बालुवाटारमा सोमबार भेट्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अनुहारमा राजनीतिक ‘प्रेसर’ प्रस्टै देखिन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतको २२ साउनको आदेश र संसद अवरोधबारे छलफल गर्न भुईं तलामा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू राखेर उनी सम्पादकहरू भेट्न उक्लिएका थिए । तर, उनको मन तलै थियो । खुलस्तसँग भने पनि, ‘म यहाँ भए पनि मेरो मन तल बैठकमै छ । त्यसैले भोलि फेरि भेटौँ ।’ 

प्रचण्डमा मंगलबार त्यो ‘प्रेसर’ त देखिएन, तर सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशप्रति भने उनी र सत्ता गठबन्धन निकै गम्भीर बनेको पाइयो । उनले सर्वोच्चको आदेशलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटक गरेका संसद विघटन र एमालेले निरन्तर गरिरहेको संसद अवरोधकै शृंखलाका रूपमा आशंका गरेका छन् ।

‘ललितानिवासमा हामी अनुसन्धानमा अगाडि गई नै राखेका थियौँ । झण्डैझण्डै मन्त्रीहरूसम्म त्यो पुगेकै थियो । हुन सक्छ, त्यो पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्म पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यो पुग्थ्यो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा भने, ‘तर, बीचैमा अदालतले त्यहाँ पनि जाऊ है भन्न किन पर्‍यो होला ? के कारणले भन्यो भन्ने प्रश्न उठेकै छ । मैले भन्दा यो जस्तो खुला आँखाले देखिन्छ, त्यति मात्र होइन कि भन्ने मलाई लागेको छ ।’

अदालतको आदेश गम्भीर रूपले सोच्नुपर्ने विषय भएको र मिडियाले पनि गहिरो गरी हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यसो भनेर आफूले अदालतलाई मानहानि गर्न नखोजेको र अदालतको निर्णयलाई अपमान नगरेको प्रस्टीकरण पनि प्रचण्डले सँगै दिए । तर, सर्वोच्चको आदेशलाई उनले संसद विघटनको शृंखलासँग जोड्न खोजेका छन् ।

ओलीले संसद विघटन गरेपछि आफूहरूले सडक र अदालतबाट नयाँ परिस्थिति बनाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले प्रतिपक्षी दल एमालेको भूमिका र पछिल्लो आदेशले आशंका उब्जाएको बताए । संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक प्रतिपक्षलाई तीनवटा समितिको सभापति दिने गरी लचिलो हुँदासमेत संसद नखुलेको उनको गुनासो थियो ।

‘संसद खुलेर महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अघि बढाउने आवश्यकतालाई ध्यान दिएर धेरै लचिलो भएर निर्णय गरियो,’ प्रचण्डले भने । उनका अनुसार, बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई तीनवटा संसदीय समितिको सभापति दिने सहमति भएको थियो । ओलीकै अगाडिबाट प्रचण्डले सभामुख देवराज घिमिरेलाई फोन गरेर सहमति भएको जानकारी पनि गराएका थिए । तर, त्यसपछि पनि संसद नखुल्नुमा प्रचण्डले गम्भीर ‘चलखेल’ बुझेका छन् ।

‘बालुवाटारबाट बानेश्वर नपुग्दै सहमति किन भंग भयो ?,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, ‘त्यो सहमति भंग र ललिता निवास सन्दर्भसँग साइनो छ कि छैन होला ? संकेत त पक्कै बुझ्नुभो होला । मैले भन्दा राम्रो हुँदैन । तर, मलाई गम्भीर आशंका छ, यो पहिलाकै निरन्तरतामा जाँदै छ । संविधान अवरुद्ध गर्ने, सरकार अगाडि जान नदिने र अन्तै लैजाने कसैको मनसाय देखिन्छ ।’

उनले त्यसलाई विघटनवाला मानसिकता भनेका छन् । तर, त्यस्तो मनसाय सफल भने नहुने उनले  ठोकुवा गरे ।

संसद नचलेपछि धेरै कुरा गोलमाल हुन्छ भन्ने मनसायले नै एमालेले अवरोध गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको आरोप छ । ‘उहाँहरूको मनसाय नै नचले नचलिरहोस्, बरु भाडमा जाओस् भन्ने हो त ? व्यवहारले त्यस्तै देखिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा विघटन जायज छ भनेजस्तै, त्यसैको निरन्तरता त हैन यो ?’

ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका एक कर्मचारीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा २२ साउनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सत्ता गठबन्धन झस्किएको देखिन्छ । सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू/गराउनू ।’

ललितानिवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएका निर्णयहरू पनि अनुसन्धानमा तानिएपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू दबाबमा परेको देखिन्छ । गठबन्धनको सोमबारको बालुवाटार बैठक मुख्यतः यही विषयमा केन्द्रित भएको संकेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे । सर्वोच्चको आदेशले कर्मचारी मात्र होइन, अब मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पनि काम गर्न नसक्ने स्थिति बनेको उनी बताउँछन् ।

बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेपछिका एक साता सिंहदरबारमा सचिवहरूले काम नगरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खुलाएका छन् । ‘सचिव गिरफ्तार भए, छुटे पनि ।  तर, ७/८ दिन त मलाई धेरै नै अप्ठेरो भयो । कुनै पनि सचिव केहीमा पनि सही गर्न नमान्ने स्थिति बन्यो । बैठक बस्नै रुचि नराख्नेजस्तो भयो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अहिले अब मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि केही गर्न नसक्ने त हैन भन्ने चिन्ता भयो ।’

संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको परिभाषा प्रस्टसँग गरेको उल्लेख गर्दै उनले सबैको स्वायत्तता र अन्तरसम्बन्ध परिभाषित भएको बताए । ‘त्यो लक्षमणरेखा तोडियो भने त कार्यकारीले निर्णय गर्न पनि गाह्रो हुने भयो त । अहिले हेर्दा, पूर्वप्रधानमन्त्रीले गरेको त्रुटिप्रति प्रश्न उठेजस्तो देखिएला । तर, त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरेको हो नि,’ प्रचण्डले चिन्ता दर्शाए, ‘त्यो वर्तमान प्रधानमन्त्रीप्रति पनि सोझिएकोजस्तो व्याख्या पनि अहिले भइरहेको छ । यो विषयमा अलि गहिरोसँग विचार गर्नुपर्ने स्थिति छ ।’

यसो भनिरहँदा गठबन्धनभित्र भने कुनै समस्या नरहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो । सत्ता गठबन्धन टिकाउन प्रेसरमा पर्नुभएको हो भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डको जवाफ थियो, ‘त्यस्तो समस्या वा खास प्रेसर छैन । अलिकति अपडाउन जसपाको हो, त्यो मिलाइयो । अलिअलि प्रेसर त हुन्छ नै । तर, थाम्न नसक्ने खालको छैन ।’