सञ्चारमन्त्रीले पटक–पटक बन्द गरिदिने चेतावनी दिँदासमेत फेसबुकको मातृ कम्पनी ‘मेटा’ नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता हुन आएन । त्यसपछि उठेको प्रश्न हो– के नेपालको कानुन र हाम्रो सरकारका प्रवक्ताले दिएको चेतावनीलाई उसले लत्याएकै हो ? दूरसञ्चार प्राधिकरणका जिम्मेवार अधिकारीहरू भन्छन्– त्यस्तो होइन । बरु आन्तरिक समस्यामा जकडिएको मेटा सबैखाले लफडा सल्टाएर केही महिनापछि मात्र नेपालमा कार्यालय खोल्ने र विधिवत काम सुचारु गर्ने तयारीमा छ । यसरी मेटाले पुनर्संरचना गर्न लागेका विषय सार्वजनिक त भएका छैनन् तर यसको सञ्चालकबीच नै कुन कुन मुलुकमा के कस्ता कार्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने मतभेद रहेको बुझिन आएको छ । 

त्सो त, नेपालमा दर्ता हुने सन्दर्भमा मेटाका पनि आफ्नै समस्या देखाइएका छन् । केही वर्षदेखि नै नियमित कर तिरेर प्राप्त आम्दानी लैजाने प्रयास कतिपय कानुनी जटिलताका कारण पूरा हुन सकेको छैन । तथापि, उसले बुझाउनुपर्ने बक्यौता केही पनि नरहेको सम्बन्धित कर अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । जानकार स्रोतका अनुसार, फेसबुकमार्फत नेपालमा हुने कारोबार १ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको छ । त्यसबाट वार्षिक १० करोडभन्दा बढी राजश्वसमेत प्राप्त भइरहेको छ । तर, मेटाले यहाँबाट आफ्नो कमाई वैधानिक रूपमा लान नसकेको हुँदा उनीहरू केही निराश बनेको उसका प्रतिनिधिले बताएका छन् । त्यसो त नेपालबाट यसैगरी आफ्नो आम्दानी लैजान नपाएको पीडा चिनियाँ कम्पनी हिमालय एयरलाइन्स र जेडटिईले समेत भोगिरहेको छ ।

टेलिकम कम्पनी एनसेललाई प्राविधिक सेवा प्रदान गरेबापत प्राप्त सेवाशुल्क डलर सटहीको समस्याका कारण लैजान नपाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ । यदि सरकारले समयमै यो विषयलाई संवोधन गरेन भने नेपालमा भित्रने सबै प्रकारका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रभावित हुने देखिन्छ । कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले त सिधै भन्न थालेका छन्, ‘लगानी गर्ने भनेको व्यापार गरेर कमाउनका लागि हो । यदि, आर्जन गरेको रकम वैधानिक रूपमा लान सकिँदैन भने कोही पनि उत्साहित हुँदैन ।’ उनका अनुसार एउटा मात्रै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कुनै समस्या भोग्नुप¥यो भने त्यसको सूचना सबैतिर तुरुन्तै पुग्ने र उनीहरूसमेत सचेत बन्ने अवस्था छ । 

हालै सिंगापुरबाट आएका मेटा प्रतिनिधिले उल्लिखित विषय वास्तविक समस्याका रूपमा रहेको भनी अर्थ मन्त्रालयसामु गुनासो पोखेको एक जिम्मेवार अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । भन्छन्, ‘औपचारिक वार्तामा यो समस्या राखेनन् । न त सिंगापुरबाट गरिएको भर्चुअल बैठकमै यो प्रसंग कोट्याए तर खासमा उनीहरूले अनेकौं समस्या रहेका कारण सरकारले दिएको अल्टिमेटमलाई बेवास्ता गरेका हुन् ।’ 

मन्त्रीले चेतावनी दिएझैँ फेसबुकलाई तुरुन्तै बन्द गर्नसमेत सहज नरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । भन्छन्, ‘बन्द गरेर के गर्नु ? भिपिएनमार्फत चलाउन थाल्छन् । एकातिर फेसबुकलाई रोक्न सकिँदैन भने अर्कातिर उसले अहिलेसम्म गर्दै आएको सूचना उपलब्ध गराउने सहयोगलाई समेत बन्द गरिदिन्छ । त्यसले अनेकौँ प्रकारका अपराधको अनुसन्धानमा भइरहेको सहजता गुम्ने स्थिति आउँछ आउँछ ।’ नेपालको यो बाध्यता बुझेर पनि मेटाले मन्त्रीका चेतावनीलाई हल्का रूपमा लिएको बुझाइ प्राधिकरण अधिकारीहरूको छ । प्रयोगकर्ता कम भए पनि यहाँ इन्टरनेट चलाउनेमध्ये ९५% भन्दा बढी फेसबुकसँग जोडिएका कारण नेपालमा यसको लोकप्रियता बढी छ । यति धेरै लोकप्रिय बनाएर नेपालीहरूले  गरिरहेको मायालाई फेसबुकले पनि नजरअन्दाज गर्नु राम्रो हुँदैन । 

विश्वभर फेसबुकका ३ अर्ब ७७ करोड प्रयोगकर्ता छन् । त्यसैगरी ह्वाट्सएपका प्रयोगकर्ताको संख्या २ अर्ब ५६ करोड छ । नेपालमा भने जम्माजम्मी १ करोडजति मात्रै प्रयोगकर्ता रहेको तथ्यांक छ । नेपालीले फेसबुक बन्द गर्दा वा बहिष्कार गर्दा मेटालाई धेरै ठूलो समस्या पर्दैन । त्यस्तो अवस्था आइहाले पनि नेपालीलाई भने सामाजिक सञ्जालमा निकै ठूलो खडेरी पर्ने देखिन्छ । किनकि यहाँ सामाजिक सञ्जालका अन्य एप्स धेरै प्रयोगमा छैनन् । चिनियाँँ विच्याट र रसियन टेलिग्रामका प्रयोगकर्ता निकै कम छन् । यी दुवै सामाजिक सञ्जालमा सामग्री अनुगमनको समस्याका कारण त्यतातिर प्रयोगकर्तालाई अगाडि बढाउनु राज्यका लागिसमेत उचित नहुने अर्थका अधिकारीको सुझाव रहेको देखिन्छ । मेटाले सञ्चालन गर्दै आएको इन्स्टाग्राम, फेसबुक र ह्वाट्सएप नेपालमा लोकप्रिय छन् । यदि, त्यो बन्द गर्ने हो भने नेपाल टेलिकम र एनसेलको डेटा बिक्रीमासमेत असर पर्छ । जसले गर्दा सरकारले प्राप्त गर्दै आएको ठूलो मात्राको राजश्व गुम्ने खतरा छ ।