अहिलेसम्म काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका ६ वटा मेडिकल कलेजले निर्वाह दिएका छन् । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कुनै पनि कलेजले विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता दिन मानेका छैनन् ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

• सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन दिएको भए पनि ती कलेजहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन्।
• आवासीय चिकित्सकआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एमबीबीएस र बीडीएसको सिट र शुल्क बढाउने आश्वासन दिए, जसपछि केही कलेजले भत्ता दिन थाले।
• त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरूले अझै पनि निर्वाह भत्ता दिएका छैनन्, निजी कलेजहरूले सिट र शुल्क परिमार्जन नभएसम्म भत्ता नदिने अडान राखेका छन्।

८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले गरेको निर्णय चार महिना बित्न लागिसक्दा पनि निजी मेडिकल कलेजले अटेर गरेर बसेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले २५ माघ २०८१ मा निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई पनि सरकारी आठौं तहको निर्वाह भत्तासरह मासिक (४८ हजार ७ सय रुपैयाँ) दिने निर्णय गरेको थियो ।

तर, सरकारले पटक–पटकको निर्देशनलाई निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक रद्दीको कोटरीमा फालेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमै बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई उपस्थित थिए ।

निजी मेडिकल कलेजले उक्त निर्णयलाई कार्यावन्यन नगरेपछि देशभरका आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । करिब एक महिनाको देशव्यापी निरन्तरको आन्दोलन चर्किएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क र सिट बढाउने आश्वासन पाएसँगै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक निर्वाह भत्ता दिन तयार भए ।

अहिलेसम्म काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका ६ वटा मेडिकल कलेजले निर्वाह दिएका छन् । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कुनै पनि कलेजले विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता दिन मानेका छैनन् ।

त्रिवि अन्तर्गतका चितवन मेडिकल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, पिपुल डेन्टल कलेज र कान्तिपुर डेन्टल कलेजले निर्वाह भत्ता दिन मानेका छैनन् ।

नेसनल मेडिकल कलेजले पनि अहिलेसम्म निर्वाह भत्ता नदिएको गुनासो आवासीय चिकित्सक बताउँछन् ।

यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत केएमसी, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, नोबेल मेडिकल कलेज र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले अझै पैसा दिन बाँकी राखेको छ । यसमध्ये केएमसी र नोबेल मेडिकल कलेज नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माका मेडिकल कलेज हो ।

केही निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक भने एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या र शुल्क परिमार्जन नभएसम्म आठौं तहको निर्वाह भत्ता नदिने अडानमा छन् ।

आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तालाई नै लिएर मेडिकल सञ्चालकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या बढाउन सहमत गराएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औं बैठकले सिट र शुल्क परिमार्जनका लागि कार्यदल समेत गठन गरेको छ ।

हाल मेडिकल कलेजहरूले एक सयवटा सिट पाएको अवस्थामा कलेजले निर्वाह भत्ता दिँदा आफूले एमबीबीएसमा १५० वटा सिट पाउनुपर्ने भन्दै चलखेल गरिरहेका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलबाट निर्वाह भत्ता नदिने मेडिकल कलेजको मन्त्रालयबाट पाउने सबै सेवा सुविधा कटौती गर्ने र आवासीय चिकित्सकको ड्यटी आवर, बिदा र अन्य सेवा सुविधा परिमार्जन गर्ने लगायतको आश्वासन पाएसँगै आवासीय चिकित्सक काममा फर्किएका छन् ।

मेडिकल कलेज भने चिकित्सकको माग सुन्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । उनीहरूको तर्क छ– एमबीबीएसको सिट र शुल्क नबढेसम्म निर्वाह भत्ता असम्भव छ ।

‘हामीले अहिलेसम्म निर्वाह भत्ता पाएका छैनौं । सरकारले पटक–पटक दिन निर्देशन दिए पनि अटेर गरेर बसेका छन् । निजी मेडिकल सञ्चालकको शुल्क बढाउन लागि गरेको बार्गेनिङको चेपुवामा हामी परेका छौं,’ एक आवासीय चिकित्सकले भने ।

हालसम्म निर्वाह भत्ता दिनेमा काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, मनिपाल मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेज छन् । यी सबै काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेज हुन् ।

‘सांसद समेत रहनुभएका व्यक्तिले सरकारले गरेको निर्णय पालन गर्नुभएको छैन । उल्टै धम्कीको भाषा प्रयोग गर्दै सिटको बार्गेनिङ समेत गरिराख्नुभएको छ,’ केएमसी एक आवासीय चिकित्सक भन्छन् ।

को हुन् आवासीय चिकित्सक ?
डाक्टरको करिअरमा रेसिडेन्सी नै सबैभन्दा गाह्रो समय हो । एमबीबीएस पास गरेर एक वर्ष इन्टर्न गरेका डाक्टरले पोष्ट ग्राजुएट (पीजी) गर्न सक्छन् । विधा अनुसार यो ३ देखि ७ वर्ष अवधिको हुन्छ ।

चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरिरहेका आवासीय चिकित्सकले अध्ययनसँगै विशेषज्ञ चिकित्सक निगरानी रहेर बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आवासीय चिकित्सकले अस्पतालमा भर्ना भएका र आकस्मिक उपचारका लागि आएका बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने, भर्ना गर्ने, विभिन्न वार्डमा जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्ने, डिस्चार्ज गर्ने लगायत काममा निरन्तर खटिनुपर्छ ।

बिरामी भर्ना गरेर राख्नुपर्ने इन प्यासेन्ट वार्ड र सर्जरी सेवा विभागहरूमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले बढी समय ड्युटी गर्नुपर्छ ।

विकसित देशहरूमा पीजी विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु नपर्ने र नेपालको सरकारी अस्पतालमा समेत मेडिकल अफिसर बराबरको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर निजी क्षेत्रले मुनाफाको लोभमा चिकित्सकको भविष्यसँग खेलवाड गरिरहेको छ ।

पीजी रेजिडेन्सी कार्यक्रमका लागि अस्पतालमा कुनै अतिरिक्त पूर्वाधार वा नयाँ फ्याकल्टीको आवश्यकता नपर्ने भए पनि निजी कलेजहरूले २३ लाख रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् । यसले निजी मेडिकल कलेजको शुल्क निर्धारणको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

आवासीय चिकित्सक आन्दोलन |निर्वाह भत्ता विवाद