२३ फागुन, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेअनुसार नेपालमा पनि मूल्य बढेको बढ्यै छ । इन्धनमा मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मको लागत बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परिरहेका छन् ।

नेपालमा पट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक महँगो हुनुमा त्यसमा सरकारले थोपरेको करको भार प्रमुख कारण हो । कर कटौती गरे पेट्रोलियम पदार्थ केही सस्तो हुन्थ्यो । तर राजश्वको लोभले सरकारले त्यो सुझावसमेत लत्याउँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बनाउनेताका नेपाल राजश्व परामर्श समितिले पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्याँसको करकट्टी गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यो सुझाव नेपाल आयल निगमले अर्थ मन्त्रालयमा पठायो तर कार्यान्वयन भएन ।

सरकारले डिजल र पेट्रोलमा मात्रै ६ किसिमका कर लगाउँछ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास कर र आयकर शीर्षकमा सरकारले कर उठाउने गरेको छ । त्यसमा ढुवानी खर्चसमेत जोडेर नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्तालाई बेच्छ ।

उच्च दरका कर तथा शुल्कहरुको मार सोझै जनतामा परिरहेको छ । नेपाल आयल निगमले अहिले सहिरहेको घाटाको बोझ पनि सरकारले घुमाउरो रुपमा उपभोक्तामाथि नै थोपरिरहेको छ ।

भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग ९३ रुपैयाँ ७६ पैसामा किनिएको पेट्रोलमा सरकारले प्रतिलिटर ५९ रुपैयाँ ४८ पैसा कर लगाउँछ । ८४ रुपैयाँ १२ पैसामा किनेको डिजलमा ४२ रुपैयाँ १६ पैसा र ८८ रुपैयाँ २३ पैसामा किनिएको मट्टितेलमा १३ रुपैयाँ ३६ पैसा कर उठाउँछ । एक सिलिन्डर ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर १८० रुपैयाँ ३० पैसा राजस्व उठाइन्छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट ९८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । गत वर्ष निगम ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । तर, त्यही वर्ष सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट गरेको राजस्व आम्दानी इतिहासकै उच्च थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिना (साउन-माघ)कै अवधिमा पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट सरकारले पाउने राजस्व आम्दानी ७० अर्ब रुपैयाँ नजिक छ । माघसम्म एक खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा ६९ अर्ब ६० करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व सरकारी खातामा जम्मा भएको भन्सारको विवरणमा देखिन्छ ।

लगातार बढेको मूल्यका कारण पेट्रोलियमको बजार भाउ हालसम्मकै उच्च विन्दुमा छ । पछिल्ला केही दिनदेखि पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य एक दशकयताकै उच्च विन्दुमा पुगेपछि मूल्य झनै बढ्ने आयल निगमको प्रक्षेपण छ ।

एक वर्षदेखिको निरन्तरको मूल्य वृद्धिले पिरोलिएका उपभोक्ता अझै महँगीको मारमा पर्ने निश्चित छ । तर, सरकार भने करको दर पुनरावलोकन गर्ने योजनामा छैन ।

निगमलाई अहिले घाटा भएपनि भविष्यमा मूल्य घट्दा पनि उच्च नाफा राखेर त्यसलाई पूर्ति गर्ने दाउ सरकारको छ । विगतमा पनि निगमले मूल्य घट्दा नघटाउने र बढ्दा मात्रै बढाउने गरिरहेको थियो ।

उच्च नाफा राखेर तेल बेचेकाले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा नेपाल आयल निगमले १९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । सो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट सरकारी खातामा भन्सार बिन्दुबाटै सरकारले २३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । त्यसयताका चार वर्षसम्म निगम निरन्तर नाफामा थियो र बढ्दो आयातका कारण सरकारले लिने राजस्व पनि त्यसैअनुसार बढ्दै गयो ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई कर सजिलै बढाउन सकिने वस्तुका रुपमा प्रयोग गर्ने क्रम चुलियो । २०७३ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पेट्रोल, डिजेलमा विभिन्न शीर्षकमा करको भार थोपर्न सुरु गरेको थियो ।

बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेेलले बजेटमार्फत डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउने घोषणा गरेका थिए । आफ्नो कर योगदानले जलविद्युत आयोजना बन्ने आशमा जनताले त्यसको विरोध गरेका थिएनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेट्रोलियम पदार्थमा सडक मर्मत कर पनि लगाउन सुरु गरेका थिए । सुरुमा एक-एक रुपैयाँ भनिए पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ र डिजेलमा २ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले यस्तो कर उठाइँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा नै लक्ष्यअनुसार कर नउठ्ने देखेपछि १२ फागुन २०७६मा मन्त्रिपरिषद बैठकले इन्धन -पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा) प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर लिने निर्णय गर्‍यो ।

गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत खतिवडाले फेरि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँले बढाएका थिए । तर, सोही वर्षमा निगमले ३ अर्ब ५७ करोड नोक्सानी बेहोर्दा सरकारी खातामा ९८ अर्ब ५२ करोड राजस्व जम्मा भयो ।

चालु आवको ७ औ ंमहिनासम्म आईपुग्दा निगम मासिक करिब ५ अर्ब घाटा सहनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आव २०७२/२०७३ देखि चालु आवको माघसम्म सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्रै ४ खर्ब २७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

यो वर्ष घाटामा अत्तालिएको निगमले पनि नाफा भएको आफ्ना शेयर सदस्यहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, राष्ट्रिय विमा संस्थान, नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरुलाई अर्बका दरमा लाभांश बाँडेको थियो । माग्नासाथ बिक्रेताको कमिसन पनि बढाएको थियो ।

सरकारले राजस्व, निगमका सबै हिस्सेदारले लाभांश, विक्रेताले थप कमिसन र निगमका कर्मचारीले बोनस पाउँदा उपभोक्ताको भागमा सधैं मूल्यवृद्धि र महँगी नै परिरह्यो ।

आव २०७८/०७९ को बजेट तयारीको बेला नेपाल राजश्व परामर्श समितिले सरकारलाई पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्याँसको करकट्टी गर्न सुझाव दिएको थियो । क्षेत्रगत र विषयगत राजश्वका सुझाव अन्तर्गत समितिले भनेको थियो ‘पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्याँसको करकट्टी गर्नू ।’

गत वर्षको माघदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएका कारण आउन सक्ने चुनौती चिर्न आयल निगमले बजेटकै सन्निकट इन्धनको कर घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्‍यो । निगम बोर्डका एक सदस्यका अनुसार लिटरमा पाँच रुपैयाँ कर घटाउन बोर्डले मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले कुनै सुझाव तथा सिफारिसलाई ग्रहण नगरेको उनले बताए ।

सरकारी खर्चको मुख्य आम्दानीको स्रोत मध्येको एक पेट्रोलियम पदार्थको राजश्व भएका कारण यसमा टसमस हुने अवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

‘सुझाव र सिफारिस धेरै भएका छन्, चालु खर्च नै धान्न पनि यो रकमलाई घटाउन सक्ने अवस्था छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘चालु आवमा २ खर्ब ९३ अर्ब भन्सार राजश्व उठ्दा ६९ अर्ब पेट्रोलियमको योगदान छ । यसलाई कुनै हालतमा गुमाउन सरकार चाहँदैन ।’

पेट्रोलियम पदाार्थको भन्सार राजश्व घटाउनेबारे छलफल भएको आफ्नो जानकारीमा नरहेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताउँछन् । ‘बाहिर चर्चा भए पनि मन्त्रालयमा यसबारे कुनै छलफल भएको मेरो नोटिसमा छैन,’ प्रवक्ता निरौलाले भने ।