मुलत फौजदारी न्याय प्रणालीको स्थापना समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, पिडितलाई न्याय दिन र कसुरदार लाई दण्डको माध्यमवाट सुधार गर्नको लागी गरिन्छ ।
यदि फौजदारी न्याय प्रणालीले काम गर्न सकेन भने नयाँ किसिमको द्वन्द सृजना भई पुन अशान्ति हुने हुदाँ यसमा सुधार गरिनु आवश्यक हुन्छ । यसैले निम्न मुलभुत विषय लगायत अन्य धेरै विषयमा सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ ः

१. दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दामा कार्यविधिको स्पष्टता गर्ने ः दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दामा कार्यविधिगत अस्पष्टतालाई अन्त्य गर्न फौजदारी कार्यविधि संहितामा लेखिएकोमा सोही वमोजिम र अरुमा देवानी कार्यविधि संहिता लागु हुने व्यवस्था गरिने छ ।

२. जाहेरी दर्ता नगर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न कानूनमा संशोधन ः
ड्ड जाहेरी दर्ता नगर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न जाहेर दर्ता योग्य नभएमा दरपीठ गर्ने र दरपीठ उपर सरकारी वकिल कार्यलयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थप ।
ड्ड जाहेरी दरखास्त झुट्टा भ्रामक, काल्पनीक, हदम्याद विहिन वा प्रयोजन समाप्त भएको वा पहिले नै मुद्दा दायर भएको विषयमा भएमा पन्ध्रदिन भित्र तामेलीमा राख्ने व्यवस्था थप ।

३. पहिला सुन अनि थुन भन्ने अवस्थाको प्रारम्भ गर्ने ः
ड्ड जघन्य वा गम्भिर अपराध र त्यसको उधोग, षडयन्त्र र मतियार भएकोमा वाहेक अन्य अपराधमा पहिला हाजिर हुन बोलाउने र अनुपस्थित भएमा मात्र पक्राउ पुर्जी जारी हुने व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड अन्य मुद्दामा मुद्दाको अवस्था हेरेर पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्ने पद्दति विकास गर्ने ।

४. अभियोजन अवधि सम्वन्धमा ः
ड्ड १ वर्ष सम्म कैद हुने मुद्दामा व्यक्ति पक्राउ परेको पन्ध्र दिन भित्र म्द्दा दायर गरि सक्नु पर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

५. अग्रिम जमानत र थुनछेक सम्वन्धमा नया व्यवस्था थप ः
ड्ड जघन्य कसुर गरेका वा विदेशी वा दोश्रो पटक कसुर गरेकोमा वाहेक पक्राउ पर्ने आशंका वा पक्राउ परेको व्यक्तिले अनुसन्धानमा वाधा नपर्ने वा भागी जाने अवस्था नभएमा अदालतको आदेशवाट अग्रिम जमानत पाउने व्यवस्था ।
ड्ड हाल थुनछेकको वहसमा तारेकमा छाड्ने, धरौट माग गर्ने वा थुनामा पठाउने व्यवस्था मध्ये कुनै विकल्पको छनौट गरिेने अवस्था भएकोमा अव देखि शर्त सहित थुनावाट छाड्ने, स्थान हदको आदेश दिने वा विधुतिय निगरानी यन्त्र जडान गरि घरमा वस्न पाउने व्यवस्था थप गरिने ।

६. म्याद तामेली सम्वन्धमा ः
ड्ड धेरै प्रतिवादी भएको मुद्दामा कुनै थुनामा वस्ने र कोहि फरार रहेकोमा म्याद तामेली नभएको आधारमा लामो समय मुद्दा सुनुवाई नहुने अवस्था अन्त्य गर्न ६ महिना सम्म म्याद तामेली नभएमा पत्रिकामा सुचना प्रकाशित गरी म्याद तामेल गरिने र सुनुवाईको प्रकृया अगाडि वढाईने छ ।

७. फरार रहेको प्रतिवादी सम्वन्धमा ः
ड्ड कुनै प्रतिवादी फरार रहेकोमा निज नआए सम्म मुलतवी राख्ने व्यवस्था हटाई छ महिना सम्म अनुपस्थित भएमा म्याद तामेल गर्न पत्रिकामा सुचना प्रकाशित गरी त्यस पछि देखिए सम्मको प्रमाणवाट मुद्दा फैसला गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

८. फौजदारी मुद्दालाई दुनियावादीमा परिणत गर्दा सजाय समेत तोकने ः
ड्ड कुनै खास सरकारी वादी हुने मुद्दामा अभियोगपत्रमा लिईएको अभियोग माग दावी पुरा नहुने तर त्यस्तो मुद्दा दुनियावादी मुद्दामा परिणत गर्दा अदालतमा छुट्टा उजुरी गर्नु नपर्ने र अदालतले देखिए वमोजिमको प्रमाणवाट फैसला गर्न वाधा नपर्ने व्यवस्था थप गर्ने ।

९. पुनरावेदनलाई हकको रुपमा स्थापीत गर्ने ः
ड्ड पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित हुने गरी हाल विगो, जरिवाना वा कैद वापत रकम नगदै वा वैक जमानत वा धितो राख्नु पर्ने अवस्थालाई परिवर्तन गरी विगो र जरीवाना दुवै धरौटि राख्नु पर्ने व्यवस्था हटाईने । यसको सट्टामा साविक मुलुकि ऐनमा झै निश्चित रकम मात्र राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१०. मिलापत्र सम्वन्धमा ः
ड्ड सरकारको हानी नोक्सानी भएकोमा वाहेक सरकारवादी भएका मिलापत्र हुने मुद्दामा सार्वजनिक शान्तिमा असर नपर्ने व्यक्तिगत व्यावहारको अन्य सरकारीवादी मुद्दा मिलापत्रमा पठाउने व्यवस्था थप ।

११. अनुसन्धानमा सहयोग हुने केही नया व्यवस्था थप ः
ड्ड शव उत्खनन, भिसेरा परिक्षण र डिएनए परिक्षण सम्वन्धि विशेष व्यवस्थाहरु थप ।
ड्ड अनुसन्धान अधिकारीले मागेमा दुर संचार प्रदायकले अपराध अनुसन्धानमा सहयोगी हुने सुचना प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था थप ।

१२. सम्पत्ति रोक्का र फुकुवा सम्वन्धमा ः
ड्ड अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको क्रममा सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने र सम्पत्ति जफत तथा सम्पत्तिवाट भराउने आदेश माग गर्न पाउने व्यवस्था निरन्तर रहने छ ।
ड्ड सम्पत्ति जफतको दावी नभएको, रोक्का राख्ने दावि पनी नभएको वा दावी रकम भन्दा वढि रोक्का भएकोमा त्यस्तो सम्पत्तिको रोकका फुकुवा गर्ने सम्वन्धमा महान्यायाधिवक्ता कार्यलयले गरेको आदेशलाई ऐनमा समावेश गरिने ।

१३. विगो र क्षतिपुर्ति सम्वन्धमा ः
ड्ड अभियोग पत्रमा विगो दावी लिने विषयलाई विगो कार्यदलको सिफारीश वमोजिम हुने गरी विगो निर्धारणका मापदण्डहरु सम्वन्धि नया व्यवस्था थप गरिने छ ।
ड्ड क्षतिपुर्ति दावी गर्दा वा अन्तरिम क्षतिपुर्ति दावि सम्वन्ध नया व्यवस्था थप गरिने छ ।
ड्ड विगो र क्षतिपुर्ति प्रति प्रतिवादी कति कसवाट असुल गर्ने एकिन गर्ने र संभव नभएको अवस्थामा दामासाहीले असुल गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

१४. दण्ड व्यवस्थामा सुधार सम्वन्धमा ः
ड्ड जन्म कैद र आजिवन कैदको हद निर्धारण गरिने । आजिवन गणना गर्दा तिस वर्ष गरी सुध्रीएको अवस्थामा प्यारोलमा राख्ने ।
ड्ड प्यारोलमा राखिने व्यवस्थामा केही सुधार गरी हाल दुई तिहाई कैद मिनाहा हुनु पर्ने अवस्थालाई परिवर्तन गरी ६० प्रतिशत गरिने ।
ड्ड कैदको सट्टामा स्थानहद तथा विधुतिय निगरानी यन्त्र जडान गरी घरमा वसेर कैद भुक्तानीको व्यवस्था थप गरिने ।
ड्ड १८ वर्ष पुरा गरेका नाबालकहरुलाई बाल सधार गृहमा नभई कैद पठाउने व्यवस्था गरिने
ड्ड स्वेच्छाले फैसला कार्यन्वयन गर्न आत्म समर्पण गरेमा विस प्रतिशत कैद जरिवाना छुट पाउने ।
ड्ड मुद्दा माफि मिनाहा गर्दा गृह मन्त्रालयले पन्ध्र दिन अगावै वेव साईटमा सुचना प्रकाशित गरी पिडित तथा जाहेरवालाको प्रतिकृया माग गर्ने । निजहरुले कुनै प्रतिकृया नदिएमा वा दिएको प्रतिकृया सान्दर्भिक नभएमा मात्र माफि मिनाहाको व्यवस्था मिलाउने ।

१५. मुद्दा मिलापत्र सम्वन्धमा ः
ड्ड सरकारवादी केही फौजदारी मुद्दा मिलापत्र हुने विधमान व्यवस्थामा परिवर्तन गरी दुनियाको आर्थिक कारोवारको विषयको अतिरिक्त शान्ति सुरक्षामा असर नपर्ने विषय समेत थप गर्ने ।
ड्ड फैसला कार्यन्वयनमा मुद्दा मिलापत्रको व्यवस्था थप गरिने ।

१७. वेरितको आदेश उपर निवेदन दिने म्याद ः
ड्ड फौजदारी मुद्दामा वेरितको आदेश उपर माथिल्लो अदालतमा जाने हदम्याद नराखिदा कतिपय मुद्दामा धेरै पछि मात्र जाने कारणले मुद्दा लम्विएकोले यसमा तिस दिन भित्र जाने व्यवस्था थप ।

१८. आत्महत्या दुरुत्साहन सम्वन्धमा ः
ड्ड आत्महत्या दुरुत्साहनमा सुसाईड नोट वा जाहेरीको दावि मात्र नभई आत्महत्या गर्ने वातावरण सृजना गरेको अवस्था हुनु पर्ने व्यवस्था गरिने ।
ड्ड कानूनी दायीत्व पुरा गरेकोलाई आत्महत्या दुरुत्साहनको कारण नमानिने व्यवस्था गरिने ।
ड्ड सुसाईड प्याक्ट गरेकोमा एक जनाको मृत्यु भएको अर्कोको नभएकोमा सजाय हुने व्यवस्था गरिने।

१९. विवाह सम्वन्धी अपराध ः
ड्ड विवाह उमेर विस यथावत कायम गरी १६ वर्ष उमेर पुरा नभएकोमा तिन वर्ष सम्म कैद र तीस हजार जरिवाना, १६ देखि १८ विचको भएमा एक वर्ष सम्म कैद वा दश हजार सम्म जरिवाना र १८ भन्दा माथी भए ५००० जरिवाना गर्ने । सन्तान भएमा वा गर्भवति भएमा विवाह वदर नहुने ।
ड्ड वहु विवाहलाई जेन्डर न्युट्र्रल गरी महिलाले वहुविवाह गरेमा सजाय हुने व्यवस्था थप

२०. करणी सम्बन्धी अपराध सम्बन्धमा
ड्ड पुरुषले मात्र जवरजस्ती करणी गर्ने नभई महिलावाट समेत हुने अवस्थालाई विचार गरी महिला विरुद्ध जवरजस्ती करणिमा सजाय हुने व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड ३ वर्ष उमेर अन्तर भएको र दुवै नावालक भई सहमतीमा शारिरिक सम्पर्क भएकोमा वढिमा ३ वर्ष कैद हुने । १६ देखि १८ विचको उमेरमा सहमतीमा करणि भएमा आधा सजाय हुने ।
ड्ड महिला वा पुरुष मध्ये एक जनाको उमेर १८ वर्ष भन्दा कम भएकोमा वैबाहिक सम्बन्ध कायम भई करणी भएकोमा सजाय गर्दा ३ वर्ष मात्र हुने व्यवस्थासमान व्यवस्था गरिने ।
ड्ड क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरी जरीवानाको व्यवस्था हटाईएको ।

अपराध संहितामा गरिएको संशोधन
१. भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, अपहरण, शरिरबन्धक, लागू औषध कारोबार, संगठित अपराध, यातनासम्बन्धि कसूर, नागरिक उड्डयन विरुद्धको कसूर, वायुयान वा जलयान वा नेपाल बाहिर जतासुकै वारदात भएपनि नेपाली नागरिक र नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको व्यक्तिले कसूर गरेमा वा त्यस्तो व्यक्ति पीडित भएमा वा विदेशी व्यक्तिले विदेशमा नै कसूर गरी नेपाल प्रवेश गरेकोमा नेपालभित्र मुद्दा चल्न सक्ने

२. कसैले अपराध गराउन कुनै जीवजन्तु, साधन वा कृत्रिम बुद्धिमता जस्ता निर्दोष सहयोगीको प्रयोग गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई निजले नै अपराध गरेको मानि सजाय हुने ।

३. जीवन रहेसम्म कैद गर्ने कुराले कारागारको सुरक्षा र सुघारात्मक दण्ड प्रमाण विपरित काम भएको हुँदा तिस बर्ष कैदलाई आजिवन कैद मानिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४. पटकेकसूर कायम गर्दा साविकमा सजाय भुक्तान गरेपछि पुनः अर्को कसूर गरेमा मात्र पटक कायम हुने व्यवस्था परिवर्तन गरी एउटा कसूरमा सजाय भएको व्यक्तिले पुनः कसूर गरेमा पटक कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

५. जरिवाना वापत कैद गर्दा निजलाई हुनसक्ने कैदको अधिकतम हदको आधाभन्दा बढी नहुने गरी बढीमा १० वर्षसम्म गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
६. कसूरदारले पीडितलाई जाहेरी दर्ता नगर्ने, साक्षी पेश नगर्ने, मुद्दा मिलापत्र गर्न अनुचित दवाव दिएमा तीन वर्ष सम्म थप कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ र सार्वजनिक पदाधिकारीले गरी त्यसमा पनि थप ६ महिना कैद हुने ।

७. अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा संरक्षित व्यक्ति वा कुटनीतिज्ञ विरुद्ध हिस्सात्मक कसूर गरेमा महासन्धी अनुसार नै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

८. १६ वर्ष नपुगी भएको विवाह बदर गरी त्यस्तो विवाह गर्ने गराउनेलाई ३ वर्ष कैद, १६–१८ वर्ष बिचको विवाह गेर गराएमा १ वर्ष कैद र १८–२० वर्ष बिच विवाह भए जरिवाना हुने व्यवस्था गरी १६–२० बिचको विवाह गरेकोमा केटाकेटी छुट्टि अलग बसेर २० वर्ष पुगेपछि विवाह निरन्तर गर्न चाहेमा सजाय नहुने र विवाह बदर गर्ने दुई मध्ये कुनै पक्षले निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बच्चाको जन्म भएमा वा पत्नी गर्भवती भएमा विवाह बदर नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

९. पुरुषले बहविवाहमा सजाय हुने व्यवस्था परिवर्तन गरी पुरुष वा महिला दुवैले बहुविवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अविवाहित हूँ भनी झुक्यानमा पारी विवाह गरेमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको ।

देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहितामा गरिएको संशोधन प्रस्ताव
१. निषेधाज्ञा निवेदन दिन सक्ने
ड्ड हाल देवानी संहितामा उजुरी दिने व्यवस्था दफा २६ मा गरिएकोमा निषेधाज्ञा वा अन्य उपयुक्त आदेशको निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
्
२. कुष्ठरोग उपचार हुन सक्ने प्रकृतिको रोग भएको हुँदा त्यस्तो रोग लागेको जानकारी नदिएको कारण निवेदन बदरयोग्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

३. सम्बन्ध विच्छेदको लागि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाई अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सकिने र पतिले वायर गरेको निवेदनमा १ वर्ष पछि मात्र निर्णय हुने व्यवस्था हटाई मेलमिलाप हुन नसकेमा अदालतले फैसला गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

४. कुनै पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता नभएको सम्पत्तिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

५. क्षेत्राधिकार नभएको भनी मुद्दा खारेज भएपनि पुनः अर्को मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टामा अधिकार क्षेत्र भएको अदालतमा तारेख तोकी पठाउने व्यवस्था मिलाउने ।

६. मुद्दा दायर गर्दा मोबाइल नम्बर समेत दिएको रहेछ भने पछि अदालतबाट सोही नम्बरमा वा इमेलमा म्याद तामेली गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
७. प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा हदम्याद वा हकदैयाको प्रश्नमा प्रवेश गरी निरुपण भएकोमा बाहेक त्यस्तो प्रश्न अन्तिममा पनि उठाउन सकिने र अन्तिम आदेश भएमा सो अदालतले खारेजी फैसला गर्ने र सो समेत उपर पुनरावेदन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था मिलाउने ।

८. कुनै मुद्दाको रोहमा कुनै लिखत किर्ते जालसाजी देखिएमा अदालतले सोझै त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्न सक्ने र लिखतहरु देखिए दावी गर्ने उपर झुठ्ठा उजुरी दिनेलाई हुने सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

९. अंश वा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दायर भएकोमा प्रतिवादीले नातामा विवाद देखाएको रहेछ भने पहिला नाताको विषय निरुपण गरेर मात्र मुल मुद्दामा फैसला गर्न सक्ने ।

१०. नेपाल सरकार वादी भई चल्ने देवानी मुद्दा फिर्ता लिन नपाउने व्यवस्थामा नेपाल सरकारको हित वा सरोकार निहित मुद्दा पनि फिर्ता नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

११. बिगो भराउँदा ३% दस्तुर अदालतले लिने गरेकोमा माना चामल भराउँदा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको ।

१२. फैसला कार्यान्वयनको क्रममा कुनै अचल वा चल सम्पत्ति मुद्दा सुरु भएपछि बिक्रि गरेको पाइए सोही मिसिलबाट व्यक्ति बुझि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१३. सरकारको हित वा सरोकार भएको मध्यस्थतामा सरकारी वकिलको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने ।