१३ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार खोसिएर गोलाप्रथा लागु भएको महिना दिन हुन लाग्यो।

पेसी तोक्ने अधिकार खोसिए पनि इजलास बसेर मुद्दा मामिला गर्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार खोसिएको थिएन। तर उनको राजीनामा माग्दै विद्रोह गरेका सहकर्मी न्यायाधीशहरूले उनलाई इजलास नबस्न आग्रह गरेका थिए, त्यसमाथि आन्दोलनरत वकिलहरूको संस्था नेपाल बारले इजलास बसेर मुद्दा मामिला नहेर्न चेतावनी दिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा इजलास फर्किएका छैनन्। 

मुद्दा-मामिलासमेत नहेर्ने उनी अचेल सर्वोच्च अदालत आएर के गर्छन् भन्ने धेरैको चासो छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बावुराम दाहालका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणा इजलास नलिए पनि अरू प्रशासनिक काम गर्छन्।

‘प्रधानन्यायाधीश न्यायालयको प्रशासनिक प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। उहाँले इजलास त लिनुभएको छैन तर अदालत आएर आवश्यकताअनुसार प्रशासनिक काम गर्नुहुन्छ,’ उनले भने।

प्रशासनिक कामअन्तर्गत न्यायाधीशहरूको काज सरूवा, विदा स्वीकृत तथा अन्य कार्यक्रममा जानका लागि स्वीकृति दिने काम प्रधानन्यायाधीशले गरिरहेका छन्।

आज सर्वोच्च अदालतकै  ४ न्यायाधीश अनुपस्थित छन्। उनीहरूको विदा स्वीकृत गर्नु आज प्रधानन्यायाधीश जबराको मुख्य काम हो।

सर्वोच्च अदालतका अरू न्यायाधीशहरू भने आज बिहान १० बजे सर्वोच्च अदालत आइपुगे। पेसी तोक्नका लागि सबै न्यायाधीश १० बजे सर्वोच्च आइपुग्नुपर्ने नियम छ। त्यसपछि सुरू भयो गोला प्रकृयाबाट इजलास र पेसी तोक्ने काम।

यता सर्वोच्चको मूल गेटमा ११ बजेदेखि नेपालबार एशोसिएसन र सर्वोच्च बारको अगुवाइमा वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै नाराबाजी सहितको धर्ना कार्यक्रम गरे।

आजकाल नेपाल बारले ११ देखि १२ बजेसम्म सर्वोच्चको मूलगेटमा धर्ना दिँदै आएको छ।

१२ बजेसम्म प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालत आइपुगेका थिएनन्। उनी सवा १२ बजेतिरमात्र सर्वोच्च आए। सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणा धेरैजसो पेसी तोकेर सकिएपछि बल्ल आउँछन्। यो बीचको एक महिनामा प्रधानन्यायाधीश दशै बजे अदालत एकाध दिनमात्र आएका छन्।

सर्वोच्चमा ढिलोगरी आउने तिनै विदा काजजस्ता विषयमा आएका निवेदनमा सही गर्ने र छिटै नै जाने काम उनले गर्छन्। उनी बढीमा दुई/तीन घन्टा अदालतमा बिताएर निवास फर्किन्छन्। 

मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा खोजेपछि प्रधाननन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै महिना दिनसम्म विद्रोह गरेका सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशले उनको अधिकार कटौती गर्ने गोलाप्रथा लागु गरेर एक महिनाअघि इजलास फर्किएका थिए। नियमावली संशोधन गरेर गोलाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था मिलाएका न्यायाधीशहरूले इजलास फर्किँदा प्रधानन्यायाधीश राणासँग इजलास सेयर नगर्ने सर्त पनि राखेका छन्।

पेसी तोक्ने अधिकार खोसिएपछि कमजोर बनेका प्रधानन्यायाधीश राणा सहकर्मीले इजलास सेयर नगर्ने भएपछि इजलास फर्किन पनि सकेका छैनन्।

न्यायाधीशका रूपमा गर्नेका काममात्र होइन न्यायपरिषद र न्यायसेवा आयोगको अध्यक्षको हैसियतले समेत काम गर्न सकेका छैनन्।

नेपाल बारले परिषदका सदस्यहरूलाई उनले बोलाएको बैठकमा नजान भन्दै चिठी लेखेको छ। न्यायपरिषदमा सर्वोच्चका बरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त एक र नेपालबारको सिफारिसमा नियुक्त एक जना सदस्य हुन्छन्। 

न्यायसेवा आयोगमा भने कानुन मन्त्री, महान्यायाधीवक्ता र कानुन आयोगको अध्यक्ष सदस्य रहन्छन्।

गएको हप्ता १८ जिल्ला न्यायाधीश पदको लागि लिइएको परीक्षाको परीक्षाफल निकाल्न भन्दै उनले न्यायसेवा बैठक बोलाएका थिए। त्यो दिन कानुन आयोगका अध्यक्ष उपत्यकाबाहिर भएको भन्दै बैठक बस्न सकेन। त्यसपछि अर्को बैठक पनि उनले डाकेका छैनन्।

मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्ने, सर्वोच्च अदालतका राजनीतिक आर्थिक मुद्दा देखाएर सौदावाजी गर्ने लगायतका काम कारबाही गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छवि धमिल्याएको आरोप उनीमाथि छ। यस्ता आरोप लगाउँदै आफ्नै सहकर्मी र नेपालबारले उनको राजीनामा मागेका छन्। उनीविरूद्ध नेपालबारले देशभरिका अदालतमा कालोपट्टि बाँधेर एक घन्टा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रमसमेत गर्दै आएको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नियुक्त भएको र त्यही प्रक्रियाअनुसार जाने भन्दै राजीनामा दिन मानेका छैनन्।

प्रधानन्यायाधीशबाट उनलाई राजीनामा दिएमा वा संसदले महाअभियोग लगाएमा हटाउन सकिन्छ। महाअभियोग लगाउन भने संसदमा रहेका दलहरूले चासो देखाएका छैनन्।

मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश राणाको भाग छुट्याउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक अंगका नियुक्तिमा भाग दिने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली दुबैले नचाहँदासम्म उनीमाथि महाअभियोगको लाग्ने देखिन्न। एक तिहाइ सांसदहरू मिलेर महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न भने सक्छन्।