यतिबेला मुलुकभरका अधिकांश स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट तर्जुमामा जुटेका छन् । प्रायः सबै स्थानीय तहले बजेट निर्माण प्रक्रिया थालिसकेका छन् । तर, मुलुककै प्रमुख स्थानीय तह संघीय राजधानीको काठमाडौं महानगरपालिकामा भने कुनै सुरसार देखिँदैन ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको विषयलाई लिएर मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) र अन्य जनप्रतिनिधिबीच विवाद र बढ्दो दूरीका कारण महानगरमा बजेटबारे छलफलसमेत शुरु हुन सकेको छैन । संविधान र कानूनबमोजिम संघीय सरकारले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्छ ।

स्थानीय तहका हकमा बजेट जारी गर्ने दिन किटानी नभएपनि असार १० गतेभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, देशको सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने स्थानीय तह काठमाडौं महानगरमा बजेटको तरखर त परको कुरा, विगत ६ महिनादेखि कार्यपालिका बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । साथै, छ महिनामा बस्नुपर्ने नगर सभा बैठक पनि राखिएको छैन । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ मा कार्यपालिका बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरमा भने अन्तिम पटक ०८१ पुस ८ गते कार्यपालिका बैठक बसेको थियो । 

कानूनको धज्जी उडाउँदै मेयर बालेन कार्यपालिका र नगर सभा दुवै बैठक छल्दै हिँडेपछि महानगरको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम आउँछ कि आउँदैन ? भन्ने विषयमै अन्यौलता उत्पन्न भएको छ । बजेट नआएमा महानगरको आर्थिक गतिविधि साउन १ गतेदेखि ठप्प हुनेछ । 

गुरागाईं विवादले अलमल

काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्नुको प्रमुख कारण मेयर बालेन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको विवाद देखिन्छ । काठमाडौं भ्युटावर निर्माणको विषयलाई लिएर दुवैबीच भएको विवादले कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन । 

नक्सा स्वीकृत प्रक्रियामा ‘चोर बाटो’ अपनाएको आरोप लगाउँदै बालेनले गत पुसमा गुरागाईंलाई जबरजस्ती बिदामा राखेर छानबिन अघि बढाएका थिए । छानबिन नसकिँदै उनले गुरागाईंलाई महानगरबाट हटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखे । 

तर, दोषी ठहर नहुँदै कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नमिल्ने भन्दै मन्त्रालयले बालेनको आग्रह अस्वीकार मात्र गरेन, गुरागाईंलाई पुनः महानगरमै जिम्मेवारी सम्हाल्न निर्देशनसमेत दियो । त्यसपछि पनि बालेन गुरागाईंलाई कुनै हालतमा कार्यालय छिर्न नदिने अडानमा रहे । 

यता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा तीन महिनादेखि तलब नपाएपछि उपमेयर सुनिता डंगोलसहित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको रोहबरमा गत चैत २१ गते गुरागाईंलाई महानगरमा प्रवेश गराइयो । उनलाई रोक्न बालेनले निकै जोडबल गरेका थिए । 

गुरागाई चढ्ने गाडीमा ह्वीललकदेखि कार्यकक्षमा तालासमेत लगाइदिए । साथै, मुख्य गेटमै नगर प्रहरी प्रमुख एसपी राजुनाथ पाण्डेको टोली तैनाथ गरियो । तैपनि वडाध्यक्ष, नगर कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीहरुले नगर प्रहरीको घेरा तोडेर गुरागाईंलाई कार्यकक्षसम्म पुर्याए । 

यसैको प्रतिक्रियास्वरुप गुरागाईंले हालै नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई छ महिनाका लागि निलम्बनसमेत गरिसकेका छन् । अर्कोतर्फ, महानगरमा गुरागाईंको इन्ट्री भएपनि बालेन उनलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मान्न तयार छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैठक र सभाका सदस्यसचिव हुन्छ, उसैले बैठकको निर्णय लेख्ने प्रावधान छ ।
 
तर, काठमाडौं टावर विवादपछि गुरागाईंले कुनै पनि कार्यपालिका र नगरसभा बैठक चलाउन पाएका छैनन् । उनी बिदामै बसेका बेला पुस १४ गते महानगरले १६ औं अधिवेशन गर्यो । सभामा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मालाई दिइएको थियो । 

साथै, गुरागाईंसँग अधिकार खोसेर वरिष्ठताका आधारमा शर्मा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत बनाइयो । यद्यपि, उनले विवादमा पर्ने तनावले एक सातामै राजीनामा दिए । कार्यपालिका बैठकमा अहिलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई सदस्यसचिव मान्नुपर्ने भएकै कारण मेयर बालेनले बैठक नडाकेको महानगरका कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

उपमेयरसहित कार्यपालिका सदस्यको एक हप्ते ‘अल्टिमेटम’ 

कार्यपालिका बैठक बोलाउन उपमेयर सुनिता डंगोलसहित कार्यपालिका सदस्यहरुले निरन्तर मागसँगै दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरुले मेयरलाई पटकपटक पत्रसमेत बुझाइसके । यद्यपि, बालेनले त्यसलाई वास्ता गरेका छैनन् । 

कार्यपालिकामा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रतिनिधित्व छ । तत्काल कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गर्दै उपमेयर डंगोलसहित कार्यपालिका सदस्यहरुले गत जेठ १२ गते मेयर बालेनलाई पत्र बुझाएका थिए । 

सात दिनभित्र बैठक बोलाउन दिइएको अल्टिमेटम सकिएपनि बालेनले बैठक बोलाएका छैनन् । त्यसअघि चैत १० गते पनि मेयरलाई भेटेरै कार्यपालिका बैठक राख्न अनुरोध गर्दै पत्र बुझाइएको थियो । 

के भन्छन् वडाध्यक्षहरु ?

कार्यपालिका बैठक नराखेपछि मेयर बालेनसँग उपमेयर डंगोलसहित वडाध्यक्षहरु असन्तृष्ट छन् । बैठक नबोलाउँदा विकास निर्माणका कामसँगै बजेट निर्माण गर्ने समय अवरोध भएको वडाध्यक्षहरुको गुनासो छ ।
 
वडा नम्बर ८, का वडाध्यक्ष आशामान संगत मेयरलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कार्यपालिका बैठक बोलाउने कुनै छाँटकाँट नदेखिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले पटकपटक मेयरलाई अनुरोध गरिसक्यौं । तर, अहिलेसम्म बैठक बोलाउने कुनै छाँटकाँट छैन ।’ 

सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने आफूहरुको भनाइ भएपनि मेयरले नै मतलब नगरेको उनको गुनासो छ । ‘केही दिन हेरौं । सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर, भएन भने कानूनको ढोका ढकढकाउनुपर्ने अवस्थासमेत आउनसक्छ,’ वडाध्यक्ष संगतले भने । 

यस्तै, वडा नम्बर २२, का वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जन कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा विकास निर्माणका कामसँगै बजेट बनाउने समय अवरोध भएको बताउँछन् । ‘यो समय बजेट बनाउने हो । तर, मेयर साबले बैठक नबोलाउँदा खेर गइरहेको छ,’ उनको गुनासो छ । 

बजेट ल्याउनुपर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा त्यसबारे छलफलसमेत शुरु हुन नसकेको बताउँदै वडाध्यक्ष महर्जनले यही अवस्था रहेमा आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरको आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने चिन्ता व्यक्त गरे । 

उनका अनुसार बैठक बस्न नसकेपछि कानूनी उपचारमा जानुपर्ने आवाजसमेत कार्यपालिका सदस्यहरुले उठाएका छन् । तर, सहकार्य र समन्वयमा हुनसक्ने विषयलाई अदालतसम्म पुर्याउनु उचित नभएकाले यो विषयबारे खासै छलफल नगरिएको वडाध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ । 

‘सहकार्य, समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर, मेयर साबले चाँहि आत्मसमर्पण गर्न खोजिएकोजस्तो सोच्नुभयो । हामीले आत्मसमर्पण होइन, उहाँसँग सम्झौता गर्न खोजेका हौं । हामी उहाँको शत्रु होइनौं, जनप्रतिनिधि हौं । जनताकै काम गर्न आएका हौं । काम गर्न सबै मिल्नुपर्छ । एकअर्कासँग सहकार्य र सम्झौता गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

छिट्टै बैठक बस्ने दाबी

महानगरका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्ले केही दिनभित्रै कार्यपालिका बैठक बोलाइने बताउँछन् । उनले भने, ‘केही ढिलाई भएको हो । तर, बैठक त बसिन्छ नै । बैठक नबसी बजेट ल्याउन नसकिँदैन । बजेट आएन भने आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधि रोकिन्छ । त्यसैले, बजेट ल्याउन भएपनि कार्यपालिका बैठक केही दिनमा राखिनेछ ।’