२२ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको पहिलो र दोस्रो चरणमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा ९ रुपैयाँ ९९ पैसामा एउटा मतदाता परिचयपत्र छाप्यो । तेस्रो चरणमा पुग्दा त्यो दर महंगिएर १३ रुपैयाँ ५० पैसा पुग्यो । ५ वर्षपछि निर्वाचन आयोगले त्यही परिचयपत्र ३ रुपैयाँ ९० पैसामा छाप्यो ।

‘यो पाँच वर्षको अवधिमा ४ देखि साढे ८ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ, औसतमा हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धि भएको छ’ निर्वाचन आयोगको आर्थिक प्रशासन शाखा सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अहिले ४ रुपैयाँमा छपाइ हुने सामान त्यतिबेला साढे १३ रुपैयाँ पर्नु निकै अनौठो भयो ।’

निर्वाचन आयोगले एउटा कम्पनीलाई स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि प्रतिथान ९ रुपैयाँ ९९ पैसामा मतदाता परिचयपत्र छाप्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । दुई चरणको निर्वाचन सकिएपछि आयोगले १२ भदौ २०७४ मा निर्णय गरेर त्यति नै दरमा मतदाता परिचयपत्र छाप्न आग्रह गर्‍यो ।

तर पछि कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको, छपाइ गर्नुपर्ने कार्ड संख्या घटेको, मजदुरहरूको पारिश्रमिक बढेको कारण देखाएर मूल्यवृद्धि गरियो । र परिचयपत्र छाप्ने कम्पनीले प्रतिथान १४ रुपैयाँ चाहिने भनी माग ग¥यो । दुवै पक्षको मोलतोल हुँदा १३ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिथानका दरले मतदाता परिचयपत्र छाप्ने सम्झौता भयो ।

निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो र दोस्रो चरणमा ११ करोड ३९ लाख ८० हजार ६४५ रुपैयाँ खर्च गरेको हिसाव निस्कन्छ । तेस्रो चरणमा परिचयपत्र छाप्दा ३ करोड ५९ लाख ७६ हजार ८२५ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । दुईपटक गरी मतदाता परिचयपत्र छाप्न कुल १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो चरणमा १ करोड १४ लाख अनि तेस्रो चरणमा २६ लाख गरी कुल एक करोड ४० लाख मतदाता थिए । त्यतिबेला आयोगले सबै मतदाताहरूलाई परिचयपत्र बाँडेको थियो ।
यसपालि निर्वाचन आयोगले ३ रुपयाँ ९० पैसामा मतदाता परिचयपत्र छाप्नेगरी ठेक्का सम्झौता गर्‍यो । यसपाली थपिएका मतदाताहरूको मात्रै परिचयपत्र छापियो । ३१ लाख ६६३ जना मतदाताहरूको परिचयपत्र छाप्दा एक करोड २० लाख ९२ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भयो ।

२०७४ सालमा पनि गत चैत/वैशाखमा मतपत्र छापेकै दर ३ रुपैयाँ ९० पैसामा मतपात्र छापेको भए एक करोड ४० लाख परिचयपत्र ५ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा छापिने थियो । त्यतिबेलाको खर्च अहिलेको तुलनामा करिव १० करोड रुपैयाँ महँगो हो ।

तर निर्वाचन आयोगको आर्थिक प्रशासन शाखासम्वद्ध स्रोत त्यतिबेलाको खर्च हालको तुलनामा निकै अस्वाभाविक रहेको बताउँछ । शाखाका ती अधिकृतका अनुसार, हरेक वर्ष ४ देखि ६ प्रतिशतका हाराहारीमा मूल्यवृद्धि भएकाले त्यतिबेला अझै सस्तोमा छपाइ हुन्थ्यो । उनका अनुसार, हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धि भएको अनुमान गर्ने हो भने अहिले ३ रुपैयाँ ९० पैसामा गरिने मतपत्र छपाइको काम पाँच वर्षअघि ३०५ रुपैयाँमा सम्पन्न हुन्थ्यो । त्यसरी हिसाव गर्दा एक करोड ४० लाख मतपत्र ४ करोड २७ लाख रुपैयाँमा सम्पन्न हुन्थ्यो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगमा आफू आउनुभन्दा पहिलेको विषय थाहा नहुने भन्दै अहिले ३ रुपैयाँ ९० पैसाका दरले मतदाता परिचयपत्र छापिएको बताए । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकराम पौडेलले बोलपत्र प्रतिस्पर्धाका क्रममा कम रकम कबोल गर्नेलाई नै छपाइको ठेक्का दिइएको बताए । ‘हामीले टेण्डर आह्वान गर्दा ३ रुपैयाँ ९० पैसासम्मका छाप्छौं भनेर कबुल गरेका थिए’, उनले भने, ‘त्यसैले कम रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिइएको हो ।’

एउटा ए–फोर साइजको कागजमा निर्वाचन आयोगले वितरण गर्ने १० वटा मतदाता परिचयपत्रसम्म छापिन्छ । रंगिन र फोटो सहित छाप्नुपर्ने, त्यसमा सुरक्षा फिचर समेत राखिने अनि टेन्डर भर्नेले कर्मचारीहरूको खर्च समेत हिसाव गर्ने भएकाले प्रति परिचयपत्र ४ रुपैयाँ हाराहारीमा परेको हो । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनको मतदाता परिचयपत्र छपाइमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यतिबेला नै प्रश्न उठाएको थियो ।

मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा २७ मा मतदातालाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै मतदातालाई परिचयपत्र बाँडिए पनि त्यसपछिका निर्वाचनमा थपिएका मतदाताहरूको मात्रै परिचयपत्र बाँडिएको छ । मतदाताहरूलाई परिचयपत्र बाँडे पनि निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचनको एक/दुई दिन अघि नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाएको भरमा मतदान गर्न पाउने सूचना निकाल्ने गरेको छ । यस्तो सूचनाका कारण मतदाता परिचयपत्रमा भएको लगानी र स्रोतसाधनको खर्चमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।