२३ मंसिर, काठमाडौं । “साढे ६ वर्ष बर्बाद भयो । हामी सात महिनादेखि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक रूपमा कुन्ठित भई सक्यौँ ।

प्लस टू विज्ञान संकायमा पास गरेर हामी प्राथमिक विद्यालयमा प्रा.वि.मा पनि काम गर्न सक्दैनौँ । त्यसका लागि एजुकेसन पढेको हुनुपनर्छ र लाइसेन्स पनि चाहिन्छ । अब के गर्ने कुन्नि थाहा छैन,” चीनमा एमबीबीएस पढेर आएका २०१६ ब्याचका एक विद्यार्थी पीडा पोख्छन् ।

उनलाई ढाडस दिँदै नेपाल मेडिकल काउन्सिलकी एक नवनिर्वाचित सदस्य लेख्छिन्– “त्यस्तो नभन्नुस्, सरकारलाई हामी झकझकाउँछौँ सरकारले केही न केही व्यवस्थापन गर्नैपर्छ ।” 

जवाफमा उनै पीडित विद्यार्थी भन्छन्– “बुवाआमाले एमबीबीएस पढ्न नजा भन्दा जिद्दी गरेर गएँ । ऋण तिर्न नसकेर हिले घर बेचेर भाडामा बसेको छु । कहिले काम गर्ने कहिले पैसा कमाउने…?”

पछिल्लो समय कहिले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा त कहिले माइतीघरका सडकमा, कहिले सामाजिक सञ्जालमा अनि पब्लिक ग्रुपमा यस्ता पीडासहितका छलफल दिनहुँजसो देख्ने गरिएको छ ।

यो चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा एमबीबीएसको सैद्धान्तिक पढाइ पूरा गरेर फर्किएका सन् २०१६ ब्याचका सबै विद्यार्थीको समस्या हो । जो अहिले चिकित्सकको प्रमाणपत्रका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ।

कोभिड–१९ का कारण पढाइ अवरुद्ध भएर फर्किनेमा सन् २०१४ देखि ०१६ सम्म तीन ब्याचका झन्डै ५०० विद्यार्थी थिए । त्यसमध्ये ०१४ र ०१५ ब्याचका विद्यार्थीका लागि सरकारले नेपालमा नै इन्टर्नसिप गर्ने व्यवस्था मिलाएपनि ०१६ को ब्याचका सबै विद्यार्थीसहित करिब तीनसय जनाको इन्टर्नसिप कसरी गराउने भन्ने यतिखेर सरकार र विद्यार्थी दुवैको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ ।

सरकारले आफूहरूलाई नेपालमा नै इन्टर्नसिपको व्यवस्था मिलाएनुपर्ने माग गर्दै विद्यार्थी यतिखेर विद्यार्थीहरू मेडिकल काउन्सिलदेखि, सडकसम्म आइपुगेका छन् भने सरकारले जुन देशमा पढाइ पूरा गरेको हो सोही देशमा इन्टर्नसिप पूरा गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

अबको निर्णय सरकारकै हातमा 
सन् २०१४ र ०१५ ब्याचका विद्यार्थीका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको समन्वयमा नेपालमा नै इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिएको भएपनि ०१६ को ब्याचका विद्यार्थीको पढाइ पूरा नभएको भन्दै उनीहरूलाई चीन फर्काउने कसरतमा यतिखेर शिक्षा मन्त्रालय लागेको छ ।

मन्त्रालयले चीनबाट फर्किएका विद्यार्थीको नेपालमा नै इन्टर्नसिप गराउने व्यवस्थाका लागि सात सदस्यीय कार्यदल नै गठन गरेर सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सो कार्यदलले गत कार्तिक ५ गते २०१६ को ब्याचका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई नै फिर्ता बोलाउन अनुरोध गर्ने र अध्ययन पूरा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

त्यस्तै प्रयोगात्मक कक्षाविना अनलाइनमार्फत गरिएको अध्ययनलाई मान्यता दिन नहुने सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै दुई वर्ष बढी अध्ययन बाँकी रहेका विद्यार्थीको मेडिकल कलेजहरूमा क्रेडिट ट्रान्स्फरको व्यवस्था गरी अध्ययन पूरा गर्न सकिने पनि सुझाव दिएको थियो ।

सोही सुझावअनुरूप शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मंसिर १७ गते उनीहरूलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा नै फिर्ता पठाउन उच्चस्तरमा कूटनीतिक पहल गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् कूटनीतिक पहल भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले समाधान निकाल्न सक्छ : काउन्सिल
चीनबाट पढेर आएका विद्यार्थीको इन्टर्नसिपको विषय सरकारका लागि पेचिलो बन्दै गएपछि अबको छलफल मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्ने देखिएको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका राजिस्ट्रार डा. कृष्ण प्रसाद अधिकारी काउन्सिलले हुनेसम्मको पहल गरेको बताउँछन् । 

“अबको निर्णय उच्च तहबाटै हुनपर्छ । या त परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग बलियोगरी पहल गुर्नपर्‍यो । या त यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भई ठोस निर्णय हुनुपर्‍यो,” उनले भने ।