काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै समेटिएनन् । १५५ बुँदामा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा एउटा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नपरेकोमा सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् । 

सांसद तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषय प्राथमिकतामा नराखिएकोबारे टिप्पणी गरेका थिए ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा छलफलमा प्रचण्डले गत वर्षको प्रावधान खारेज गरी परम्परागत रूपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको तर्क गरे ।

‘सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नामसमेत उल्लेख गरिएको छैन । पूर्वपश्चिम र उत्तर दक्षिण सडकमार्ग, रेलमार्ग र सिँचाइ आयोजना, जलविद्युत्का कैयौँ माइलस्टोन परियोजनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता देश विकासको आधार तयार गर्ने आयोजनाहरूलाई पन्छाएर भ्युटावर र पानीजहाजका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर कस्तो समृद्धि हासिल गर्न खोजिएको हो,’ उनले प्रश्न गरेका थिए । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या पहिचान गरी नयाँ कार्यायोजना ल्याउनुपर्नेमा नामै नराख्नुको औचित्यमाथि उनले प्रश्न उठाए ।

‘के ले रोकेको हो दुईतिहाइको सरकारलाई मैले बुझ्न सकेको छैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘कतै यी आयोजना सम्पन्न भएपछि विपक्षी दलहरूले जस पाउँछन् भनेर त होइन ?’ 

हाल सरकारले २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिसकेको छ । तीमध्ये पोखरा विमानस्थ, भैरहवा विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र निजगढ विमानस्थलको प्रगति शून्य छ । बाँकी १८ वटा आयोजना निर्माणाधीन छन् । 

गौरवका आयोजनाको सुरुवाती लागत १० खर्ब रहेकोमा अहिले बढेर करिब २६ खर्ब पुगेको छ । बजेट अभावको चपेटाले यी आयोजनाहरूमा प्रगति भने हुन सकेको छैन । यसमाथि सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यी आयोजनाको नाम उल्लेख नै नगरेपछि प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । 

• के भन्छ सरकार ? 

सरकारले भने यो नीति तथा कार्यक्रममा छिटो प्रतिफल दिने आयोजनामा बजेट केन्द्रित भएको दाबी गर्दै आएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा गौरवका आयोजना नसमेटिए पनि आगामी बजेटमा प्राथमिकतामा राखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी बताउँछन् । 

कानुनमा उल्लेख भएअनुसार ‘एयर मार्किङ’ गरेरै पहिलाभन्दा फरक तरिकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा २५ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको साथै नयाँ थप नभएकाले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिराख्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘त्यसो भनेकाले नीति तथा कार्यक्रममा आउनैपर्छ भन्ने हुँदैन । नयाँ आयोजना भए पो राख्ने, अरू आयोजना कुनै राखेर गौरवकै आयोजना नराखेको भए एउटा कुरा, नयाँ आयोजना नभएकाले कुनै पनि आयोजनाको नाम उल्लेख गरेको छैन,’ अधिकारीले भने । 

नीति तथा कार्यक्रममा यी आयोजनाको नाम उल्लेख नगर्दैमा विकास निर्माणमा फरक नपर्ने उनको तर्क छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन, २०७६ को संशोधनमार्फत आयोजना सक्ने वर्ष नै तोकिएको छ । कानुनमै आयोजना सक्ने अवधि तोक्ने तयारी भए आयोगले हालै आयोजनाहरूको वर्गीकरणसमेत गरेको छ । जसअनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग २०८४ असारमा सक्ने लक्ष्य छ । 

साथै रानी जमरा कुलरिया, बबई सिँचाइजस्ता आयोजना २०८५ असारसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद छ । आयोगले बुढीगण्डकी, मोनो तथा मेट्रो रेलको निर्माणका लागि १५ वर्षभन्दा बढी लाग्ने बताएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट उल्लेख नगरिए पनि विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार त्यस्ता आयोजनामा नै बजेट सिलिङ दिइएको आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए । 

• कुन आयोजनाको कस्तो छ प्रगति ?

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा रेल, मेट्रो रेल तथा मनोरेल विकास आयोजना सुरु भयो । ७० अर्ब ६२ करोड लागतमा ११ वर्ष अगाडि सुरु भएको यो आयोजनाको प्रगति ५ प्रतिशत छ । 

०८६/८७ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको यस आयोजनाको हालसम्म काम ६ किलोमिटर ट्रयाक बेड र ४ वटा रेल्वे पुल निर्माण सकिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा रेल्वेका लागि ३ अर्ब २० करोड ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ०८१ पुस मसान्तसम्म १५ करोड ३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जुन विनियोजनको ४.७० प्रतिशत हो । विनियोजित बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा छ, तर काम भने भएको देखिँदैन ।

हुलाकी राजमार्ग १६ वर्षमा ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईका बस्तीहरूमा यातायातको पहुँच विस्तार गर्न ०६६/६७ मा यो आयोजना सुरु गरिएको थियो । आयोजना सुरु भएको ८ वर्षमै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि १६ वर्षसम्म पनि बनिसकेको छैन । 

२०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि आर्थिक तथा भौतिक अवस्थाका कारण सफल हुन नसकेको आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

यसैगरी पुष्पलाल राजमार्ग (मध्यपहाडी) करिब ७८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । ०६४/६५ मा निर्माण सुरु यो आयोजना हालसम्म लक्ष्यअनुसार प्रगति भएको देखिँदैन । 

यस्तै कोशी कोरिडोर (उत्तर दक्षिण राजमार्ग) ४८ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । सेनालाई दिइएको यसैको खाँदबारी–किमाथांका खण्ड ८१ प्रतिशत निर्माणसम्पन्न भएको छ । 

यस्तै कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत गैँडाकोट–मालढुङ्गा खण्ड ६५ प्रतिशत र  जोमसोम–कोरोला खण्ड ८४ प्रतिशत प्रगति छ । कर्णाली कोरिडोर हिल्सा–सिमकोट ३० प्रतिशत र नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको लालीबगर–भुक्काखोला ७२.५६ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । 

यसैगरी तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को भौतिक प्रगति सात वर्षमा ३९ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले २०७४ साल वैशाख २१ गते चार वर्षमा सकिनेगरी यो आयोजना सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत २०७४ साल साउन २७ गते यो आयोजना औपचारिक रूपमा सेनालाई निर्माणको जिम्मा लगाइएको थियो ।

यस्तै सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको २० वर्ष मा ४२ प्रतिशत प्रगति छ । ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ०६१/६२ मा यो निर्माण सुरु गरिएको थियो । 

यस आयोजनाको प्रारम्भिक लागत १२ अर्ब ८० करोड थियो, तर लागत संशोधन गरेर ५२ अर्ब ८९ करोड पुर्‍याइएको छ । जुन आयोजना ०८९/९० मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम म्याद छ । हालसम्म यस आयोजनाको ९८.२५ किमि मूल नहर निर्माण भएको छ ।

२०६३/६४ मा सुरु भएको ‘महाकाली सिँचाइ आयोजनाको २३ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । प्रारम्भिक लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको यसको ०८७/८८ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद छ । यो आयोजनामा २८ किमि नहर, १२ किमि शाखा नहर र २१ किमि तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

यसैगरी रानीजम राकुलरिया सिँचाइ आयोजना ०६८/६९ मा सुरु भई हालसम्म ७५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसको अन्तिम म्याद ०८४/८५ सम्म छ । यस्तै बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत छ । 

सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनको ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति पुगेको छ । यस्तै भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ६६ प्रतिशत छ ।

यस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल)को प्रगति नै छैन । ६ हजार ३०० अमेरिकी डलर लागतमा सुरु भएको यस आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म ३० किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको रि–सर्भेको कामबाहेक अन्य भौतिक प्रगति केही छैन ।