२७ साउन, बारा । असार ८ देखि सम्पर्कविहीन पचरौता नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादव अझै पालिकामा गएका छैनन् । उनी सम्पर्कविहिनपछि संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार १५ मा अर्का प्रशासकीय अधिकृत सूर्य दाहाललाई त्यहाँ सरुवा गर्‍यो । तर उनी पनि गएनन् ।

नगएपछि मन्त्रालयले फेरि साउन ११ मा निजगढ नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुमन कार्कीलाई सरुवा गर्‍यो । उनी पनि गएनन् । प्रशासकीय अधिकृतकै अभावमा असारको १० देखि १५ गतेसम्म गरिसक्नुपर्ने नगरसभा साउन बित्नै लाग्दा हुन सकेको छैन । नगरसभा नहुँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएको छैन ।

नगरप्रमुख जलन्धर सिंहकाअनुसार ४/५ जना प्रशासकीय अधिकृतका लागि आफूले सहमति दिँदासमेत मन्त्रालयलले कसैलाई पठाउन नसक्दा नगरसभा हुन पाएको छैन । बजेटसँगै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेर सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार सञ्चालन छैन ।

‘कर्मचारी ३/४ महिनादेखि तलबभत्ता खान पाएका छैनन् । नगर अस्पताल र ‘बर्थिङ सेन्टर’ मा खट्दै आएका कर्मचारीको म्याद नीतिगत र कानुनी समस्याले थप गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘म्याद थप नभएर उनीहरू काम छाडेपछि स्वास्थ्य सेवालगायत कार्यालयका अरू सबै सेवा डेढ महिनादेखि बन्द छ ।’

उनले भने, ‘नगरसभा नै नभएपछि करारका कर्मचारीको कसरी म्याद थप्नु ? कसरी आर्थिक कारोबार गर्नु ?’ प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा नगरसभा हुन नसकेको र बजेट परिचालन गर्न अधिकृतलाई अख्तियारी दिन पनि नसकेको बताए ।

झन्डै दुई बर्षदेखि निजगढ नगरपालिकामा बस्दै आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमनकुमार कार्कीको साउन ११ मा पचरौता नगरपालिकामा सरुवा भए पनि फेरि साउन १४ मा थमौती गराएकाले त्यहाँ जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच विवाद बढेको छ ।

त्यसैले कार्यालयको सेवा र आर्थिक कारोबार बन्द छ । नगरप्रमुखले थमौती गराएर आएका कार्कीलाई हाजिर नगराउने र कार्की जसरी पनि निजगढमै बस्न पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएकाले दुवै पक्षबीच टक्कर चलेको छ ।

कार्कीको त्यस अवधिमा निजगढबाट ४ पटक सरुवा भए पनि उनी कतै गएनन् । अटेर गरी आफ्नो पहुँचले घुमीफिरी त्यही बसे । दुई वर्ष अघि रौतहटको गौरबाट चन्द्रपुर र दार्चुलामा पटकपटक सरुवा भए पनि त्यहाँ नगएकाले उनी मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गरेको कसुरमा २०७६ जेठ २४ मा दुई महिनाका लागि निलम्बनमा परेका थिए ।

कार्कीको पचरौता नगरपालिकामा सरुवा गरी मन्त्रालयले मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीलाई निजगढमा सरुवा गरेको थियो । यो पालिकामासमेत यही विवादले बजेट पास भइसकेको छ्रैन, जसले आर्थिक कारोबार हुन नसकेको हो ।

उता सिम्रौनगढ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी कनिष्ठलाई कि वरिष्ठलाई दिने भन्ने विवादले जनप्रतिनिधिबीच विवाद बढेर बजेट पास भएको छैन । प्रसौनी गाउँपालिकामा ‘बजेट सिलिङ’ र अल्पमत बहुमतको खेलले बजेट पारित भएको छैन ।

‘वडालाई वार्षिक ८० लाख बजेट दिँदा पनि बहुमतमा रहेका अन्य वडा अध्यक्षहरू मानेका छैनन्, त्यसैले बजेट पास भएको छैन्,’ पालिकाका एक कर्मचारीले भने ।

करैयामाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदयशंकर चौधरी साउन ८ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सरुवा भई गएदेखि पालिका बोर्डले माग गरेअनुसारको कर्मचारीलाई मन्त्रालयले जिम्मेवारी नदिँदा त्यहाँ पनि आर्थिक कारोबार हुन सकेको छैन ।

करैयामाई पालिकाकै स्थानीय बासिन्दासमेत रहेका उदयशंकर यहाँ एक बर्ष बिताएपछि सरुवा भएका हुन् । ‘पालिका अध्यक्षको अख्तियारीको अभावले बजेट परिचालन हुन सकेको छैन,’ पालिका सदस्य सुरेन्द्र साहले भने, ‘मागअनुसारको कार्यालयकै अधिकृतलाई प्रशासकीय अधिकृत नतोकिँदा कोलेनिकाबाट खाता सञ्चालन छैन ।’

जिल्लाका यी पालिकाहरूको अवस्था उदाहरण मात्र हुन् । अधिकांशमा अवस्था त्यस्तै छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन साता बित्नै लाग्दा कोल्हवी नगरपालिकाबाहेक अन्य १५ पालिकामध्ये कसैले सोमबारसम्म कोलेनिकमा बजेट पास भएको भन्दै जानकारी दिएका छैनन् ।

कतै जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृतबीचको टक्कर त कतै पालिका प्रमुख र वडा अध्यक्षबीचको टक्कर परिरहेकाले पालिकाहरूको सेवा, आर्थिक कारोबार बन्ददेखि बजेट पास नभएको अवस्था छ ।

सरुवा र थमौतीको चक्करमा पालिकाहरू फसेका छन्, जसले आर्थिक वर्षको मसान्तमा बन्द भएको खाता सञ्चालनमा आएको छैन । बितेको आर्थिक वर्षको खर्च विवरण र आगामी आबको बजेट पारितसँगै पालिकाले कोलेनिकामा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो सँगै पालिका प्रमुखले प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट परिचालनको लागि अख्तियारी दिने व्यवस्था पनि छ । तर सबैतिर विवादै विवादले न बजेट पास भएको छ, न त खाता सञ्चालन भई चालु आबको आर्थिक कारोबार गर्न सकेको छ ।

सबै प्रायः पालिकाहरूमा बेथिति बढेको छ । पालिकाहरू लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । बहुमत/अल्पमतको खेलले झनै विवादित छन् । ‘बजेट सिलिङ’, विषयगत समिति गठन, कतै अनुकूलका प्रशासकीय अधिकृत नहुनु त कतै पालिका प्रमुख अनुकूल नहुनु लगायतका विषयमा पालिकाहरूमा विवाद छ ।

यी विषयलाई नियमन गर्ने जिल्ला समन्वय समितिको खासै भूमिका देखिँदैन । जिसस प्रमुख नरेन्द्र जयसवालले यी विषय निकै जटिल भएको बताउँछन् । ‘सबै पालिकामा प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिहरू आ–आफ्नै दाउमा देखिन्छन्,’ उनले भने ।

कुनै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एउटै पालिकामा सधैं बस्न खोज्ने र कुनैमा जानै नमान्ने प्रवृत्तिले पालिकाहरूमा पालिका प्रमुख, अन्य जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच मनमुटाव बढेको पाइएको छ ।

यसरी मनमुटावले पालिकाको काम कारबाही प्रभावित हुन थालेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको एउटै पालिका मोहले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी आजित भइसकेका छन् भने कतै पूर्ति नभएर जनप्रतितिनिधिहरू प्रशासकीय अधिकृतको पर्खाइमा रहेको देखिन्छ ।

कोलेनिका प्रमुख पर्शुराम खत्रीका अनुसार कोल्हवी नगरपालिकाबाहेक १५ पालिकाको असार २५ को ‘सिस्टम’ बाट बन्द भएको खाता सञ्चालन भएको छैन ।

उनले भने, ‘नगर प्रमुख र पालिका अध्यक्षहरूले प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई न अख्तियारी दिएका छन्, न त उनीहरू बजेट पारितसँगै गत आबको खर्चको विवरणबारे जानकारी दिएका छन् । त्यसैले खाता सञ्चालन भएको छैन ।’

उनका अनुसार बजेट नै पास भएको छैन, अनि अख्तियारी र बजेट खर्च गर्ने कुरै आउँदैन । आउँदो भदौ २ गतेबाट संघको बजेट निकासा दिने उनले बताए । प्रदेशको भने अझै अनिश्चित छ ।

दोस्रो कार्यकालका लागि भएको चुनावपछि जितेका जनप्रतिनिधिहरूसित पालिकामा बस्दै आएका प्रशासकीय अधिकृतहरूले रुचाएको देखिँदैन ।

कतै नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले प्रशासकीय अधिकृतलाई रुचाएका छैनन् । पहिला मिलेर बस्ने र अहिले नयाँ नेतृत्वपछि नमिल्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जिल्लाको २ उपमहानगरपालिका कलैया र जितपुरसिमरामा पनि आर्थिक कारोबार नभएको लेखा शाखा स्रोतले बताएको छ ।

यस्तै, कोल्हवी नगरपालिकाबाहेक निजगढ, महागढीमाई, पचरौता, सिम्रौनगढ गरी ४ नगरपालिका र आदर्शकोतवाल, बारागढी, करैयामाई, सुवर्ण, देवताल, परवानीपुर, प्रसौनी, विश्रामपुर गरी ९ पालिकामा असार २५ यता आर्थिक करोबार हुन सकेको छैन ।

‘पालिका प्रमुखहरूले प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई अख्तियारी दिएको भन्ने हामीलाई जानकारी आएको छैन । कोल्हवी नगरपालिकाले मात्र दिएको छ,’ कोलेनिका प्रमुख खत्रीले भने ।

कोल्हवी नगरपालिकाबाहेक अरू सबैको अवस्था त्यस्तै विवादित छ । बजेट नै परिचालन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।