संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को गठबन्धन सरकार संकटमा परेको छ । सरकार गठनका बेला भएको दुई दलीय सहमतिअनुसार कुनै पनि काम अघि बढेको छैन । संविधान संशोधन, सुशासन र समृद्धिको नारासहित कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने पनि सरकार एजेन्डाविहीन बनेको छ ।

संविधान संशोधनको विषयमा बहससमेत भएको छैन । जताततै भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । महँगीले आमजनताको चुल्हो बल्न कठिन बनेको छ । दिनहुँ युवा पलायन बढ्दो छ । देशमै युवा बेरोजगारीको ताँती छ ।

देशभित्र सरकार विरोधी जनमत बढ्दै गएको छ भने शक्ति राष्ट्र ओलीको विपक्षमा छन् । चीनसँग बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेपछि भारत र अमेरिका झस्केका छन् । प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेताहरू पनि ओलीप्रति सशंकित बनेका छन् । भारत भ्रमणको परम्परा तोडेर ओलीले चीन भ्रमण गरे । चीन भ्रमण अगाडि बिआरआईलाई विवादको विषय बनाए । सत्ता जोगाउन बिआरआईको मापदण्डविपरित सम्झौता गरे ।

त्यसो त ओलीले सुरुमा भारत भ्रमण गर्न चाहेका थिए । जति पापड बेल्दा पनि भारतले निम्तो नदिएपछि ओली चीन भ्रमणमा जान बाध्य भएका थिए । सरकार गठन भएको ६ महिना बित्दा पनि भारतले निम्तो नदिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । बल्ल अहिले आएर भारत भ्रमणको तयारी थालिएको छ । भारत भ्रमणको एजेण्डा पनि कांग्रेसले भनेअनुसार तय गरिने स्रोतले बताएको छ । इपिजी कार्यान्वयन लगायतका मुद्दा एजेन्डामा समावेश गरिने छैन ।

संविधान संशोधनमा भारतको चाहना नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउनु हो । हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा कांग्रेसभित्र बलियो जनमत रहेको छ । कांग्रेस नेताहरूले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा अभियान नै सञ्चालन गर्दै आएका छन् । हिन्दु राष्ट्रसँगै राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ कि भन्नेहरू पनि सलबलाइरहेका छन् ।

समानुपातिक खारेज गरेर राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाउने, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी दिनेसम्मका विषय चर्चामा छन् । प्रदेश खारेजीको माग पनि उत्तिकै उठेको छ । माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पुरानो एजेण्डालाई फेरि ब्युँताएको छ । संविधान संशोधनको विषयसँग जोडिएका यी यावत सवाल सरकारका लागि ‘पाण्डोरा बक्स’ बनेको छ ।

सरकार अलोकप्रिय भएका कारण परिस्थिति जुनसुकै बेला भड्किन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । अहिले पनि सरकारले चौतर्फी विरोधको सामना गर्नुपरिरहेको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूले समेत सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइसकेका छन् ।

कांग्रेस बिच्केला भनेर ओलीले आफ्नै सरकारको ‘काउनडाउन’ सुरु गरेका छन् । प्रायःजसो कार्यक्रममा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समयमै सरकार हस्तान्तरण गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, ओलीको विगत विश्वासयोग्य नभएकाले उनको कुरा धेरैले पत्याएका छैनन् ।

ओलीले जुनसुकै बेला देउवालाई धोका दिन सक्छन् । ओली जे भन्छन् त्यो गर्दैनन्, जे भन्दैनन्, त्यो गर्छन् । सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भनेर ओलीले देउवालाई १८ महिनासम्म प्रधानमन्त्रीको आसमा राख्ने रणनीति मात्रै हो ।

कांग्रेस–एमाले सातबुँदे सहमतिअनुसार आगामी ०८३ साल असार ३० गतेसम्म ओली प्रधानमन्त्री रहन्छन् । त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नेछन् ।

सातबुँदे सहमतिको २ नम्बर बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रयत्न गर्ने र संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा रहेका र देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ भनिएको थियो । तर, पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि यसबारे खासै छलफल भएको देखिँदैन । हालसम्म संयन्त्रका सात–आठवटा बैठक बसेका छन् ।

सरकारलाई सफल बनाउन बनेको आठ सदस्यीय संयन्त्रमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा छन् । त्यस्तै, एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल संयन्त्रमा रहेका छन् ।

यही स्थितिमा अर्को चुनावपछि फेरि सत्तामा पुगिँदैन भन्ने ओलीलाई हेक्का छ । त्यसको संकेत मंसिर १६ गते सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनले गरिसकेको छ । स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा माओवादी दोस्रो स्थानमा उक्लिएपछि एमाले समीक्षामा छ । एमालेले वडास्तरमा तीन महिने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेस र एमाले चुनाव चिह्न साटेर जाँदासमेत पराजित हुनु सामान्य होइन । ‘मिनी जनमतसंग्रह’को रुपमा हेरिने उपनिर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले खस्किदा माओवादीले जनमत बढायो । यो भनेको नेपाली जनताले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार नरुचाएको प्रमाण हो ।

एमालेको सचिवालय बैठकमा पनि सरकारको कामको विषयमा छलफल हुँदा सोचे अनुसारको काम नभएको आवाज उठेको थियो । बैठकमा ओलीले बाहिर निराश हुनुपर्ने नै अवस्था त नभएको तर कांग्रेस–एमाले मिल्दा गठबन्धन सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वमा भने केही कमी कमजोरी भएको स्वीकार गरेका थिए । एमाले बैठकमा यसबारे दुबै दलले समीक्षा गर्नुपर्ने छलफल चलेको थियो ।

राजनीतिमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने चरम अवसरवादका कारण आमजनता राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिप्रति निराशा एवं अविश्वास बढिरहेको छ । संविधान निर्माण पश्चात् नेपालमा राजनीतिक स्थिरता साथसाथै देशले समेत विकासको गति बढाउने अपेक्षा आम नेपाली जनतामा रहेको थियो । तर त्यसपछि पनि लामो समयसम्म देश राजनीतिक खिचातानीको सिकार भएर अहिलेसम्म पनि रुमल्लिरहेको छ ।

संसद्भित्र र बाहिर संविधानको पक्ष र विपक्षमा स्पष्ट दुई मत देखिएका छन् । एउटा मत संविधान संशोधन गरेर यसैलाई विकसित गर्ने पक्षमा छ भने अर्को मत संविधानलाई खारेज गरेर राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने पक्षमा आवाज उठाउँदै छ । नेता र व्यवस्थालाई गाली गरेर समाजमा वितृष्णा, तिरस्कार र घृणाको पारो ह्वात्तै वृद्धि गराइरहेको छ ।

कांग्रेस र एमालेले जिल्ला तहसम्म राजनीतिक संयन्त्र बनाए पनि यसअघि भने स्वयं ओली राजनीतिक संयन्त्रको आलोचक थिए । यस्तो संयन्त्रलाई संविधानले नचिन्ने र सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने ओलीको तर्क थियो ।

०७६ चैत ११ बाट कोरोनाका कारण लकडाउन बेहोर्नुपरेपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारलाई सघाउनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्योबेला सत्ताको नेतृत्व नै गरिरहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसको विरोध गरेका थिए । तर, अहिले ओलीकै प्रधानमन्त्रित्वकालमा जिल्ला तहसम्म संयन्त्रहरू बनिरहेका छन् । संविधान संशोधनको एजेन्डामा मसिनो गरी छलफल गर्ने सबै दलको सहमति आवश्यक ठानेर नै यो संयन्त्र बनाइएको बताइए पनि ६ महिना बित्दासमेत संविधान संशोधन छलफलको विषय नबन्दा सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठिरहेको विज्ञहरूको दाबी छ ।