१३ चैत, धनगढी । कैलालीको चुरे गाउँपालिका–५ मा ४ वर्षमा ६ वटा नयाँ सडक निर्माण भए । गाउँपालिकाले ६ वटा सडकमा दुई करोडभन्दा बढी लगानी गर्‍यो । ट्र्याक खुलेपछि हरेक वर्ष हरेक सडकमा ५० लाख बढी खर्च हुँदै आएको छ ।

गाउँपालिकाबाहेक यी सडकमा प्रदेश सरकारले पनि तीन करोड बढी बजेट खर्चेको छ । ६ वटै सडकमा अहिले पनि यातायातका साधन चल्दैनन् ।

‘सडक बनेका हुन् कि पहिरो खनेका हुन् ? बुझ्नै गाह्रो भएको छ,’ खानीडाँडाका सुरेश आचार्यले भने, ‘जताजता सडक गए ती सबै ठाउँमा खानेपानीको हाहाकार भएको छ ।’

सडक बनेपछि वर्षौंर्देखि प्रयोग गर्दै आएका पानीका मूल सुके, परम्परागत रूपमा हिँड्ने बाटाघाटा बन्द छन् । उनले भने, ‘न त यातायातका साधन चले न पुराना बाटाघाटा बाँकी रहे ।’

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका दुई वटा वडाबाट पाँच वर्षमा चुरे जोड्ने आधा दर्जन नयाँ सडक बनेका छन् । तीन वटा सडक चुरेमा रहेका नयाँ बस्ती जोड्ने उद्देश्यले बनेका हुन् भने अरू तीन सडक धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेका क्षेत्रलाई जोड्ने भन्दै निर्माण भएका हुन् ।

चुरे गाउँपालिका जस्तै यी सडकमा पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ७ करोडभन्दा बढी बजेट खर्चेको देखिन्छ ।

चुरेको एउटा बस्ती नायल जोड्नका लागि कैलाली र कञ्चनपुरबाट मात्र अरू ५ वटा नयाॅँ सडक निर्माणाधीन छन् ।

नायलसँग जोडिएको कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१२ मा पर्ने बस्ती चाप जोड्न पनि तीन वटा सडक निर्माणाधीन छन् ।

डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका र आलीताल गाउँपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट चुरेमा रहेका बस्ती जोड्न एक दर्जन नयाँ सडक निर्माण गरेका छन् ।

परशुराम नगरपालिकाका विभिन्न वडाबाट चुरेमा रहेका बस्ती जोड्न बनेका यी सडकमा पनि पाँच वर्षमा ठूलो विकास बजेट खर्च भएको छ । आलीताल गाउँपालिकाले त चुरेमा रहेका केही बस्ती जोड्न चक्रपथकै निर्माण गरेको छ ।

सुदूरपश्चिमको चुरे क्षेत्रमा सडक निर्माणका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । चुरेसँग जोडिएका कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुराबाट पछिल्लो पाँच वर्षमा ६ दर्जन बढी सडक निर्माण भइरहेका छन् ।

सबैभन्दा बढी कैलाली र डडेलधुराबाट चुरे जोड्ने सडक निर्माण भइरहेका छन् । यी दुई जिल्लाको तुलनामा कञ्चनपुरबाट केही कम सडक निर्माण भइरहेका छन् ।

चुरे जोड्ने मात्र होइन चुरेको सबैभन्दा माथिल्लो मलास क्षेत्रमा समेत राजमार्गको पूर्वाधार हुने गरी पूर्वपश्चिम जोड्नका लागि चारवटा सडक निर्माणाधीन छन् ।

कञ्चनपुरबाट पाँच वर्षमा चुरे जोड्ने १३ वटा सडक निर्माण भइरहेका छन् । कैलालीबाट ३३ वटा नयाँ सडक, डडेलधुराका दुई स्थानीय तह परशुराम नगरपालिका र आलीताल गाउँपालिकाबाट १३ वटा सडक निर्माणाधीन छन् ।

डोटीका स्थानीय तहबाट पनि चुरे जोड्ने एक दर्जन सडक छन् । ‘चुरेमा सडक निर्माण गर्ने होडबाजी नै चलेको छ,’ वन तथा वातावरण क्षेत्रमा काम गरिरहेको गैरसरकारी संस्था चुरे संरक्षण मञ्चका प्रमुख हरिबहादुर सिंह भन्छन्, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन छैन, सरकारको चुरे क्षेत्रमा हैवी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्न नपाइने निर्णयको पालना भएको छैन, आवश्यकतामा आधारित भन्दा पनि जनप्रतिनिधिको लहडमा चुरे क्षतविक्षत हुने गरी सडक निर्माण भइरहेका छन् ।’ जनताका लागि सुविधाभन्दा जनप्रतिनिधिहरूको लगानीमा खरिद भएका डोजर, एक्स्काभेटरलाई काम दिनका लागि सडक बनिरहेको आरोप स्थानीयको छ ।

डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको मलासका बासिन्दा यज्ञराज बोहरा चुरेको मथिल्लो भेगमा बनिररहेका सडकले भावर क्षेत्रमा सुक्खापहिरो जाने, मानवबस्ती विस्थापित हुने क्रम सुरु भएको बताउँछन् ।

बोहरा भन्छन्, ‘यी सडकमा न गाडी गुड्छन्, न कुनै व्यापारिक प्रयोजनका लागि काम हुन्छ, यति धेरै सडकअनुसारको जनसंख्या नै छैन तर निरन्तर राज्यको लगानी खेर जाने गरी वन विनाश मात्र भइरहेको छ ।’

चुरेको संरक्षणका लागि काम गरिरहेको सरकारी सहयोगको संस्था चुरे क्षेत्र वन तथा वातावरण संरक्षण समन्वय समितिका संयोजक कैलाश पाण्डेय पनि पछिल्ला ५ वर्षमा चुरेको मौलिक स्वरूप नै समाप्त भएको बताउँछन् ।

पाण्डेय भन्छन्, ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरु भएदेखि सरकारले बनाएका मापदण्डको कुनै पनि स्थानीय निकायले पालना गरेको देखिँदैन ।’

स्थानीय तह मात्र होइन प्रदेश सरकारले पनि चुरे संरक्षणका लागि सरकारले बनाएका कुनै पनि मापदण्डको पालना नगरेको पाण्डेयको गुनासो छ ।

‘सरकारले डोजर, एक्स्काइभेटर जस्ता भौगोलिकता खल्बलिने हैवी इक्विपमेन्ट चुरेमा प्रयोग गर्न नपाइने कानुन बनाएको दशक बढी भयो,’ उनले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी चुरेमा कुनैखाले सडक निर्माण गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको पनि १२ वर्ष भइसकेको छ तर अहिले निर्माण भइरहेका कुनै पनि सडकमा यी मापदण्ड पूरा गरिएको छैन ।’

चुरेमा वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको ताल परियोजनाका अधिकारीहरू पनि कान्छो पर्वत शृंखला चुरेमा भइरहेको अनधिकृत गतिविधिले चुरे विनाशको नजिक पुगेको बताउने गरेका छन् ।

कानुन पालना गराउने निकाय निरीह भएका कारण यसरी जथाभावी चुरेमा गतिविधि भइरहेको परियोजनाका एक अधिकारीले बताए ।

चुरेमा कानुन मिचेर बनिरहेका सडकबारे प्रदेशका वन सचिव देवेशमणि त्रिपाठी प्रदेशले नीतिगत विषय हेर्ने भएकाले फिल्डका निकायहरू सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् ।

सचिव त्रिपाठी भन्छन्, ‘चुरेको संवेदनशीलता हेरी बनेका र जंगल क्षेत्रमा जथाभावी रोक्न प्रशस्त कानुन छन् तर स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूका कारण कानुन पालना गराउने निकायहरू निरीह बनेका छन ।’