सांसदहरूले व्यापार र ठेकापट्टामा सेनालाई संलग्न नगराउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा बुधबार विनियोजन विधेयकअन्तर्गत रक्षा मन्त्रालय शीर्षकमा भएको छलफलमा सांसदहरूले व्यापार र ठेकापट्टामा संलग्नताले सेनाको छविमै प्रश्न उठ्ने र दीर्घकालमा यो प्रत्युत्पादक हुन सक्नेतर्फ सचेत गराए । 

कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले सेनाको इज्जत र मौलिकता जोगाउन सरकार नीतिगत रूपमा प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । सेनालाई विकास निर्माणमा संलग्न गराए पनि व्यापारमा लगाउँदा दीर्घकालमा प्रत्युत्पादक हुनेतर्फ सचेत गराए । कांग्रेसकै सांसद अजय चौरसियाले सेनाले निर्माण गरिरहेको फास्ट ट्रयाकको लागत बढिरहेको र समयमा काम नभइरहेको अवस्थामा यसले सेनालाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने ख्याल गर्न सुझाए । सांसद राजन केसीले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि सेनाको लामो योगदान रहेको र सोहीअनुसार व्यावसायिक, अनुशासित र संगठित रूपमा यसलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । कांग्रेसकै रामकृष्ण यादवले विकास निर्माणदेखि विपत् उद्धारको सारथि सेनाको मनोबल बढाउनुपर्ने बताए । कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेको फास्ट ट्रयाकलाई गति दिन सुझाव दिए । 

एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सेनालाई व्यापार र ठेकापट्टा दिनु सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले जायज नभएको बताए । सेना धेरै महŒवाकांक्षी बन्यो भने लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि संकट पैदा हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन उनले ध्यानाकर्षण गराए । सेनाभित्रको धेरै विषय लोकतान्त्रीकरण हुन नसकेको भन्दै गुरुङले अझै आधुनिकीकरण र पेसागत ढंगले सक्षम संस्था बनाउन जरुरी रहेको बताए । सेनाको आन्तरिक जीवनको व्यवस्थापनका लागि रक्षा मन्त्रालयले नीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । 

माओवादीका पूर्णबहादुर घर्तीले सेनाको आधुनिकीकरण र लोकतान्त्रीकरणका लागि ब्यारेकदेखि जनतासम्म घरदैलो, ब्यारेकदेखि सीमासम्म सेना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सघाउने सैनिकलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गर्न उनले सुझाव दिए । राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधानले सेनाको मनोबल बढाएर सक्षम बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए । नाकाबन्दीदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सफल देखिएको सेनाको कूटनीतिक दायरा बढाउनुपर्ने, त्यसका लागि आवश्यक बजेट दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रधानले सेनालाई विकास निर्माणका साथै उत्पादनमा पनि जोड्नुपर्ने बताए । 

जनमतकी अनिता देवीले सबै भूभागमा बसोवास गर्ने भाषाभाषीको रक्षा गर्ने सेना चाहिएको बताइन् । स्थानीय भाषा र मनोविज्ञान बुझ्ने सेनाको व्यवस्था गर्न उनले माग गरिन् । भाषा नबुझ्दा समन्वयमा असर पर्ने भन्दै भूगोल बुझेर सेना खटाउनुपर्ने बताइन् । सीमा रक्षाका लागि सेना खटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

लोसपाका रामप्रकाश चौधरीले विकास निर्माण र शान्ति स्थापनार्थ सेनाले राम्रो काम गरिरहेको भन्दै वन र सीमा रक्षामा सेना प्रयोग जरुरी भइसकेको बताए । 

नागरिक उन्मुक्तिकी रञ्जिता श्रेष्ठले ठूला विकास आयोजना ठेक्कामा लिएर पुनः अरूलाई ठेक्का लगाउने परिपाटीको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । सेनामा रहेको जनशक्ति, सीप प्रयोग गरेर विकासका कार्य अगाडि बढाउँदा देशको विकास तीव्र गतिमा अघि बढ्ने र सेनाको छवि सुधार गर्ने उनको भनाइ थियो । आम जनता पार्टीका प्रभु साहले विकास निर्माणको जिम्मा लिने सेनाले अन्यलाई ठेक्का दिने ठेकेदारको भूमिका बदल्नुपर्ने बताए । नेमकिपाका प्रेम सुवालले सेनाको ५० प्रतिशत जनशक्तिलाई स्वच्छ वातावरण, वनजंगल विस्तार र संरक्षण, सडक, पुल निर्माणमा संलग्न गराउनुपर्ने बताए । सैनिकको मनोबल उच्च राख्न भर्ती, सरुवा, बढुवामा पक्षपात नराख्न उनले सुझाव दिए । सेनालाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र कक्षा १२ उत्र्तीण सबै विद्यार्थीलाई राष्ट्रसेवक दल तालिम दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । मुआब्जा विवाद रहेको फास्ट ट्रयाकमा सेनाले काम गर्न नहुनेमा उनले सुझाए । 

स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सेना खटाउन सुझाव दिए । सेनाले जिम्मा लिएको फास्ट ट्रयाक भ्रष्टाचारको ठाउँ बनेको भन्दै समयमै टुंग्याउन रक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।