१८ माघ, काठमाडौं । गाउँपालिका महासंघ केन्द्रीय समितिले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा भाग लिएका उम्मेदवारहरुलाई ताेकिएकाे अव्यवहारिक जरिवाना मिनाहा गराउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकाे ध्यानाकर्षण गराएकाे छ। 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका तर समयमै निर्वाचन खर्च बुझाउन नसकेका उमेदवारहरुलाई तोकिएको जरिवानाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डकाेसँग भेटवार्ता गरिएकाे हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण शाहीले बताए।

‘कानूनको व्यवहारिक कार्यान्वयन र परिपालना गर्ने सन्दर्भमा कानूनमा उल्लेख भएका प्रावधान कहिलेकाहीँ अव्यवहारिक हुने र त्यसले परिस्थितिजन्य समस्या उत्पन्न गर्ने भएकाे हुँदा समयमै सचेतताका लागि प्रधानमन्त्री भेटेका हाें,’ केन्द्रीय उपाध्यक्ष शाहीले बताए। 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को व्यवस्था बमोजिमको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको बिवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार छ सय २४ जना उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया चालेकाे छ। 

गाउँपालिका महासंघले भने कारवाही गर्ने अन्तिम निर्णय नेपालको सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक र शैक्षिक परिवेशलाई दृष्टिमा राख्दा अव्यवहारिक एवं र परिस्थिति अनुकुल नभएकाे ठहर गरेकाे छ।

‘यो नेपालकाे एकमात्र कानुन हो जसले तोकिएको समयसीमाभित्र खर्च विवरण नबुझाएकै कारण अत्यन्त धेरै जरिवाना तोकेकाे छ,’ केन्द्रीय उपाध्यक्ष शाहीले भने, ‘नेपालकै अन्य कानुनहरु यस्तै प्रकारका कमीकमजोरी हुँदा अति न्युन जरिवाना तोकिने गरिएको अभ्यास छ। नेपालको विद्यमान कानुनहरुको विश्लेषण गर्दा यो कानुन अत्यन्त अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक छ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ।’ 

स्थानीय तहमा महिला, दलित, जनजाति तथा अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व होस् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएकाे ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएकाे छ, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेहरुको आर्थिक अवस्था, राजनीतिक चेतना, शैक्षिक परिवेशका कारण तोकिएका अन्यायपूर्ण जरिवाना तिर्नसक्ने सामथ्र्य नभएकोले  यस प्रकारको कानुन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन व्यवहारिक रुपले कठिन देखिन्छ।’

कुनै उमेदवार जसले चुनावमा हजार रुपैयाँ पनि खर्च गरेका छैनन् तर उनीहरुले खर्च विवरण बुझाउन नसक्दा डेढ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने र नतिरे कालोसूचीमा रहने आयोगको निर्णयले समावेशी अभ्यासकाे खिल्ली उडाउने शाहीकाे तर्क छ। 

‘सिमान्तकृत समुदाय भर्खरै राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका छ। यस्ताे अवस्थामा उसकाे पद जानेसम्मकाे कारबाही साह्रै अव्यावहारिक ठानिन्छ,’ उनले भने।

आयोगले तोकेको जरिवाना २०७९ फागुन मसान्तसम्म नबुझाएमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पद चैत्र १ गतेबाट स्वत जाने उल्लेख छ। याे प्रावधान लागु भएकाे खण्डमा हजारौं महिला, दलित, जनजाति एवं पिछडिएका वर्गबाट प्रतिनिधित्व गर्नेकाे पद स्वतह जाने हुँदा आयाेगकाे निर्णय सच्याउन प्रधानमन्त्री भेटिएकाे गाउँपालिका महासंघले जनाएकाे छ।

महासंघले भनेकाे छ, ‘केही रकम राजस्व संकलन हुन्छ भन्ने तर्क गरिरहे हजारौं निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्वतः पद निष्क्रिय हुन्छ। यस्ताे अवस्थामा पुनः निर्वाचन गर्ने अवस्था सृजना हुँदा झन् बढी धनराशी खर्च हुने कुरालाई ध्यानमा नराखि अव्यवहारिक निर्णय सच्याउन सरकार र निर्वाचन आयाेगकाे ध्यानाकर्षण गराउँदछाै।’

भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सकारात्मक रहेकाे र याे विषयमा निर्वाचन आयाेगसँग बुझि जरिवाना मिनाहकाे प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिक्रिया दिएकाे केन्द्रीय उपाध्यक्ष शाहीले जानकारी दिए।