८ मंसिर, काठमाडौं । १ असार, २०७८ मा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनर्स्थापनाका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले डेढ अर्बभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितता मागेको छ । मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग यसअघि बनेको पुनर्स्थापनाको कार्ययोजना बमोजिम नै बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोजनाका एक अधिकारीका अनुसार आगामी यही हिउँदभित्रै अस्थायी संरचनामार्फत काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी खसाल्ने गरी बजेट मागिएको हो । मेलम्चीले शुरुमा बनाएको कार्ययोजना अनुसार आयोजना पुनर्स्थापनाका लागि १ अर्ब ८५ करोड खर्च लाग्ने देखिएको थियो ।

अहिले नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरेकाले केही लागत घट्ने अनुमान आयोजनाको छ । ‘के–के काम गर्न कति–कति बजेट लाग्छ भन्ने यकिन गर्न परामर्शदातालाई खटाएका छौं,’ आयोजना स्रोतले भन्यो, ‘त्यो प्रतिवेदन आउनुअघि नै स्रोत सुनिश्चित गरेर निर्माणको काम अघि बढाउने सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउन तयारी गरेका छौं ।’

आवश्यकताअनुसार बजेट थप–घट गर्न सकिने भएकाले अहिले पुरानै कार्ययोजनालाई आधार बनाएर स्रोत मागिएको ती अधिकारीको भनाइ छ । पानी डाइभर्ट गरेर सुरुङमा हाल्न ३०/३२ करोड र आयोजनाको मुहानस्थलमा थुप्रिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालाई हटाउन करिब ८० देखि ९० करोड लाग्ने अनुमान छ ।

आयोजनाको पुनर्स्थापनाको मोडलबारे अझैसम्म सरकार अनिर्णित छ । सरकारले आयोजना पुनर्स्थापनामा लागि विशेष परिस्थितिअनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अपनाएर सोझै ठेक्का दिने गृहकार्य गरेको छ । तर, अहिलेसम्म समयमै निर्णय नहुँदा आयोजनाको पुनर्स्थापनाबारे अन्योल कायमै छ ।

आगामी वैशाखसम्म पानी ल्याउने योजनाअनुसार दशैंलगत्तै काम शुरू गर्ने भनिएपनि नयाँ ठेक्का लगाउन सरकार अलमलिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६६ ले विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानी नोक्सानी हुने अवस्था आइपरेमा सार्वजनिक निकायले तत्काल खरिद गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यही व्यवस्थामा टेकेर खानेपानी मन्त्रालयले छोटो प्रक्रियाबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको हो ।

बाढीग्रस्त आयोजनालाई फेरि मर्मत गरेर सञ्चालनयोग्य बनाउन सरकारले नै थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आयोजनाले दुई किसिमबाट काम अघि बढाउन सरकारसँग प्रस्ताव गरेको थियो ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आयोजनाको मुहानसम्म पहुँचमार्ग तत्काल नबनेपनि नदी किनारबाटै आवश्यक मेसिन लगेर काम शुरु गर्नुपर्ने बताएको छ । अस्थायी संरचना तयार गरेर काठमाडौंमा पानी ल्याउन अब काम थाल्न धेरै ढिलाइ गर्न नहुने आयोजनाको भनाइ छ ।

अब नदीले पुरेको आयोजनाको मुहानस्थल सफा गर्ने कामका लागि भने नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्ने हुन्छ । आयोजना पुरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटो हटाउन यो ठेक्का लगाउनुपर्ने भएको हो । अस्थायी संरचना बनाएर विगतकै जसरी सुरुङमा पानी हाल्ने काम भने साविककै ठेकदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले गर्नेछ ।

सरकारले आफ्नै स्रोत प्रयोग गरेर आयोजना पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ । आयोजनाले खोलामा स्थायी बाँध बनाएर पानी सुरुङमा हाल्ने गरी सरकारले अल्पकालीन कार्ययोजना बनाएको छ ।

आयोजनाको मुहानस्थलसम्म जाने स्थायी पहुँचमार्ग बनाउन सडक विभागलाई जिम्मा दिने सरकारी तयारी छ । आयोजनासम्म जाने बाटोमा बेलिब्रिज जडानको काम सेनाले गरिरहेको छ ।

सरकारले निर्णय गर्नासाथ प्रक्रिया पुरा गरेर ठेकदार परिचालन गर्ने आयोजनाको योजना छ । सुरुङको सुपरीवेक्षण गर्न बन्द गरिएकै दिनमा मेलम्ची नदीमा २०७८ असार १ गतेको बाढीले मेलम्चीको पानी थुनेर सुरुङमा हाल्न बनाइएको इन्टेक (मुहान) क्षेत्र तहसनहस बनाएको थियो ।

साउन १५ गते राति फेरि मेलम्चीामा लेदोसहतिको ठूलो बाढी आएपछि झन् चुनौती थपिएको छ । करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बनेको आयोजनाले २०७७ चैत १५ देखि काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण शुरु गरेको थियो ।

गत २२ कात्तिकमा खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री उमाकान्त चौधरी, मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्य र आयोजना प्रमुख बासु पौडेललगायतको टोलीले मेलम्चीको अम्बाथानस्थित हेडवर्क्समै पुगेर आयोजनाको अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो ।