२ मङ्सिर, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै हरेक पटक नेपाल आयल निगमका कर्मचारीले संस्थाबाट लिने सेवा सुविधाबारे चौतर्फी प्रश्न उठ्छ ।

यसपटक पनि पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धिसँगै जनतालाई महँगोमा तेल बिक्री गर्ने र आफूले भने नाफा निकालेर कुस्त बोनस खाने भन्दै कर्मचारीको आलोचना भइरहेको छ ।

कर्मचारी भने यसलाई ‘नखाएको विष लागेको’ भन्छन् । आर्थिक विभाग प्रमुख समेत रहेका निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साह २० वर्षदेखि बोनस नामको एक रुपैयाँ नपाएको दाबी गर्छन् ।

‘निगममा हाल ८७२ जना कर्मचारी छन्’, साह भन्छन्, ‘२०५८ सालयता कुनै कर्मचारीले बोनसको नाममा एक रुपैयाँ पनि बुझेका छैनन् ।’

उनका अनुसार नाफा भएका वर्षमा बोनसका लागि रकम छुट्याइए पनि वितरण नभएको उनको भनाइ छ । २०७४ अघिसम्म नाफामा भएको वर्ष खुद नाफाको ६ प्रतिशत र त्यसयता एक प्रतिशत रकम बोनसमा लेखांकन हुने गरेको छ ।

बोनस शीर्षकमा ३ अर्ब ४७ करोड

कर्मचारीले बोनस नखाएको दाबी गरिरहँदा निगमको वित्तिय प्रतिवेदनमा कर्मचारीका लागि ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बोनस छुट्टएिको देखिन्छ । यो रकम अहिलेका कर्मचारी संख्यालाई भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ४० लाख ७२ हजार ७६९ रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ ।

तर, त्यो रकम कानुनतः वितरण गर्न नपाइने निगमको दावी छ । आर्थिक वर्ष २०५८/०५९, ०६६/०६७ र ०७१/०७२ मा निगम नाफामा गएको समयमा उक्त रकम बोनस शिर्षकमा छुट्टएिको निगमले जनाएको छ ।

आव २०७१/०७२ देखि २०७४सम्म कुल नाफाको ६ प्रतिशत र त्यसपछि ०७६/७६ सम्म एक प्रतिशतका दरले उक्त रकम छुट्टएिको हो ।

निगमले बोनस शीर्षकमा कुनै खाता नखोलेको र उक्त रकम छुट्टै कोषमा पनि नरहेको आर्थिक विभाग प्रमुख साह बताउँछन् । त्यो रकम कुनै छुट्टै कोष वा खातामा नभएर लेजरमा मात्र रहेको उनले बताए ।

खारेज भयो ३ अर्ब ४१ करोड

निगमको प्रतिवेदनमा देखिने ३ अर्ब ४७ करोड बोनस शीर्षकको रकममध्ये ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ संशोधित बोनस ऐनले वितरणका लागि अयोग्य बनाएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल बताउँछन् । २०७४ सालमा बोनस ऐन २०३० संशोधन भएपछि त्यस अघिको वितरण योग्य बोनस रकम वितरण गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको उनको दाबी छ ।

उनका अनुसार, २०७४ सालसम्म आफ्नो खुद नाफामा ६ प्रतिशतसम्म बोनस रकम छुट्याएर वितरण गर्न नसकेको रकम निगमको खातामै थियो ।

‘ऐन संशोधन भएर बोनस एक प्रतिशतमा झर्‍यो, त्यसअघिको बोनस पनि वितरण गर्न नपाइने भयो,’ पौडेलले भने, ‘संस्था नाफामा गएको बेलामा खुद नाफाबाट छुट्याउन पाइने उक्त रकम संशोधित  ऐनअनुसार आर्थिक वर्षको ८ महिनाभित्रै वितरण गरिसक्नुपर्ने भएपछि म्याद गुज्रिएका कारण वितरण अयोग्य भयो ।’

कतिपयले करोडौं बोनस भनेर हल्ला गरेको भन्दै उनले ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबर अघिल्ला वर्षहरुको बोनस फिर्ता गर्न महालेखाको प्रतिवेदनमै उल्लेख भएको बताए । २०७४ सम्मको वितरणका लागि अयोग्य भएको र त्यसपछि दुई वर्षको बोनस पनि ८ महिनाको ‘क्याप’का कारण वितरण गर्न नमिलेको दाबी पौडेलले गरे ।

कानुनतः आव ०७६/७७ को नाफाबाट छुट्याइएको करिब ६ करोड मात्र कर्मचारीले बोनसमा लिन पाउने उनले बताए । निगम सञ्चालक समितिले पास गरेर पनि वितरण गर्न बाँकी रहेको बाहेक बोनस २० वर्षमा कर्मचारीले पाएका छैनन्, त्यो वितरण भयो भने कार्यकारीको भागमा बढीमा ७० हजार आउँछ, एक कनिष्ट कर्मचारीको भागमा कति पर्ला अनुमान गर्नुस्,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ।

अघिल्लो वर्षको उक्त बोनस पनि विरतण नभएको, गत आवमा निगम घाटामा गएको र यो वर्षको वित्तीय अवस्था पनि संकटतर्फ उन्मुख रहेकाले निगमका कर्मचारीले बोनसमा मस्ती गरेको भन्ने हल्ला मात्र भएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।

तर,  २०७४अघि लेखांकन भएको बोनस रकमलाई निगमको सञ्चालक समितिले आम्दानीमा बाँध्ने निर्णय गरेको छैन । कर्मचारीलाई नबाँडी राखिएको रकम वितरण नगर्ने निर्णय नभएकाले अझै पनि बोनस वितरणको बाटो भने बन्द भइसकेको छैन । सो रकम निगमको आयमै लेखांकन भएमा घाटा उन्मुख रहेको निगमले राहत पाउने अवस्था छ ।

तेलको मूल्यमा प्रशासनिक खर्चको योगदान कति ?

निगमको कुल प्रशानिक खर्च वाषिर्क ७० करोड हाराहारी रहेको निगमका आर्थिक बिभाग प्रमुख शाह बताउँछन् । कुल ८७२ कर्मचारीको तलव भक्तामा वाषिर्क ६० करोड र बाँकी रकम पेन्सन, बिमा र उपदान शिर्षकमा जाने उनले बताए ।

निगम स्वयत्त संस्था भएका कारण कर्मचारीको सम्पूर्ण व्ययभार आफैं ब्यहोर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘निगमका सबै कर्मचारीले एक रुपैयाँ पनि सेवा सुविधा नलिने हो भने अहिलेको इन्धनको मूल्यमा ४८ पैसा मात्र घट्छ,’ उनले भने, ‘मूल्य बढ्नुमा सेवा सुविधाको कारण देखाउनु हामी माथी अन्याय गर्नु हो ।’