१६ पुस, काठमाडौं । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ ।

महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकले करिब तीन अर्बको बेरुजु फर्च्युट नगरि हतारमा मर्जर गर्न खोज्दा समस्या भएको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा उक्त बेरुजु देखिएपछि दुवै बैंकका संचालकबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । कर्मचारी संचय कोषको समेत महत्वपूर्ण शेयर रहेको हिमालयन बैंकमा आवश्यक प्रक्रिया नपुगेको भन्दै सञ्चय कोषले मर्जरका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न माग गरेको छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले शेयर प्रिमियमबाट लाभाशं वितरण गर्दा आयमा नदेखाएकोले झण्डै ३ अर्व ५० करोड आय कर दायित्व भएको अडिटमा देखाएको छैन ।

इनभेष्टमेन्ट बेंकले एफपीओ जारी गर्दा एकसयको एफपीओमा ५ सय १ रुपैयाँ थप गरेर ६ सय १ मा बिक्री गरेको देखा परेको छ ।

बैंकले प्रिमियममा कर छली गरेको पाइएको हो । आय करको परिधीबाट बैक बाहिर जाँदा राज्यले आम्दानी गुमाउन खतरा बढेको छ ।

दुई बैंकहरुले प्रिमियममा बेचेको शेयरको रकम आउने र, त्यो कर नतिर्ने हिसाबले रिजर्भ गर्नु प्रचलित आयकर कानुन विपरित हुने र मुलुकले घाटा व्यहोर्ने बिज्ञहरुको भनाइ छ ।

बैंले ठूलो मात्रामा रहेको बेरुजु  फर्च्युट नगरी अहिलेकै अवस्थामा मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकले दवाव दिएको भन्दै व्यवस्थापन समूहको एक पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्राप्त गरेको आम्दानीबाट राज्यलाई कर बुझाउनै पर्ने हुन्छ ।

जिम्मेवार संस्थाले लापरवाही गर्दा यसको दीर्घकालीन असर राज्यलाई पर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर तथा राजश्व भुक्तानी नगरिकन हतारमा गरिने मर्जरले सरकारको राजश्व गुम्नुका साथै बेरुजुको निशान झन बढी हुने देखिन्छ ।

कर तथा राजश्व नबुझाउने बैंक तथा वित्तिय संस्थाप्रति राष्ट्र बैंक लगायतका नियामक निकायहरु पनि गम्भीर हुन आवस्यक छ ।