प्रधानन्यायाधीशले छानेर बनाएको संवैधानिक इजलास पनि ट्रेड युनियनको मुद्दामा भएन एकमत
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेजविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास दोस्रो पटक विभाजित भएको छ। यो मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले यसअघिको विधि मिच्दै न्यायाधीश छानेर संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए।
वरिष्ठताक्रम अनुसारका शीर्ष तीन न्यायाधीशलाई बाहिर राखेर गठन गरिएको संवैधानिक इजलासले पनि तीन दिनको सुनुवाइपछि बहुमतबाट निर्णय सुनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा थिए।
प्रधानन्यायाधीशसँगै विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानले यसअघि वैशाख २८ गते तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गर्दै आदेश गरे।
तर न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेल यो आदेशमा सहमत भएनन् र फरक राय राखे। उनीहरूले आफ्नो फरक रायमा यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने राय राखे। तर उनीहरूको राय अल्पमतमा पर्यो र बहुमतबाट यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएन।
यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा पनि संवैधानिक इजलास विभाजित भएको थियो। गएको वैशाख २८ गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलास थियो। प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भइसकेका मनोजकुमार शर्माले भने त्यतिबेला मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिएनन्। सिफारिस भएर नियुक्ति नहुन्जेल उनले कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेनन्।
अर्कोतर्फ उनको सिफारिसमा उनीभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट पनि थिए।
यतिबेलाको इजलासले पनि बहुमतबाटै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयालले ट्रेड युनियन खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जेठ ६ गते अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाएका थिए। तर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिने कुरामा न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक मत राखेका थिए।
उनीहरूको राय एकपक्षीय सुनुवाइबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेर अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाउने भन्ने थियो।
जेठ ६ गतेलाई अन्तरिम छलफलका लागि झिकाइए पनि त्यसदिन संवैधानिक इजलास बस्न सकेन। अघिल्लो दिन मात्रै प्रधानन्यायाधीशमा शर्मा नियुक्त भएका थिए। उनले जेठ २० गते यो मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गरे।
जेठ २० गते संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठतम दुई न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल सर्वोच्चमा उपस्थित थिए। तर उनीहरूलाई संवैधानिक इजलासमा नराखी अन्य इजलासका लागि गोला तान्न भनियो।
पहिलेको सुनुवाइमा फरक मत राख्ने (अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने) न्यायाधीश विनोद शर्मालाई भने प्रधानन्यायाधीश शर्माले इजलासमा राखे। शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशको रायमा उनी र मुसलमान सहमत भएपछि ट्रेड युनियन खारेजको निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल सरकारलाई बाधा नपर्ने भएको छ। तर मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने लागिसकेको होइन। पूर्ण सुनुवाइपछि मात्रै अन्तिम निर्णय हुनेछ।
यस्तो छ बहुमतको आदेश
२०८३ वैशाख २० गते केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको समयमा ट्रेड युनियन खारेजसहित ८ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए। सोही अध्यादेशको आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाख २२ गते श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई पत्राचार गर्यो। सोही पत्रका आधारमा विभागले वैशाख २३ गते विभिन्न ट्रेड युनियन कार्यालय बन्द गरी ट्रेड युनियनको प्रयोजनका लागि कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, सवारी साधान लगायत सरकारी सेवा सुविधा तथा सम्पत्ति फिर्ता गर्न भनेको थियो।
सरकारको यो निर्णयविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सरकारको यो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो। यस्तै तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको थियो। निवेदकको माग अनुसार वैशाख २८ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। तर शुक्रबार त्यसलाई निरन्तरता नदिने बहुमतको आदेशमा संवैधानिक इजलासमै विचाराधीन अन्य अध्यादेशसँग सम्बन्धित मुद्दालाई जोडिएको छ।
‘विषयवस्तुको प्रकृतिबाट प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ समेत हेरी पूर्ण सुनुवाइ गरी निरुपण गर्ने प्रकृतिको देखिँदा अन्तरिम आदेश जारी नभई अग्राधिकार दिई तथा नेपाल बार एसोसियसन एवम् सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनबाट तटस्थ बहसकर्तालाई समेत झिकाई पूर्ण सुनुवाइ गर्ने भनी जेठ १३ मा आदेश भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अध्यादेशको संवैधानिकको प्रश्न एवम् कानुनी प्रश्न समावेश रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनका हकमा समेत एकरुपता हुने गरी पूर्ण सुनुवाइबाट नै निरुपण हुन मनासिव देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ।
अन्तरिम आदेश नदिँदा ट्रेड युनियन सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई तोकिएको दरबन्दी अनुसारको कार्य जिम्मेवारी खटाउने व्यवस्थाबाट सरकारी बाहेक रिट निवेदकको अन्य सम्पत्तिमा दखल हुने अवस्था पनि नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ। संविधानको धारा ३४ ले प्रदान गरेको श्रमको हक प्रचलनको लागि भएको कानुनी व्यवस्था, सोको क्षेत्र, सीमा एवम् प्रभाव, श्रमिकको परिभाषा अन्तर्गत सरकारी प्रशासन पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइ गरी विस्तृत छलफल भई टुंगो लाग्दाका बखत नै निरुपण हुन मनासिव देखिएको बहुमतको आदेशमा उल्लेख छ।
अध्यादेश सम्बन्धी अन्य रिटसँगै यो रिटलाई पनि राखेर पेस गर्न पनि भनिएको छ। तटस्थ बहसकर्ताको रुपमा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) २/२ जना नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारबाट उपलब्ध गराइदिन माग गरिएको छ।
दुई न्यायाधीशको फरक राय
तर उक्त आदेशमा डा नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले फरक राय राखेका छन्। उनीहरूले विभिन्न कारण देखाउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने राय राखेका छन्।
उनीहरूको फरक रायमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २३ तथा नेपाल समेत पक्ष राष्ट्र भएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा २२, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा ८ एमव् आईएलओ महासन्धि ९८, अर्थात संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९४९ ले ट्रेड युनियनको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) ले संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र धारा ३४ को उपधारा (३) ले प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने लगायतका उचित श्रम अभ्यासको हक प्रत्याभूत गरेको पनि स्मरण गराइएको छ। मौलिक हक उपभोग गरी निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन पाउने वा नपाउने भन्ने विषय निवेदनको अन्तिम सुृनुवाइ हुँदा विहङ्गम रुपमा व्याख्या र विश्लेषण गरी यसको क्षेत्र र सीमा निर्धारण हुनु पर्ने देखिएको भन्दै अन्तिम व्याख्या भइनसकेको अहिलेको अवस्थामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने राय राखेका छन्।
मुद्दाको यथाशीध्र पूर्ण सुनुवाइका लागि प्राथमिकतामा पर्ने गरी अग्राधिकार दिई पेस गर्न पनि दुई न्यायाधीशको रायमा उल्लेख छ। तर बहुमतको आदेश कार्यान्वयन हुने भएकाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्