लोकतन्त्रमा ‘वैधानिक प्रतिपक्ष’ अपरिहार्य हुन्छ ।

तर ‘संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र’ मानिएको भारतको लोक सभामा विगत १० वर्षदेखि ‘प्रतिपक्षी नेता’ थिएनन्, ‘लिडर अफ अपोसजिसन’ को पद खाली थियो ।

कारण थियो– ‘विपक्षी नेता’ को तलब भत्ता सम्बन्धी ऐन १९७७ को व्यवस्था ।

यो ऐनले लोक सभाको विपक्षी नेताले प्राप्त गर्ने सेवासुविधा मात्र प्रष्ट गर्दैन, उसको काम, कर्तव्य र हैसियतका कतिपय पक्षको समेत चर्चा गर्दछ ।

ऐनको व्यवस्थाअनुरूप कोही व्यक्ति लोक सभामा ‘प्रतिपक्षको नेता’ हुन तीन वटा शर्त पूरा भएको हुनुपर्दछ ।

पहिलो– प्रतिपक्षको नेता हुने व्यक्ति लोक सभाको निर्वाचित सदस्य हुनुपर्दछ ।

दोस्रो– उक्त व्यक्ति दलबाट निर्वाचित हुनुपर्दछ र ती व्यक्ति सम्बद्ध दल सरकारमा सामेल भएको हुनुहुँदैन ।

र तेस्रो– ती व्यक्तिको दलले एक्लै लोक सभाका १० प्रतिशत सिट जितेको हुनुपर्दछ ।

विगत दुई चुनावमा विपक्षमा रहेका कुनै पनि राजनीतिक दलले तेस्रो शर्त पूरा गर्न सकेका थिएनन् । सन् २०१४ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले ४४ सिट मात्र जितेको थियो र सन् २०१९ मा ५२ सिट ।

प्रतिपक्षको नेता हुन कम्तीमा ५४ सिट चाहिन्थ्यो । यसपटक कांग्रेसले ९९ सिट अर्थात् करिब १८ प्रतिशत सिट जितेको छ । र कांग्रेसले राहुललाई विपक्षी दलको नेता बन्न प्रस्ताव गरेको छ, उनले स्वीकार गरिसकेका छैनन् ।

राहुलको बढेको सुविधा र भूमिका

दलको प्रस्ताव स्वीकार गरेमा राहुल गान्धी लोक सभाको ‘लिडर अफ अपोजिसन’ हुने छन् । यसको ‘प्रोटोकल’ क्याबिनेट मन्त्रीसरहको हुनेछ । उनलाई देशभरी हवाई तथा रेल टिकट निःशुल्क हुनेछ । सरकारी आवास पाउनेछन् । जारी तलबमानमा उनको तलब मासिक ३ लाख ३० हजार भारु हुनेछ । यो तलब सांसदको भन्दा करिब डेढ लाखले बढी हो ।

प्रतिपक्षी नेतालाई सरकारले सचिवालय र विशेष सुरक्षाको प्रबन्धन पनि गर्दछ । गान्धीको सचिवालयमा विज्ञहरूको समेत नियुक्ति हुन सक्नेछ ।

गान्धीको सेवा सुविधा मात्र बढ्ने छैन, जिम्मेवारी पनि उत्तिकै बढ्ने छ ।