२० कार्तिक, एएनआई / सिरिया : लाखौं सिरियाली नागरिक भोकमरीको संकटमा पर्न लागेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले जनाएका छन्। करिब एक दशकदेखि गृहयुद्धमा फसेको सिरियामा लाखौं नागरिकले खाद्य संकट झेल्नु परेको र निकट भविष्यमै उनीहरू भोकमरीको चपेटामा पर्न लागेका जानकारी दिएका छन्।

नर्वेजियन शरणार्थी परिषद्, अक्सफाम, केयर लगायतका विश्वका गैरसरकारी संस्थाहरूले सिरियामा कम्तीमा पनि ९० लाख शरणार्थी भोकमरीको समस्यामा पर्न लागेका जनाएका छन्। उनीहरूले यस्तो संकट निकै नजिकै आइरहेको भन्दै यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न दाता राष्ट्रहरूका साथै अन्य संघसंस्थालाई आग्रह गरेका छन्।

पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूले द्वन्द्वग्रस्त सिरियामा मानवीय सहायताका सामग्री तत्काल पठाउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई यसअघि नै आग्रह गरेका थिए। सिरियाली सरकार अन्तर्राष्ट्रिय दाताबाट प्राप्त सामग्रीको व्यवस्थित वितरण गर्न असक्षम रहेको भन्दै बेलायत, फ्रान्स र अमेरिकाले हवाई मार्गबाट भए पनि त्यहाँका केही स्थानमा सहायता सामग्री पुर्‍याउन विगतदेखि नै राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरेका हुन्।

केही महिनाअघि मात्र पनि सिरियामा कार्यरत इन्टरनेसनल सिरिया सहयोग समूहले समस्याग्रस्त क्षेत्रहरूमा खाद्यान्न लगायतका सहायता सामग्री नपुर्‍याए गम्भीर मानवीय संकट आउन सक्ने बताएको थियो।

सिरियाका विद्रोही समूहको नियन्त्रणमा रहेका त्यहाँका दराया लगायतका क्षेत्रमा विगतदेखि नै निकै थोरै मात्रामा सहायता सामग्री वितरण गरिएको र त्यसमा खाद्यान्नसमेत नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका थिए।

ती स्थानमा सरकारले हवाई मार्गबाट सामान पठाउने बारेमा पनि राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा विगतदेखि नै पटक पटक छलफल भएका थिए। पछिल्लो समयमा आएर पनि खाद्यान्न अभावका कारण सिरियाका कैयौं क्षेत्रमा भोकमरी फैलिएको छ। चाँडै नै भोकमरीको अवस्था कम्तीमा पनि ९३ लाख सिरियाली नागरिकसम्म पुग्नसक्ने बताइएको हो।

द्वन्द्वग्रस्त सिरियाका ५० लाखभन्दा बढी मानिसले कष्टकर जीवन बिताइरहेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ। तीमध्ये विभिन्न समूहद्वारा नियन्त्रित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने १० लाखभन्दा बढीको अवस्था झन् नाजुक बन्दै गएको पनि पाइएको छ।

हाल सिरियामा कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न संकटले गर्दा खाद्य सामग्रीको अभाव भएको छ। कैयौं सिरियालीलाई तत्कालै दाता समूह, संयुक्त राष्ट्रसंघ आदिले खाद्यान्न प्रदान गर्ने काममा राम्रोसँग नहेर्ने हो भने यसले यहाँका लाखौं नागरिकलाई समस्यामा पार्ने निश्चित देखिएको दाताहरूले जनाएका छन्।