काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीन वर्षमा १७ औं पटक गरेको मन्त्रिपरिषद फेरबदलमा केही रोचक पक्षहरु छन्।

कुनै बेला राजनीतिको दुई विपरीत ध्रुवमा रहेका एमाले र जसपाभित्रको राजपा समूहको मिलन त भएको छ नै, पार्टीभित्रै पनि प्रधानमन्त्री ओलीका सम्बन्धका आयाम यो मन्त्रिपरिषद विस्तारमा देखिएका छन्।  

यसपालिको फेरबदलमा सबैभन्दा भाग्यमानी मन्त्री रघुबीर महासेठ देखिए।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा कमजोरमध्ये देखिएपछि मन्त्रीबाट निकालिएका महासेठ झण्डै १८ महिनापछि बढोत्तरी भएर सत्तामा फर्किएका छन्। 

त्यो पनि पार्टीमा आफूभन्दा धेरै सिनियर विष्णु पौडेल बराबरको हैसियतमा। पौडेल र महासेठ दुवैले उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बढोत्तरी पाएका छन्।

अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा कमसल काम गरेको आरोप लागेका मन्त्री महासेठले प्रधानमन्त्री ओलीसँग निजी सम्बन्धका कारण ‘खतमाफ’ पाएका छन्। 

२०७४ सालमा पनि महासेठले प्रधानमन्त्रीबाट पुरस्कारनै पाएका थिए।

उनी केन्द्रीय सदस्य मात्रै थिए। तर भौतिक योजना तथा पूर्वाधार जस्तो ठूलो र महत्वपूर्ण मन्त्रालय हाँक्न पाए।

पार्टी महासचिव रक्षा मन्त्रालयमा ‘थन्किएका’ बेला महासेठले भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु चानचुने कुरा थिएन। 

जब राम्रो काम गर्न नसकेको भनेर मन्त्रीबाट निकालिए, महासेठको सम्बन्ध ओलीसँग केही चिसियो।

पार्टीको अन्तरसंघर्षमा लामो समयसम्म उनी कतैतिर खुलेका थिएनन्।

एकपटक त उनी माधव नेपाल-प्रचण्डको भेलामा पनि गए।

२०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा उनी त्यसको विरोधमा थिए। 

रिसाएका महासेठलाई क्षतिपूर्ति दिन प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १० गते महासेठ पत्नी जुली महतोलाई महिला बालबालिका तथा समाज कल्यामन्त्रीमा नियुक्त गरे।

यसपटक महतोले आफू दोहोरिन भन्दा पनि आफ्नी श्रीमानलाई मन्त्रीमा कायम राख्न चाहेको ओली निकट एक नेताको दाबी छ।

ओलीले महासेठलाई एकाएक उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्र मन्त्री बनाउनुको पछाडि प्रदेश २ को सेन्टिमेन्ट रहेको ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए।

‘महासेठ उप-प्रधानमन्त्री बन्दा तपाईँलाईँ अचम्म लाग्यो होला।

मधेसकै अर्को दलसँग गठबन्धन सरकार बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र पनि मधेसलाई दिएको सन्देश हो यो,’ उनले भने।

मधेसबाट एकैचोटी धेरै मन्त्री भएको र धनुषाबाटै निर्वाचित राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्री भएकाले पनि ओलीले महासेठलाई मन्त्री बनाएका हुन्।

महासेठ धनुषाबाट दुई पटक निर्वाचित भएका हुन्।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवको क्षेत्रमा भएको उप-निर्वाचनमा महासेठले यादवका छोरा चन्द्रमोहन यादवलाई पराजित गरेका थिए।

२०६७ मा बनेको झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा महासेठ पहिलोपटक सिँचाई मन्त्री बनेका थिए। 

ओलीसँग महासेठको निकटता भने पुरानै हो।

२०६५ साल फागुनमा बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनमा ओलीले महासेठलाई पार्टी सचिवको उम्मेदवार बनाएका थिए।

२०७१ सालमा भएको नवौं महाधिवेशनमासमेत उनले महासेठलाई सचिवकै उम्मेद्वारवार बनाएका थिए।

उनी त्यो महाधिवशेनमा सचिवमा मात्रै होइन, केन्द्रीय सदस्यमासमेत पराजित भए।

२०७३ सालको मेची-महाकाली यात्राको दौरान ओलीले महासेठलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरे।

केन्द्रीय सदस्यमा समेत पराजित महासेठलाई २०७५ जेठ ३ मा माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर नेकपा गठन गर्ने क्रममा ओलीले एकैपटक स्थायी कमिटी सदस्य बनाए।

महासेठ मधेसमा प्रभाव भएका एमाले नेताभित्र पर्छन्।

मधेसबाट राजनीति गर्ने एमालेका धेरै नेताले एमाले छोड्दै गर्दा महासेठ भने एमालेमा अडिएका थिए।

२०७४ को निर्वाचनमा माओवादीसँग तालमेल गर्दासमेत प्रदेश २ का ३२ क्षेत्रमध्ये २ क्षेत्रमा मात्रै एमाले विजयी भएको थियो।

ती दुई मध्ये एक जना महासेठ हुन् भने अर्का कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ हुन्।

महासेठलाई ओलीले धेरै भूमिका दिनुका पछाडि अरू कारण पनि छन्।

उनी व्यापारिक पृष्ठभूमी भएको परिवारका हुन्।

उनकी श्रीमती एवम् सांसद जुली महतोको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अत्यन्तै निकटको सम्बन्ध छ।

त्यस्तै महासेठ गैर आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको बहिनी ज्वाईँसमेत हुन्।

नेपालभित्रै व्यापरिक सञ्जाल फैलाएका महतो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमासमेत परिचित छन्।

महतोको एमालेसँग पुरानो सम्बन्ध भएकाले राजनीति र सत्ता समिकरणमा महासेठको चासो हुनेगर्छ।

ओलीको चेपुवामा परेका पोखरेल

आफ्नै पार्टीका महासचिव भएर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसपालि मन्त्री ईश्वर पोखेरललाई सधैं खुम्च्याएर राखे।

२०७४ मा मन्त्री हुँदै गर्दा पोखरेल तत्कालिन एमालेको महासचिव थिए।

उनले अर्थ, परारष्ट्रजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयको अपेक्षा गरेका थिए।

ओलीले पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयमा थन्क्याइदिए।

सुरूमा केही समय उपप्रधानमन्त्रीसमेत दिएका थिएनन्।

जबकी, पोखरेल २०६८ सालमा केही दिन उपप्रधानमन्त्री भइसकेका थिए। 

२०७६ जेठमा उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै पोखरेल उप-प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।

त्यो बेलामासमेत पोखरेललाई यादवको भन्दा तल्लो वरियतामा राख्न खोजिएको थियो।

तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हस्तक्षेप गरपछि उनी वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए। 

२०७६ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी एकता भएर नेकपा गठन भयो।

त्यसबेला समेत ओलीले उनको महासचिव पद खोसिदिए।

एमालेमा उप-महासचिवमा निर्वाचित विष्णु पौडेलको एकीकृत पार्टीको महासचिवमा बढुवा भयो।

पार्टीभित्रको हरेक अन्तरसंघर्षमा ओलीलाई साथ दिए पनि ओलीले उनलाई सधै सन्तुलनमा राखेको प्रष्ट देखिन्छ।

ओलीले उनलाई धेरै विश्वास पनि गरेनन् र टाढा हुन पनि दिएनन्।

२०७७ असोजमा ओलीले पोखरेलको रक्षा मन्त्रालयसमेत खोसिदिए। 
त्यसो त, उपप्रधानमन्त्री पोखरेल रक्षा मन्त्रालयमा रहँदा विवादमा तानिएका थिए।

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गठित उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक बनाइएका पोखेरेल स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणको विवादमा तानिए। 

२०७७ चैत ११ गते देशब्यापी लकडाउन घोषणा गर्ने निर्णय गरेको शक्तिशाली समिती जेठसम्म आइपुग्दा कामबिहिन बनिसकेको थियो।

ओलीले पोखरेललाई ‘कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसीएमसी)’ को समेत संयोजक बनाए।

सिसिएमसी पनि विस्तारै जिम्मेवारीबिहिन बनेको थियो।

यसका पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीकै भूमिका प्रष्ट देखिन्थ्यो।

पोखरेलको सम्बन्ध सेनासँग पनि सुमधुर हुन सकेन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको भए पनि उनी बिना विभागीय मन्त्री जस्तै थिए।

मन्त्रालय रिक्त भएको बेलामा जुनियर मन्त्रीलाई त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए, तर पोखरेललाई ओलीले विश्वास गरेनन्। 

२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी एकता भंग गरिदिएपछि पोखरेलको महासचिव पद फर्किएको छ।

ओली निकट एक नेताका अनुसार यस पटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा पनि ओलीले पोखरेललाई हटाउन चाहेका थिएनन् तर थप जिम्मेवारी पनि दिन खोजेनन्।

पोखरेलले काम गर्नसक्ने खालको मन्त्रालय मागेका थिए, तर पाएनन्।

त्यसपछि उनी आफैंले पार्टीको काम रोजेका ती नेता दावी गर्छन्।

महतो र ओलीको क्यामेष्ट्री

जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूहका तर्फबाट सरकारमा सहभागि भएका राजेन्द्र महतो २०६२\०६३ पछिको सरकारमा पाँचौं पटकको यात्रा हो। 

उनी २०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका थिए।

दोस्रो पटक २०६५ सालमा पनि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीनै बनेका थिए।

तेस्रो पटक २०६६ सालमा पनि उनले सोही मन्त्रालयको जिम्मा पाए।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र महतो पर्यायवाची जस्तै बनेको थियो।

चौथो पटक २०६८ सालमा उनी स्वास्थ्य मन्त्री बनेका थिए।

२०७० को निर्वाचनमा भने महतो पराजित भए।

ओलीको पहिलो कार्यकाल (२०७२ असोज देखि २०७३ साउन सम्म) उनी मधेस आन्दोलनमै थिए।

उनी त्यतीबेला ओलीका कट्टर आलोचक थिए।

२०७४ को निर्वाचनमा भने कांग्रेसका विमलेन्द्र निधिलाई हराउन धनुषा-३ मा प्रधानमन्त्री ओलीले महतोलाई सघाएको आरोप छ।

त्यो क्षेत्रमा एमाले-माओवादी गठबन्धनका तर्फबाट धनुषा-३ मा माओवादी उमेदवार बनेकाले पनि एमाले कार्यकर्तालाई महतोका पक्षमा लाग्न सजिलो भएको थियो। 

२०७४ को निर्वाचनको समयमा सेतोपाटी टीमले केही एमाले समर्थकसँग कुराकानी गर्दासमेत उनीहरूले समानुपातिकमा एमालेलाई मत दिने र प्रत्यक्षमा राजेन्द्र महतोलाई मत दिने बताएका थिए। 

निर्वाचनपछि पनि ओली र महतोको सम्बन्ध कहिल्यै कटुतापूर्ण भएन।

ओली र महतोको सहयात्राको सुरूवात भने २०७६ मा भएको राष्ट्रिय-सभा निर्वाचनमा भएको थियो।

नेकपा र राजपाबीच कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेकै बेला महतोकै जोडबलले प्रदेश २ मा तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र नेकपा बीच चुनावी गठबन्धन बनेको थियो।

त्यसयता ओली र महतो निरन्तर संवादमा छन्।