१४ पुस, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा उच्च अदालत पाटनको फैसलाअनुसार अघि बढेको भए मंगलबार नै नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भइसक्थ्यो।

परराष्ट्र मन्त्रालयको पटक–पटकको हस्तक्षेपलाई रोक्दै अदालतले संघको अधिवेशन र नयाँ नेतृत्व चयन गर्न मंसिर ११ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 

अदालतको आदेशपछि तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा नेतृत्वले गरेको थियो। त्यसलगत्तै संघले डिसेम्बर २६ र २७ अर्थात (पुस ११ र १२ गते) नयाँ निर्वाचनको मिति पनि तोकेको थियो।

तर, यो मितिमा पनि चुनाव गराउन सकेन। चुनावको नयाँ मिति पनि अन्योलमा छ।

प्रतिनिधि छनोटमा धाँधली भएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी गरेपछि निर्वाचन रोकिएको थियो। मन्त्रालयले असन्तुष्ट पक्षहरूको माग सुनुवाई गर्दै विवाद समाधान नहुँदासम्म निर्वाचन रोक्न निर्देशन जारी गरेको थियो।

त्यसविरुद्ध संघका अध्यक्ष कुमार पन्त अदालत गएका थिए। अदालतले चुनाव गराउन आदेश दिएपछि डिसेम्बर १५ मा बसेको संघको कार्यसमिति बैठकले निर्वाचन गराउन प्रयास गर्‍यो।

सम्भव नभएपछि चार सदस्यीय विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्‍यो। कार्यदलले विभिन्न विकल्पमाथि छलफल त गर्‍यो।

तर, विवाद समाधान गर्न सकेन। अध्यक्षका प्रत्यासी डा. बद्री केसी र कुल आचार्यबीच एक/एक वर्षको कार्यकाल बाँडफाँट गर्र्नेसम्मको छलफल कार्यदलले गरेको सदस्यहरू नै बताउँछन्।

६५ देशका प्रतिनिधि फेरेपछि मात्रै चुनाव गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भयो। तर, कार्यदल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित भए।

अदालतको आदेशअनुसार निर्वाचन गराउन नसकेकोमा संघ आवद्ध नेता/सदस्यहरू निराश छन्। लामो समयदेखि विवाद निरुपण हुन नसक्दा संघको गरिमा र महŒवमाथि नै प्रश्न उठन थालेको छ।

संघका प्रवक्ता डीबी क्षेत्री सहमतिमै महाधिवेशन हुने बताउँछन्। ‘विभिन्न खाले छलफल भए पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन,’ उनले भने। 

संघको संशोधित विधानमा तीन चरणमा प्रनिनिधि छनोट गर्ने प्रावधान छ। राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) मा काम गरिसकेका वा एनसीसीको तर्फबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गरिसकेकोबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि निर्वाचन पूर्व नै छानिनुपर्ने प्रावधान छ।

२५ प्रतिशत एनसीसीको निर्वाचनमै निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। १० प्रतिशत प्रतिनिधि युवा, महिला, दोस्रो पुस्ता, विज्ञ–पेसागत वा विशेष योगदान दिएकाहरूबाट कार्यसमितिको सिफारिसमा निर्वाचित अध्यक्षले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।

जनवरी अन्तिममा भएको विशेष महाधिवेशनले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो। 

असन्तुष्ट पक्षले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियामा धाँधली भएको आरोप लगाइरहेको छ। संस्थापन पक्षले मनमौजी प्रतिनिधि छनोट गरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी हालेपछि एनआरएनमा लफडा सुरु भएको थियो।

गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष एवम् अध्यक्षका उम्मेदवार डा. बद्री केसीले जनवरी पहिलो हप्ता अध्यक्षका उम्मेदवार बसेर विवाद निरुपण गरिने बताए।

‘काठमाडौंमा भौतिक रूपमा विस्तृत छलफल हुनेछ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधि विवाद टुंग्याएर छिट्टै निर्वाचन हुनेछ।’

संघका सल्लाहकार तथा अध्यक्षका अर्का आकांक्षी कुल आचार्यले परराष्ट्रको निर्णय कार्यान्वयन हुनैपर्ने बताउँदै आएका छन्।

प्रतिनिधि विवाद नसल्टिएसम्म निर्वाचन हुनै नसक्ने उनको अडान छ। नयाँ नेतृत्वका लागि डा. बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापाले छुट्टाछुट्टै प्यानल घोषणा गरेका छन्।