसाबले प्रमाणीकरण गरी संशोधित विधानअनुसार महाधिवेशन तथा निर्वाचन सम्पन्न गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट नदेखिएको सर्वोच्चले भनेको छ।

‘गैरआवासीय नेपाली संघसम्बन्धी ऐन नियमले संघको विधानलाई नियमसंगत सूक्ष्मरूपमा आबद्ध गरी विशेष कानुनी हैसियत प्रदान गरेकोमा विधानबमोजिम महाधिवेशन गर्दा ऐन नियमले तोकेको तथा विधानबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरूको पालना गरिनुपर्छ,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘सारतः उक्त महाधिवेशन सञ्चालन हुँदा एकजना मात्र अध्यक्ष भएको पदाधिकारी रहने कार्यसमिति भएकोमा रीतपूर्वक विधान नै संशोधन नगरी तीनजना अध्यक्षलगायतका कार्यसमितिको निर्माण हुनु नै ऐन नियम र विधान प्रतिकूलताको घोतक हो।’

कानुनको शासनमा कुनै पनि व्यक्ति वा समूह कानुनभन्दा माथि रहन नसक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। विशेष कानुनी हैसियत प्रदान गरेको र देशभित्रका नेपालीले डायस्पोरामा रहेका नेपालीप्रति गरेको विशेष अपेक्षा, आत्मियता र सम्मानको सेतुको रूपमा रहेको संघले महाधिवेशन, निर्वाचनसमेत नियम कानुनको पालना नगरेकोमा सर्वोच्चले चिन्ता व्यत्त गरेको छ। ऐन नियम तथा विधानको उद्देश्यप्रति समेत उदासीन भई अक्षरसः पालन गर्नुपर्ने नियम तथा विधानको व्यवस्थालाई अनदेखा गरी हुलमूल र गोलमटोलमा विधान संशोधनको निर्णय गरिनु गलत भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ। 

अधिवेशन चन्दाचल्दै विधान प्रमाणिकरण गरी निर्वाचन गराएको भन्ने जिकिर विधानसम्मत नभएको देखिएको छ। ‘डायस्पोरामा रहेका नेपालीहरूबीच पारस्पारिक सहयोग, सद्भाव अभिवृद्धि गर्न विधानले व्यवस्था गरेको विधि, प्रक्रिया कानुनको पालनाभन्दा पनि नेतृत्वको घोषणा गर्नेतर्फ मात्र उद्यत् भएको स्पष्ट हुन आउँछ।’,

विधान प्रमाणीकरण हुनुअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गरेको देखिएकोमा मन्त्रालयले त्यसतर्फ आवश्यक जाँचबुझ नगरेको देखिएको छ। ‘ऐन र नियमावलीले मन्त्रालयलाई दिएको अख्तियारी जिम्मेवारीपूर्वक र असल नियतले पालना गरेको देखिएन’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘विधान संशोधनसम्बन्धी विपक्षी मन्त्रालयको २०७८ चैत १३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ। विधानबमोजिम भएको भनिएको महाधिवेशन तथा निर्वाचनले समेत मान्यता प्राप्त गरेको मान्न मिले।’