जाजरकोट । पूर्व प्राथमिक शिक्षा अर्थात् बालकक्षा सञ्चालनका लागि नियुक्त गरिएका बाल विकास सहजकर्ता (शिक्षक)हरुको हालको तलबभत्ता रु छ हजार मात्र छ ।

कक्षा १ मा भर्ना हुनुपूर्व बालबालिकाको सर्वाङ्ीगण विकास गराई औपचारिक शिक्षा लिनका लागि तयारी अवस्थामा राख्ने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न सामुदायिक विद्यालय र समुदायमा बाल विकास सहयोगी कार्यकर्तामार्फत बालकक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

ती सहजकर्ताले कतिपय विद्यालयमा अन्य कक्षाको पठनपाठनमा समेत सहयोग गरिरहेका छन् । बालबालिकाको शिक्षाको आधार खडा गराउने जिम्मा लिएका ती शिक्षकको पारिश्रमिकमा अन्याय हुँदै आएको आवाज उठ्दै आएको थियो ।

यही कुरालाई मध्यनगर गर्दै सरकारले आगामी आवको बजेटमा बाल विकास कक्षामा कार्यरत सहजकर्ताको मासिक तलब रु छ हजारबाट रु १५ हजार बनाउने घोषणा गरेको छ ।

यद्यपि सङ्घीय सरकारले रु दुई हजार मात्र तलब बढाएर अन्य सात हजार स्थानीय तहले बेहोर्ने जनाएको छ । कतिपय स्थानीय सरकारले बजेटले त्यति धेरै तलब धान्न नसकिने भन्दै तलब बढाउन नमानिरहेको अवस्थामा भेरी नगरपालिकाले भने सरकारले तोकेअनुसार नै पूरै व्ययभार लिन अग्रसर देखिएको छ ।

नगरपालिकाले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत बाल विकासमा कार्यरत शिक्षक, लेखा सहायक र विद्यालय सहयोगीको तलबका लागि बजेट विनियोजन गरेको नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताउनुभयो ।

मासिक रु ३०० बाट पढाउन शुरु गरेका शिक्षकको तलबमान मासिक रु १५ हजार पाउने गरी नगरसभाबाट व्यवस्था गरिएको नगरप्रमुख घर्तीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै न्यून तलबभत्ता पाउँदै आएका विद्यालयका प्रशासन तथा लेखा सहायक र विद्यालय सहयोगीका लागि पनि प्रतिमहिना रु सात हजार वृद्धि गर्ने गरी नगर परिषद्ले रु एक करोड विनियोजन गरेको छ ।

आगामी साउनदेखि नै उनीहरुले वृद्धि भएअनुसार तलब पाउनेछन् ।

भेरी नगरपालिकामा ४४ बाल विकास सहजकर्ता, १० लेखा सहायक र ५५ जना विद्यालय सहयोगी छन् ।

उनीहरुका लागि नगरपालिकाले थप्नुपर्ने रु सात हजारले पनि मासिक रु सात लाख ६३ हजार दायित्व लिनुपर्ने देखिन्छ भने वार्षिक रु ९९ लाख १९ हजार सङ्घीय बजेटमा थप गर्नुपर्ने भएको छ ।

सबै दायित्व लिने गरी रु एक करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको नगरप्रमुख घर्तीको भनाइ छ ।

मासिक पारिश्रमिक बढ्ने भएपछि लेखा सहायक, विद्यालय सहयोगी र सहजकर्ता खुशी भएका छन् । रामजानकी आधारभूत विद्यालयमा बाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता विमला शर्माले पारिश्रमिक वृद्धि गरेकामा सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो ।

“वर्षौँदेखि हामीले उठाउँदै आएको आवाज केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन भएको छ । अहिले पनि सरकार हामीलाई शिक्षक मान्न तयार छैन, विभेद जारी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

जिल्लाका अन्य पालिकाले भने बजेटमा बाल विकास सहजकर्ताको पारिश्रमिकसम्बन्धी केही खुलाएका छैनन् ।

जुनीचाँदे नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारले बढाएसरह बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय सहयोगी र लेखा सहायकलाई रु दुई हजार मात्र वृद्धि छ ।

वर्षौँदेखि न्यून पारिश्रमिकमा अध्यापन गराउन बाध्य बाल विकासमा कार्यरत शिक्षकको तलब वृद्धि भएपछि उनीहरुमा थप हौसला बढ्ने भेरी नगरपालिका शिक्षा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख अमृतबहादुर पुनले बताउनुभयो ।(रासस)