१५ चैत, पोखरा । तेह्रथुम आठराई गाउँपालिका उपाध्यक्ष रूपादेवी कन्दङ्वा अब उपप्रमुखमै सीमित रहन तयार छैनन् । नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष बनेकी उनी यो पाँच वर्षको कार्यकालले जुनसुकै पालिका चलाउन सक्ने अनुभव दिएको सुनाउँछिन् ।

‘पहिलो न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन’मा सहभागी हुन पोखरा आएकी कन्दङ्वा भन्छिन्, ‘अब महिलाहरूलाई उपमा सीमित गर्ने होइन । पाँच वर्षले धेरै कुरा सिकाएको छ, आउँदो कार्यकाल प्रमुख भएर लिड गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।’

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७०१ (२७७ नगर र ४२४ गाउँपालिका) मा उपप्रमुख महिला छन् । संविधानमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले अधिकांश पालिकाको प्रमुखमा पुरुष र उपप्रमुखमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएका थिए ।

न्यायिक समिति संयोजक हुने व्यवस्था छ । त्यसैले सोमबारदेखि पोखरामा सुरु भएको न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि सहभागी अधिकांश महिला थिए ।

भेलामा भेटिएका महिला उपप्रमुखको एउटै स्वर थियो, ‘पाँच वर्ष हामीले पालिकालाई नजिकबाट चिन्यौं, जान्यौं, बुझ्यौं । अब पालिका हाँक्न हामी पनि तयार छौं ।’

सम्मेलनमै भेटिएकी तिरहूत गाउँपालिका, सप्तरीकी उपाध्यक्ष तीर्थमाया मण्डलले पनि आफू पालिका प्रमुख बन्न सक्षम रहेको सुनाइन् । राजनीतिमा आउनुअघि पनि विभिन्न संघ-संस्थामा रहेर काम गरेको र त्यसकै आधारमा उपाध्यक्षका रूपमा जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न पनि सजिलो भएको उनको भनाइ थियो ।

‘सबैभन्दा पहिले त पार्टीले पत्याउनु पर्‍यो । संघ–संस्थामा रहेर सामाजिक कामदेखि पालिकामै रहेर काम गरेको छु’ मण्डलले भनिन्, ‘यस पटक (पालिका) प्रमुख भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न मन छ ।’

स्थानीय जनप्रतिनिधिका रूपमा पहिलो वर्ष आफूहरू नौलो भएकै कारण धेरै योजना पूरा गर्न नसकेको उनीहरू स्वीकार्छन् । बोल्न पनि हिच्किचाउने अवस्थाबाट आफूहरू अहिले अरूका समस्या सुन्ने मात्रै होइन, समाधान गर्ने अवस्थासम्म आइपुगेको बताउँछिन्, डडेल्डुरा परशुराम नगरपालिकाकी जनप्रतिनिधि दुरा खाती ।

खाती संविधानले प्रमुख, उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य गरेकै आधारमा अब पनि महिला ‘उप’ नै हुनुपर्ने नभएको सुनाइन् । उनले महिला पनि पालिका हाँक्न सक्षम भइसकेको सुनाइन् । ‘संविधानले भन्यो भन्दैमा पुरुषले मात्रै प्रमुख चलाउने, महिला उपप्रमुख नै हुनुपर्ने भन्ने छैन’ त्यसमा हाम्रो पनि दाबी रहन्छ । हामी पनि नगर चलाउन सक्षम भइसक्यौं’ उनले भनिन् ।

मुस्ताङको ल्हो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ढोका गुरुङ पनि आफ्नी १४ महिनाकी छोरी बोकेर न्यायिक समितिको सम्मेलनमा सहभागी हुन पोखरा आएकी थिइन् ।

जनप्रतिनिधिका रूपमा पाँच वर्षमा धेरै सिकेको उनी सुनाउँछिन् । ‘सुरु–सुरुमा आउँदा साह्रै अप्ठ्यारो थियो । सबैलाई सम्झाउन–बुझाउन गाह्रो भयो । अहिले त धेरै सजिलो भएको छ’, गुरुङ अनुभव सुनाउँछिन् ।

यही अनुभवका आधारमा आउँदो स्थानीय चुनावमा पालिका प्रमुख हुने उनको चाहना छ । ‘अहिले मसँग १४ महिनाको नानी छ । त्यही भएर अलि गाह्रो छ’ भन्छिन्, ‘पहिले भन्दा धेरै अनुभव भयो, पालिका चलाउन म पनि सक्छु होला !’

आफूहरू पाँच वर्षसम्म पालिकाको कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएर सेवा गरेकाले पनि आउँदो कार्यकाल आफूहरूले सहज रूपमा चलाउन सक्ने महिला जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

‘जनप्रतिनिधि भएर अहिलेको क्रममा हामीले पाठ सिक्यौं । धेरै अनुभव भयो । अबको वर्ष, आउने चुनावमा फेरि पनि निर्वाचित भयौं भने सम्पूर्ण ज्ञान हुनेछ’, परशुराम नगरपालिकाकी खातीले भनिन् ।

सम्मेलनमा देशैभरिबाट न्यायिक समिति संयोजकसहित ३५५ जना प्रतिनिधि सहभागी छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेको सम्मेलनमा आयोजक पोखरा न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले समितिको अधिकार, अवसर, चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सम्मेलनमा न्यायिक समितिको घोषणापत्र समेत जारी गर्ने तयारी छ ।