२ पुस, काठमाडौं । पुँजीगत (विकास) खर्च निरासाजनक बन्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग ताकेता शुरु गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा सरोकारवाला विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई बोलाएर पूँजीगत खर्च बढाउन ताकेता गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस महिनाभित्र आ-आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरे । समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको भन्दै उनले विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई चाँडो खर्च गर्न ताकेता गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईँ मन्त्री पम्फा भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायत सहभागिता थिए ।

‘बजेटको ढिलासुस्ती अर्थ मन्त्रालयले गर्न मिल्दैन, गर्न पाउँदैन र गर्ने छैन,’ उनले मन्त्रीहरुसाग भने, ‘आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत बजेट यो महिनाभित्र खर्च भएको हुनुपर्छ ।’ समयमै खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने समन्वयलगायत काम समयमै गर्ने प्रतिवद्धता उनको छ ।

बजेट खर्चको चौमासिक समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिए त्यसलाई रकमान्तर गरिने उनको भनाइ छ ।

‘बजेट त्यहीँ बसिराख्दैन । यो बजेट अन्तिममा दिन्छु भनेर मानिनेवाला छैन, अन्तिममा निकासा पनि गरिने छैन,’ उनले भने, ‘असारमा आएर बजेट निकासा हुँदैन । जे निकासा हुने हो पहिले नै हुन्छ । खर्च हुँदैन भने खर्च हुने ठाउँमा पठाइदिन्छौँ ।’

उनले समयमै खर्च नहुने स्थिति देखिए प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत खर्च हुने स्थानमा बजेट स्थानान्तरण गरिने समेत बताए । ‘खर्च गर्नुस्, बजेट लिनुस्’, मन्त्री शर्माले भने, ‘खर्च गर्नुहुन्न त्यो बजेट समातेर बस्न पाउनुहुन्न ।’

अर्थले फाइल तीन दिनभित्र फिर्ता गरिसक्ने भन्दै सोही रफ्तारमा काम गर्न समेत निर्देशन दिए ।

कति भयो खर्च ? 

चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पहिलो महिनाबाटै खस्किएको विकास खर्च पाँचौं महिना (साउन–मंसिर)सम्म आइपुग्दा पनि सुधार हुन सकेको छैन।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्त (बुधबार)सम्म विकास खर्च लक्ष्यको ६.४६ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । चालु आवमा सरकारले कुल विकास खर्च गर्ने लक्ष्य ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राखेको छ ।

यो रकम खर्च गर्न साउनबाटै हरेक महिना औसतःमा मासिक ३६ अर्ब रुपैयाँ विकासको काममा खर्च हुनु पर्छ । तर ५ महिनासम्मको प्रगति भने दयनीय छ । मंसिर मसान्तसम्म सरकारले मत्र २८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो मासिक ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्र प्रगती हो ।

तथ्यांकअनुसार ५ महिनामा चालु खर्च भने साढे ३१ प्रतिशत भन्दा माथि पुगिसकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यसअवधिमा ३ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भइसकेको छ ।

चालु आवमा सरकारले १० खर्ब ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य सरकारले राखेको छ । अहिलेसम्म भएको खर्च ३१.६१ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थामा ५ महिनासम्म ४१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको २१.८ प्रतिशत हो । यो वर्ष सरकारले वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यो अवधिमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा गरी लक्ष्यको कुल २३.७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांक छ । सरकारले चालु आवमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । पहिलो ५ महिना पुरा हुँदा बजेट खर्च ३ खर्ब ८७ अर्ब ३ करोड भएको देखिन्छ ।