नुवाकोट : भोटेकोशी बाढीले जिल्लाका विदुर र बेलकोटगढी नगरपालिकाका साथै किस्पाङ र तारकेश्वर गाउँपालिकाका ३ सय ४१ भन्दा बढी उद्योग व्यवसाय ध्वस्त बनाएको छ। बाढीका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प हुँदा १ हजार ३ सय जनाले रोजगारी गुमाएका छन्।

अझै पनि तथ्यांक संकलनको कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटका प्रशासकीय अधिकृत रुपेशप्रसाद नेपालले बताए। उनले भने, ‘अहिलेसम्मको विवरणअनुसार बाढीले निजी तर्फका ९७ वटा सवारीसाधनमा पूर्ण र दुईवटामा आंशिक क्षति पु¥याएको छ भने सरकारी ६१ वटा सवारीसाधन पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको छ।’

भदौ १० गतेको बाढीले उद्योगका भवन, मेसिनरी, कच्चापदार्थ, तयारी वस्तु, गोदाम तथा पहुँचमार्गलगायतका पूर्वाधार बगाएपछि पीडित व्यवसायीहरूले ‘बाढी प्रभावित उद्योग पुनस्र्थापना समन्वय संयन्त्र, नुवाकोट’ गठन गरेका छन्। संयन्त्रका संयोजक राजाराम अधिकारीका अनुसार कृषि तथा कृषिजन्य उद्योग, कुखुरापालन, पशुपालन, डेरी, खाद्य तथा धान–तोरी मिल, ह्युमपाइप, पोलिथिन पाइप, ग्याभियन जाली, बालुवा प्रशोधन, क्रसर, काठ मिल, ब्लक उत्पादन र ग्रिल उद्योगलगायतका साना–ठूला सबै व्यवसायमा गम्भीर क्षति पुगेको छ।

स्थानीय स्तरमा फोहोर व्यवस्थापन र प्लास्टिक पुनःप्रयोग गर्दै आएका गरिमा प्लास्टिक उद्योगका सञ्चालकसमेत रहेका संयोजक अधिकारीले भने, ‘बाढी प्रभावित उद्योगीहरूका लागि कर्जामा सहुलियत र कम्तीमा पाँच वर्षसम्मका लागि पुनरुत्थान ऋण आवश्यक छ। उद्योग बन्द रहे पनि बैंकको साँवा–ब्याज, कर र विद्युत् महसुल कायम रहने भएकाले सामान्य राहतले मात्र उद्योग पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्दैनन्।’

उद्योगीहरूले पुराना कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण हुनुपर्ने र २०८३ साल भदौ १० गतेदेखि कम्तीमा १ वर्ष वा उद्योग पुनः सञ्चालन नभएसम्म ब्याजमा छुट दिइनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क लगायतका करहरूमा कानुनी सहुलियत दिन र विपत्तिका कारण कागजात बुझाउन ढिलाइ भएका व्यवसायीलाई समयसीमा थप गरी सहजीकरण गरिदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सन्तोष उप्रेतीले व्यवसायीहरू राहतभन्दा पनि पुनरुत्थानको पक्षमा रहेको बताए। ‘हामी राहत मागेर बस्न चाहँदैनौँ, पुनः उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण चाहन्छौं। प्रभावित उद्योगको समस्यालाई व्यवसायीको व्यक्तिगत समस्याका रूपमा मात्र नहेरी समग्र आर्थिक पुनरुत्थानसँग जोडेर हेरिनुपर्छ,’ उनले भने।

व्यवसायीहरूले पुरिएका उद्योग सफा गर्न जेसिबी, लोडर र एक्साभेटरजस्ता भारी उपकरण उपलब्ध गराउनुका साथै विद्युत् महसुल र डिमान्ड शुल्कमा सहुलियत दिन माग गरेका छन्। क्षतिको विवरण संकलद्दन, बीमा दाबी भुक्तानी र कर सहजीकरणका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।