राष्ट्रिय समावेशी आयोगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नु परेका विविध प्रकारका अवरोध तथा समस्यालाई मनन गरेर राज्यले बनाएका नीति, नियमको कार्यान्वयन गराउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग संघ–नेपाल तथा राष्ट्रिय समावेशी आयोग बीच राजधानीमा सम्पन्न छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एक ध्यानाकर्षणपत्र बुँझाउँदै उनीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई प्राथमिकता दिएर कानुनी प्रदक्त हकअधिकार तथा सेवा सुविधाहरूलाई उनीहरूले प्राप्त गर्नका लागि व्यवहारिक रूपमा कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोगले पहल तथा नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोडदिँदै उनीहरूले सो माग राखेका हुन । राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग संघ–नेपालका अध्यक्ष किरण शिल्पकारले राष्ट्रिय समावेशी आयोगका माननीय अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनालाई ९ बुँदे सो ध्यानाकर्षणपत्र बुँझाउँनु हुँदै आयोगले यस ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएका कुरा तथा छलफलमा उठेका सवालहरूमा काम गर्नका लागि छिट्टै नै पहल गर्नेछ भन्ने विश्वास रहेको बताउँनु भयो । यस छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका तर्फबाट माननीय अध्यक्ष सहित माननीय सदस्य बिष्णुमाया ओझा, माननीय सदस्य हरिदक्त जोशी, माननीय सदस्य तथा प्रवक्ता पुष्पराज तिमिल्सिना, माननीय सदस्य मान प्रसाद खत्री तथा सचिव सेवन्त राज दाहाल तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएका तथा छलफलमा उठेका मुख्य सवालहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, ऐन, नियमावली, निर्देशिका तथा निती नियमहरूको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने, अपाङ्गता परिचयपत्र भएका सबै वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य तथा पुर्नस्थापना सेवाका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने, अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहयोगीको व्यवस्था गर्नका लागि सहजिकरण गर्नुपर्ने, शिक्षा तथा रोजगारीका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने, राजनितिक तहमा समावेशिकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त वातावरण तथा प्रविधिका लागि पहल गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचका लागि पहल गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि अत्यन्तै आवश्यक ह्विलचेयर लगायतका सहयोगी सामग्री तथा ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताहरूका लागि सरसफाई तथा युरिनल किटहरूको निःशुल्क व्यवस्था गर्नका लागि ध्यान दिनुपर्ने लगायतका कुराहरू रहेका छन् । छलफल तथा ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएका सवालहरूलाई संवोधन गर्नुहुँदै आयोगका माननिय अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले राष्ट्रिय समावेशी आयोग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या प्रति सँधै सचेत रहेको र समस्याहरूलाई सरकारले संवोधन गरोस भनेर ५० वटा बुँदा राखेर ३ पटक सिफारिसपत्र सरकारलाई पेश गरेर त्यस बारेमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी गराउँनुभयो । यसका साथै विभिन्न ठाउँहरूमा अनुगमनमा जाँदा समेत यस विषयमा सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको बताउँनु भयो ।