राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित मस्यौदा विधेयक उपर सरोकार भएकाहरूबीच आज यहाँ सुझाव सङ्कलन गरिएको छ। आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले स्थलगत रूपमै सुझाव सङ्कलन गरेको हो।

आयोगका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो। आयोगलाई सुझाव दिँदै लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णा केसीले सत्यको अधिकार, पीडितको परिपुरण र र मानव अधिकार रक्षाका लागि आयोगलाई स्वतन्त्र रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

“आयोगलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन हामीले आजैबाट सङ्कल्प गर्न जरुरी छ”, उनले भने, “आयोगलाई कमजोर बनाइयो भने पीडितलाई न्याय दिन सकिँदैन।”

आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले आयोगको काम अझै प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न कानुन संशोधन आवश्यक परेको बताए। त्यसका लागि नेपालगञ्जबाट पहिलो पटक सुझाव सङ्कलन गरिएको उनको भनाइ छ।

“आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित मस्यौदाको विधेयकलाई सुझावपछि संसदमा पेस गरिने सदस्य दुवाडीले बताए। “विधेयक प्रस्तुत भइसकेपछि आयोगलाई सबै राजनीतिक दलबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौं”, उनले भने।

आयोगका सचिव मुरारी खरेलले नयाँ मस्यौदा प्रस्तुत गरिसकेको बताए। आयोगको सिफारिसलाई अझ कार्यान्वयन गर्न र जवाफदेही बनाउन थप विषय समावेश गरिने उनले स्पष्ट पारे।

सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजाल, उच्च अदालत बार एशोसियशन नेपालगन्जका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाही, नेपाल नेत्रहीन सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष भावुकजङ्ग थापा, एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख बसन्त गौतम, फातिमा फाउण्डेशन नेपालका अध्यक्ष मैमुना सिद्धिकी लगायतले सुझाव दिएका थिए।