अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सांसद, निजामती कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले विदेशी नागरिकता र स्थायी बसोबास अनुमति (पिआर) लिएको वा नलिएको विषयमा तुरुन्तै छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) प्रकाशबहादुर शाहीले राजीनामा दिएका छन्। गत जेठ २ गते नियुक्त भएका शाहीले जेठ २७ गते राजीनामा दिएका हुन्। अस्ट्रेलियाको पिआर प्राप्त उनले त्यसलाई त्याग्न नसक्दा नलगाडको सिइओबाट राजीनामा दिएका हुन्।

शाहीको राजीनामापछि सरकारले दुई मन्त्री, दुई सांसद र एक सचिवमाथि पनि छानबिनका लागि गोप्य रूपमा सम्बन्धित देशमा पत्राचार गरेर विवरण मागेको स्रोतको दाबी छ। ‘प्रकाशबहादुर शाही मात्र होइनन्, अहिले सरकारले दुई मन्त्री, एक सचिव र दुई सांसदको पिआर रहेको आशंकामा छानबिन गरिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो। तर उनीहरू को–को हुन् भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन।

२०८१ जेठ २ गते नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिडेटको सिइओमा नियुक्ति लिएका जाजरकोटका स्थायी बासिन्दा शाहीले २५ दिन नपुग्दै राजीनामा दिएका हुन्। अख्तियारले छानबिन गरिरहेको जानकारी पाएपछि कारबाहीबाट जोगिन उनले राजीनामा दिएका हुन्। शाहीले अख्तियारको कारबाहीबाट जोगिन आफूले नलगाडबाट कुनै पनि किसिमको पारिश्रमिक, तलब, भत्ता नलिएको राजीनामापत्रमा उल्लेख गरेका छन्। पिआरधारीले नियुक्ति लिनु नै गैरकानुनी कार्य हो। २०८० माघ २२ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा नलगाडको सिइओ नियुक्तिका लागि छनोट उपसमिति बनेको थियो। उक्त उपसमितिले तीन महिना बढी लगाएर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

शाही ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतको निकटमा रहँदै आएको बताइएको छ। २०८० फागुन १४ गते नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सिइओ पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना जारी गरिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालय प्रशासनतर्फका सहसचिव तोयनारायण ज्ञवाली, कानुनतर्फका सहसचिव कलानिधि पौडेल र विज्ञ सदस्यका रूपमा पूर्वसहसचिव प्रवीणराज अर्याल रहेको टिमले उनको नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । नलगाडको सञ्चालक समितले २०८१ वैशाख ३१ गते १ नम्बरमा शाही र वैकल्पिकमा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र केसीको नाम सिइओमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । सूर्यप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा बसेको नलगाड सञ्चालक समितिले सिफारिसमा परेको शाहीलाई सिइओमा अनुमोदन गरेको थियो।

अख्तियारले विदेशी नागरिकता र पिआर लिएको वा नलिएको विषयमा छानबिन गर्न वैशाख १० गते पठाएको पत्रमा मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले सोही मितिमा सहसचिव नारायण भट्टलाई पठाए पनि लामो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै अलमलिएको थियो। त्यो पत्रलाई कसले अल्मल्यायो भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै जवाफ दिन सकेको छैन। पत्र पठाएको दुई सातापछि अख्तियारका सचिव रामेश्वर दंगालले प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग जानकारी माग्दा त्यसको पत्र नै भेटिएको थिएन। अख्तियारले निरन्तर ताकेता गरेपछि मात्रै त्यो पत्र फेला परेको थियो । ‘वैशाख १० गते अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको पत्रबारे १५ दिनसम्म पनि कुनै जानकारी नआएपछि त्यसको खोजी भएको थियो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो। मुख्यसचिवले त्यसै दिन तोक लगाएको पत्र कहाँ अड्किएको हो भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले उचित जवाफ दिन सकेको छैन।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमतिपत्र लिएको भेटिएपछि अख्तियारले यस्तो निर्देशन दिएको थियो। खासगरी सरकारी कर्मचारीहरू, सार्वजनिक संघसंस्थामा महाप्रबन्धकहरू, कार्यकारी अध्यक्षहरूले विदेशी नागरिकता र पिआर लिएको उजुरी अख्तियारमा परेपछि यस्तो पत्राचार गरिएको थियो । यो पत्रको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले मातहतमा निकायलाई सर्कुलर गरिसकेको छ। 

स्रोतका अनुसार बहालवाल सचिवहरूकै विषयमा विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति लिएको उजुरी परेपछि अख्यिारले मुख्यसचिवमार्फत सबै निकायमा रहेका उच्च तहका व्यक्ति, मन्त्री, सांसद र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्न र लिइएको पाइए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत आग्रह गरेको छ। अख्तियारले खोजी गरेपछि मात्रै सचिव पुष्करले यो पत्र कार्यान्वयनका लागि अघि बढाएका थिए। व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा दिएको नियुक्तिबारे सरकारसँग चासो राखेर नै यस्तो पत्राचार गरिएको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ। अख्तियारले सरकारी निकायबाट यसबारे सही निक्र्योल नभएका कारण छानबिनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ।

‘कुनै व्यक्तिको विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति यकिन नगरी नियुक्त गर्दा समस्या आयो, अख्तियारले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्दा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति लिए/नलिएको बारे घोषणा अनिवार्य पेस गर्नू,’ मुख्य सचिवमार्फत मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ। कतिपय सार्वजनिक निकायले कानुनी व्यवस्था लागु नगरेकाले विदेशी नागरिकता र आवासायी अनुमति लिएकाले पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाइरहेको भन्दै यसबारे सरकारले तत्काल मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागु गर्न अख्तियारले सचेत गराएको छ।