१ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले राजस्व संकलनले चालु खर्च नै धान्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्म दुई खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्यसमध्ये कर राजस्व दुई खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड र गैरकर राजस्वअन्तर्गत २२ करोड २८ करोड संकलन भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको चार महिनाको तुलनामा राजस्व संकलन करिब २० प्रतिशतले घटेको हो । गत आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब ३४ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको राजस्व संकलनले सरकारलाई चालु खर्च नै चलाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ । चार महिनामा दुई खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । राजस्वभन्दा चालु खर्च १३ अर्बले बढी हो । गत वर्षसम्म राजस्वले चालु खर्च धान्न भने सक्ने अवस्था थियो ।

कात्तिकसम्म विकास खर्च २६ अर्ब भएको छ । ऋण तिर्नका लागि सरकारले ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चार महिनामा तीन अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्र अनुदान आएको देखिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मंसिरदेखि आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । ३० अर्ब रुपैयाँ मंसिर तथा पुसा आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको तयारी छ ।

मागमा भएको कमी तथा आयात घट्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन घटेको हो । सरकारले लक्ष्यानुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब तीन अर्बको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको असर राजस्वमा परेको हो ।

चालु  आर्थिक वर्ष २०७९/८० का तीन महिनामा कुल वस्तु आयात १६.२ प्रतिशतले घटेको छ । आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयले विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा शोधनान्तर बचतमा गए पनि राजस्वमा असर गरेको हो ।

निर्यात नहुने नेपालका लागि आयातले आर्थिक क्रियाकलापलाई बढाउने गरेको छ । विदेशी सञ्चिति जोगाउन आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने तथा आयात निरुत्साहन गर्दा राजस्व नै लक्ष्यानुसार नउठ्ने चुनौती छ ।

आयातमा लागेको प्रतिबन्ध तथा उपभोग घटेका कारण राजस्व घटेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । “निर्वाचनले गर्दा चालु खर्च बढेको छ,” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “आयातमा प्रतिबन्ध लागेको तथा निर्वाचनले गर्दा अनुगमनका कामहरू प्रभावकारी नभएकोले लक्ष्यानुसार राजस्व नउठेको हो ।”

आसन्न निर्वाचनपछि अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीका रूपमा आउने सम्भावना करिब नभएको बुझाइ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको छ ।

निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन हुने तथा कर्मचारीको सरुवा हुने हुँदा राजस्वको लक्ष्य नै पूरा गर्ने गरी कर्मचारीले काम समेत गरेका छैनन् । त्यसमाथि उपभोग घट्दा लक्ष्यानुसार राजस्व संकलन हुने सम्भावना देखिएको छैन ।