संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपाभित्र आन्तरिक किचलो तीव्र छ । आन्तरिक किचलोका बाबजुद तीन दलबिच मुलुकका साझा मुद्दामा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने गृहकार्य भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

सरकारको सय दिनसम्म खासै विरोध र आलोचनामा नउत्रेका विपक्षी दलहरू अब भने चुप नबसी घेराबन्दी गर्ने रणनीतिमा पुगेका हुन् ।

तत्काल कम्युनिस्ट (एमाले र नेकपा)बिच एकताको सम्भावना समेत टरेपछि तीन वटै दलले आफ्नो रणनीति र कार्यनीति बदल्न पुगेका हुन् । ती दलका नेताहरूका अनुसार संविधान र व्यवस्था जोगाउन तथा नागरिकका साझा मुद्दामा सहकार्य र कार्यगत एकता गर्नुपर्नेमा कसैको पनि विमति छैन । त्यसका लागि संसददेखि सडकसम्म संयुक्त आन्दोलन गर्नुपरे पनि पछि हट्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा निरङ्कुशताका विरूद्ध, फासिजमका विरूद्ध, वैदेशिक दबाब तथा हस्तक्षेप विरूद्ध छिटोभन्दा छिटो वामपन्थी र देशभक्तहरू एक हुनुपर्छ । यसमा ढिला गर्नु गल्ती हुन्छ,’ केही दिन अघि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी बैठकमा भनेका थिए, ‘यसलाई केही साथीहरूले पार्टी एकता गरिहाल्ने भन्ने बुझे, तर मैले त्यसो भनेको होइन ।’

भदौ २४ पछि प्रतिक्रान्तिका घटनाक्रम अघि बढिरहेको र यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता संवेदनशील मोड र सङ्कटमा पुगेको समान बुझाई तीन वटै पार्टीको छ । निर्वाचनपछि बनेको बालेन नेतृत्वको सरकार संविधानको आधारभूत मान्यता, उत्पीडित वर्ग र समुदायमाथि प्रहार गर्न उद्यत रहेकाले पनि संविधान निर्माणमा सहभागी दलहरूबिच न्यूनतम सहकार्य अनिवार्य भएको तीन वटै दलका नेताहरूको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली रास्वपा नेतृत्वमा बनेको बालेन शाह सरकारका केही गतिविधि र क्रियाकलापले सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।