लामो समय पत्रपत्रिकामा अनुसन्धानमूलक रिपोर्टिङ तथा लेख पस्किने गरेका अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल हाल कानुन व्यवसायीको रूपमा सक्रिय छन् । टिकटक बन्द हुँदा सर्वाेच्चमा रिट लिएर पुग्ने उनै हुन् । साढे दुई दशकअघि संवैधानिक कानुनमा एलएलएम र राजनीतिशास्त्रमा एमए गरी सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशन कार्यसमिति सदस्यसमेत रहिसकेका लुइँटेलले चार्लस शोभराजः अपराध र सजायँलगायत विभिन्न पुस्तक लेखेका छन् । हालै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गर्ने उनै हुन् ।

० कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाविरुद्ध किन मुद्दा हाल्नुभयो ?

– कतिपय नेता र कार्यकर्तासहित बारकै पदाधिकारीविरुद्ध पनि अवहेलना मुद्दा दायर भइरहेको अवस्थामा गगन थापालाई मात्रै छुट्याउने कुरा हुन्छ र ! अदालतको अवहेलना के हो ? के होइन ? भन्ने सन्दर्भमा अब गम्भीर चर्चा हुनु आवश्यक छ । शक्तिमा रहेको नेताले बोल्दा अदालत वा कानुन व्यवसायी चुप लागेर बस्ने तर अधिवक्ता र पत्रकारविरुद्ध चाहिँ धमाधम अवहेलनाको मुद्दा पर्ने ! यस्तो कुरालाई जायज मान्न सकिन्न । 

० अदालतले गगन थापालाई विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति नदिन आदेश दिइसकेको छ । नेताले राजनीतिक भाषण गर्नै नपाउने ?

– अदालतले विचाराधीन मुद्दामा बहस सुनिरहेकै बेला बाहिर नेताले मुद्दामा डिल भइराखेको छ, अदालतले तँलाई हान्दिऊ भनेर तर्साइरहेको छ भन्न थालेकैले विषयवस्तु बनेको हो । सत्तारुढ दलको महामन्त्री, पूर्वमन्त्री, बहालवाला सांसद र भविष्यमा मुलुककै जिम्मा लिन सक्ने नेताले अदालतको मर्यादामाथि प्रश्न उठाउनु चानचुने कुरा हैन । सत्तारुढ पार्टीको नेताले नै अदालतको मर्यादा कायम राखेनन् भने अरु कसले राख्लान् ?

० अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता धरापमा परेकै हो ? 

– यसमा केही महिनाअघि सीधाकुराडटकममाथि ठहर भएको अवहेलना अघि र पछिको अवस्थालाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन दशकअघि विमर्शका सम्पादक हरिहर विरहीपछि सम्भवतः लामो समय अदालतको अवहेलनामा मिडियामाथि कारबाही भएको थिएन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यायालयको स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन थियो । एउटाले अर्काेलाई सम्मान गरिरहेको थियो । पत्रकारलेसमेत खुल्लमखुला लेख्ने अवसर पाइरहेका थिए तर जब सीधाकुराले संवैधानिक इजलासकै बेञ्च सपिङ भएको र न्यायाधीशसहित वरिष्ठ अधिवक्ता त्यस्तो कृत्यमा संलग्न भएको आरोप लगायो, त्यसपछि अदालतले पत्रकार तथा गलत समाचार दिने स्रोतलाई कारबाही गरिसकेको अवस्था छ ।

सजायँ जतिसुकै ठूलो या सानो किन नहोस्, अहिले एउटासँग अर्काे तर्सिएको अवस्था छ । त्यसपछि त बारका अध्यक्ष, अधिवक्ता र अनलाइनमाथि भटाभट मुद्दा पर्न थालेका छन् । राजधानीमै वकालत गरिरहेका कतिपय अधिवक्ताले मोफसलका अदालतमासमेत मुद्दा खेप्नु परेको छ ।

० समाचार लेखेकै भरमा अनलाइनमाथि मुद्दा हाल्नु पनि त उचित होइन नि हैन ?

– मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरेर कुनै कुराको निश्कर्षजस्तो पर्नेगरी बोलिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अदालतलाई प्रभावमा पार्न खोजिएको भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिएको पाइन्छ । सीधाकुराडटकमको फैसला अघि र पछि देखिएको फरक नै यही हो । 

० न्यायाधीशका व्यक्तिगत कमजोरीप्रति पनि टिप्पणी गर्न नपाउनु भनेको त निरंकुशता भएन र !

– न्यायाधीशका कमीकमजोरीलाई उठाउन पाइन्छ तर न्यायसम्पादनको विषयलाई विनाआधार टिप्पणी गर्न पाइन्न । खासमा फैसला वा आदेश पालना नगर्नु मात्रै अवहेलना हो तर अवहेलनाको सिद्धान्तले न्यायिक कार्यमा हुन सक्ने हस्तक्षेपसम्मलाई पनि निम्त्याउ“छ । न्यायालयमा विकृति अन्त्य हुन आवश्यक छ, तर कुनै एउटा घटनालाई लिएर सबैमा र सधैँ त्यही अवस्था छ भनी न्यायसम्पादनलाई होच्याउन  र अदालतको आदेश पालना गर्दिन भन्न पाइन्न । न्यायाधीशलाई पनि अवहेलनाको तरवार आफ्ना कमजोरी लुकाउने औजार बन्न दिनुहु“दैन । 

० गगन थापाले त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको मुद्दामा न्याय ढिला भयो, चा“डो हुनुपर्छ भनेका होइनन् ? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड भन्ने न्यायको सिद्धान्त नै छ । अनि कसरी भयो अवहेलना ?

– अब सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले पोलिटिकल कमेण्ट, जर्नालिष्टिक कमेण्ट र पिपुल्स कमेण्ट के हो, त्यस्तोमा अवहेलना हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको व्याख्या गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जति हल्का टिप्पणी अदालतका प्रति गरिन्छ, त्यसले न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न उक्साउ“छ ।