नेपालको अर्थतन्त्र संकट कि सम्भावना उन्मुख ?

अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणको चौथो संस्करण अनुसार वस्तु तथा सेवा उत्पादनका क्रियाकलापलाई २१ मुख्य क्रियाकलापमा वर्गीकरण गरिए पनि नेपालका सन्दर्भमा २० किसिमका आर्थिक क्रियाकलापमा रहेर अनुमान गरी १८ मुख्य क्रियाकलापमा राष्ट्रिय लेखा अनुमान प्रकाशन गर्ने गरिएको छ । चालु आव औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर र जीडीपीमा योगदानलाई हेर्दा विभिन्न क्षेत्रको योगदान फरक–फरक देखिएको छ ।

राष्ट्रिय लेखा प्रणाली कुनै पनि अर्थतन्त्रको अवस्था बुझ्नका लागि महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कीय संयन्त्र हो । यसले निश्चित अवधिभित्र सञ्चालन भएका आर्थिक क्रियाकलापबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवा प्रवाह, मौज्दात र संस्थागत एकाइबीच कारोबारको मापन गर्दछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी), राष्ट्रिय आय, उपभोग, बचतजस्ता आर्थिक परिसूचकहरूको अनुमान यसै प्रणाली अन्तर्गत गरिन्छ । नेपालमा समेत राष्ट्रिय लेखा अनुमानका संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन यूनियन, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत संस्थाद्वारा विकसित ‘सिस्टम अफ नेसनल एकाउन्ट्स २००८’ (एसएनए २००८) को अनुशरण गरिएको छ । एसएनए २००८ ले राष्ट्रिय लेखाको अवधारणा, विधि र वर्गीकरण थप परिष्कृत र मानकीकृत गरेको छ, जसले गर्दा विभिन्न देशबीच तथ्यांकको तुलना योग्यता बढेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा प्रकाशित राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकमध्ये पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष (२०७९/८०, २०८०/८१ को संशोधित र २०८१/८२ को प्रारम्भिक) का तुलनात्मक तथ्यांक केलाउँदा कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका असर र आन्तरिक आर्थिक गतिविधिको प्रवृत्ति बुझ्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछ । यस लेखमा पछिल्ला तीन वर्षको राष्ट्रिय लेखाका अनुमानका आधारमा अर्थतन्त्रका संरचनात्मक पक्ष र प्रभावसमेत संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गर्दै नीतिगत सुझावको समीक्षा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

त्यस्तै कार्यालयद्वारा प्रकाशित २०८१/८२ को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सम्बन्धी विवरणमा आधारित भई नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ । यसले जीडीपीको आकार, वृद्धिदर, क्षेत्रगत योगदान (प्राथमिक, द्वितीयक र तृतीयक), औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार विश्लेषण र अन्य प्रमुख समष्टिगत आर्थिक सूचक (उपभोग, लगानी, बचत, व्यापार, विप्रेषण, प्रतिव्यक्ति आय) का प्रवृत्ति र प्रभाव उजागर गर्दछ ।

तथ्यांक अनुसार चालु आव अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिन्छ । विशेषगरी विद्युत, यातायात र उद्योग क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ । यद्यपि, निर्माण र व्यापार क्षेत्रले भर्खरै ऋणात्मक वृद्धिबाट माथि उठ्ने संकेत देखाएका छन् । कृषि क्षेत्रको वृद्धि स्थिर तर सामान्य छ भने सेवा क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको छ । विप्रेषण आयमा भएको वृद्धिले राष्ट्रिय बचत र प्रतिव्यक्ति आयमा सकारात्मक योगदान पुऱ्याएको छ ।

कृषिपछिको दोस्रो ठूलो योगदानकर्ता व्यापार क्षेत्रको सुस्त पुनरागमनले समग्र मागमा पूर्णसुधार नआइसकेको संकेत गर्छ । शिक्षा र खानीजस्ता क्षेत्रको न्यून वृद्धि चिन्ताजनक छ । जीडीपीमा कृषिको योगदान अझै पनि सर्वाधिक छ, तर व्यापार, घरजग्गा र सार्वजनिक प्रशासन जस्ता सेवा क्षेत्रका उपक्षेत्रहरूको संयुक्त योगदान निकै ठूलो छ

उच्च वृद्धिदर भएका क्षेत्र (आव २०८१/८२ अनुमानित)

○ विद्युत् तथा ग्यास : १३.८२ प्रतिशत (योगदान १.७३ प्रतिशत)- जलविद्युत्र उत्पादन क्षमतामा वृद्धि र उपभोग विस्तार प्रमुख कारण । यो लगातार उच्च वृद्धि हासिल गर्ने क्षेत्र हो ।

○ यातायात तथा भण्डारण : ९.४५ प्रतिशत (योगदान ७.२० प्रतिशत)- सवारीसाधन आयात र पर्यटक आवागमनमा वृद्धि ।

○ वित्तीय तथा बीमा : ६.२९ प्रतिशत (योगदान ६.६५ प्रतिशत)- निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि ।

○ आवास तथा भोजन सेवा : ५ प्रतिशत (योगदान २.४६ प्रतिशत)- पर्यटक आवागमनमा वृद्धि ।

○ सूचना तथा सञ्चार : ४.८१ प्रतिशत (योगदान १.९४ प्रतिशत)- इन्टरनेट र सूचना प्रविधि सेवा विस्तार ।

○ स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य : ४.७७ प्रतिशत (योगदान १.९१ प्रतिशत)- स्वास्थ्य सेवाको मागमा वृद्धि ।

न्यून वृद्धिदर भएका क्षेत्र (आव २०८१/८२ अनुमानित)

○ शिक्षा : १.९८ प्रतिशत (योगदान ७.८७ प्रतिशत)- निजी क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्यामा कमी, सरकारी खर्च वृद्धिले सामान्य टेवा ।

○ खानी तथा उत्खनन : १.९९ प्रतिशत (योगदान ०.४६ प्रतिशत)- निर्माण क्षेत्रमा सामान्य सुधार र रोयल्टी संकलनमा सामान्य वृद्धि ।

○ पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापन : २.०९ प्रतिशत (योगदान ०.४२ प्रतिशत)- माग र आपूर्तिमा क्रमिक वृद्धि ।

○ सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा : २.२४ प्रतिशत (योगदान ८.७२ प्रतिशत)- सरकारी खर्चमा सामान्य वृद्धि ।

○ निर्माण : २.२१ प्रतिशत (योगदान ५.२४ प्रतिशत)- विगत दुई वर्षको ऋणात्मक वृद्धिबाट सुधारोन्मुख, निर्माण सामग्री आयात र उत्पादनमा वृद्धि ।

जीडीपीमा प्रमुख योगदानकर्ता क्षेत्र (आव २०८१/८२ अनुमानित)

○ कृषि, वन तथा मत्स्य : २५.१६ प्रतिशत

○ थोक तथा खुद्रा व्यापार : १४.५५ प्रतिशत

○ सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा : ८.७२ प्रतिशत

○ घरजग्गा कारोबार : ८.२९ प्रतिशत

○ शिक्षा : ७.८७ प्रतिशत

○ यातायात तथा भण्डारण : ७.२० प्रतिशत

○ वित्तीय तथा बीमा : ६.६५ प्रतिशत

जीडीपीमा न्यून योगदानकर्ता क्षेत्र (आव २०८१/८२ अनुमानित)

○ पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापन : ०.४२ प्रतिशत

○ खानी तथा उत्खनन : ०.४६ प्रतिशत

○ अन्य सेवा : ०.७१ प्रतिशत

○ प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा : ०.७२ प्रतिशत

○ पेसागत, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक : ०.९७ प्रतिशत

जीडीपीमा प्राथमिक, द्वितीय र सेवा क्षेत्रको योगदान हेर्दा चालु आव २०८१/८२ मा प्राथमिक क्षेत्रको २५.६ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्रको १२.४ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ६२ प्रतिशत योगदान रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

माथिको तथ्यांक केलाउँदा विद्युत् क्षेत्रको लगातार उच्च वृद्धि सकारात्मक देखिन्छ, जसले ऊर्जा उपलब्धता बढाएर अन्य क्षेत्रलाई पनि सहयोग पुऱ्याउन सक्छ । यातायात, पर्यटन (आवास तथा भोजन) र वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिले सेवा क्षेत्रको गतिशीलता देखाउँछ । उद्योग (३.७८ प्रतिशत वृद्धि) र निर्माण (२.२१ प्रतिशत वृद्धि) क्षेत्रले अघिल्ला दुई वर्षको ऋणात्मक वृद्धिबाट माथि उठेर सकारात्मक वृद्धि हासिल गर्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यद्यपि, वृद्धिदर अझै न्यून छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार (३.३० प्रतिशत वृद्धि) पनि ऋणात्मक स्थितिबाट सुधारिएको छ । कृषिपछिको दोस्रो ठूलो योगदानकर्ता व्यापार क्षेत्रको सुस्त पुनरागमनले समग्र मागमा पूर्णसुधार नआइसकेको संकेत गर्छ । शिक्षा र खानीजस्ता क्षेत्रको न्यून वृद्धि चिन्ताजनक छ । जीडीपीमा कृषिको योगदान अझै पनि सर्वाधिक छ, तर व्यापार, घरजग्गा र सार्वजनिक प्रशासन जस्ता सेवा क्षेत्रका उपक्षेत्रहरूको संयुक्त योगदान निकै ठूलो छ । उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान (४.९८ प्रतिशत) अझै पनि कम छ ।

अर्थतन्त्रको आकार, आर्थिक वृद्धि र देखाइएको संकेत

१. नेपालको अर्थतन्त्रको आकार मापन गर्न उपभोक्ताको मूल्यमा मापन गरिएको प्रचलित मूल्यको जीडीपी प्रयोग गरिन्छ । चालु आव २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यो आव २०८०/८१ को संशोधित अनुमान ५७ खर्ब ९ अर्ब र २०७९/८० को ५३ खर्ब ६७ अर्बको तुलनामा बढेको देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रको मौद्रिक आकारमा विस्तार भइरहेको देखाउँछ, जसमा मूल्यवृद्धिको असर पनि समावेश हुन्छ ।

२. उपभोक्ताको मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदर चालु आव ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यो गत आव २०८०/८१ को संशोधित वृद्धिदर (३.६७ प्रतिशत) र आव २०७९/८० को वृद्धिदर (१.९८ प्रतिशत) भन्दा बढी हो । उपभोक्ता मूल्यमा गणना गर्दा वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर (उत्पादन र आयातमा लाग्ने कर) समावेश हुने र अनुदान घटाइने हुँदा यो वृद्धिदर आधारभूत मूल्यभन्दा सामान्यतया फरक हुन्छ । चालु वर्ष यो दर बढी हुनुले कर संकलनमा सुधार वा अनुदानमा कमी आएको हुन सक्ने संकेत गर्दछ ।

३. विगत एक दशकको प्रवृत्ति हेर्दा (२०६८/६९ देखि २०८१/८२ सम्म), नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अस्थिर रहेको देखिन्छ । २०७२/७३ मा भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण वृद्धिदर लगभग शून्य (आधारभूत मूल्यमा शून्य प्रतिशत, उपभोक्ता मूल्यमा ०.४३ प्रतिशत) पुगेको थियो भने लगत्तै २०७३/७४ मा उच्च पुनरुत्थान (आधारभूतमा ८.५९ प्रतिशत, उपभोक्तामा ८.९८ प्रतिशत) देखियो । कोभिड-१९ महामारीका कारण २०७६/७७ मा पुनः ऋणात्मक वृद्धि (-२.५३ प्रतिशत आधारभूत, -२.३७ प्रतिशत उपभोक्ता) हुन पुग्यो । त्यसपछिका वर्षमा क्रमशः सुधार हुँदै आए पनि वृद्धिदरले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । चालु आवको अनुमानित ४.६१ प्रतिशत (उपभोक्ता मूल्यमा) वृद्धिदर मध्यम स्तरको हो, जसले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा रहे पनि पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको देखाउँछ ।

४. विगत तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा आव २०७९/८० मा तुलनात्मक रूपमा कमजोर वृद्धिदर देखिएकोमा त्यसपछिका वर्षहरूमा वृद्धिदरमा क्रमिक सुधार आएको देखिन्छ । चालु आव अनुमान गरिएको वृद्धिदर अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा उच्च छ । यो वृद्धि विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुधारको संकेत हो । आर्थिक वृद्धिले रोजगारी सिर्जना, आयस्तरमा वृद्धि र गरिबी निवारणमा सहयोग पुऱ्याउँछ । यद्यपि, प्राप्त वृद्धिदर नेपालको विकास आवश्यकता पूरा गर्न र तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्न पर्याप्त नहुन सक्छ । यसका लागि उच्च र समावेशी वृद्धिदर प्राप्त गर्न थप प्रयास आवश्यक देखिन्छ ।

५. जीडीपीमा प्राथमिक, द्वितीय र सेवा क्षेत्रको योगदान हेर्दा चालु आव २०८१/८२ मा प्राथमिक क्षेत्रको २५.६ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्रको १२.४ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ६२ प्रतिशत योगदान रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । २०८०/८१ मा प्राथमिक क्षेत्रको २५.२, द्वितीय क्षेत्र १२.४ र सेवा क्षेत्रको ६२.४ प्रतिशत योगदान रहने संशोधित अनुमान थियो । २०७९/८० मा भने प्राथमिक क्षेत्र २४.५, द्वितीय क्षेत्र १३ र सेवा क्षेत्रको ६२.५ प्रतिशत योगदान कायम भएको थियो । यसले जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी रहेको र यसको प्रभुत्व कायम रहेको देखाउँछ । प्राथमिक क्षेत्रको योगदान स्थिर जस्तै छ भने द्वितीय क्षेत्रको योगदानमा सामान्य कमी आएको देखिन्छ । सेवा क्षेत्रको सुदृढ योगदानले अर्थतन्त्र सेवामुखी हुँदै गएको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्र कृषिबाट सेवा क्षेत्रतर्फ रूपान्तरण भइरहेको छ, तर द्वितीयक क्षेत्र (विशेष गरी उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण) को योगदान अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । चालु वर्ष द्वितीयक क्षेत्रको वृद्धिदरमा आएको सुधार सकारात्मक संकेत हो, तर यसलाई दिगो बनाउन आवश्यक छ । सेवा क्षेत्रको उच्च योगदानले अर्थतन्त्र चलायमान राखे पनि यसले मात्र दिगो र समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।

अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण अन्य सूचकले देखाएका संकेत

६. पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यको कुल उत्पादन करिब ८७ खर्ब ८१ अर्बबाट ९२ खर्ब ४७ अर्ब र मध्यवर्ती उपभोग ३७ खर्ब २७ अर्बबाट ३८ खर्ब ६७ अर्ब पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार र उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने वस्तु तथा सेवाको खपत बढेको देखाउँछ ।

७. चालु आव २०८१/८२ मा जीडीपीको २४.०७ प्रतिशत कुल स्थिर पूँजी निर्माण हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । २०८०/८१ मा २४.३३ प्रतिशत र २०७९/८० मा २४.५९ प्रतिशत पूँजी निर्माण भएको थियो । कुल स्थिर पूँजी निर्माणले अर्थतन्त्रमा लगानीको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । यसमा सामान्य कमी आएको देखिन्छ, जसले लगानी वृद्धिमा केही चुनौती रहेको संकेत गर्न सक्छ । लगानीको यो दर विकासशील देशका लागि मध्यम मानिए पनि घट्दो प्रवृत्तिले आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउन चुनौती थप्न सक्छ ।

८. चालु आव २०८१/८२ मा जीडीपीको ९३.४५ प्रतिशत अन्तिम उपभोग खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । २०८०/८१ मा ९३.७८ प्रतिशत र २०७९/८० मा ९२.७८ प्रतिशत अन्तिम उपभोग खर्च भएको थियो । उच्च उपभोग खर्चले उत्पादन र आयातमा प्रभाव पार्दछ । यो अत्यन्त उच्च दर हो, जसले नेपालको अर्थतन्त्र उपभोग-आधारित रहेको देखाउँछ । यसमा निजी र सरकारी दुवै उपभोग पर्दछन् । उच्च उपभोगले बचत र लगानीका लागि कम स्रोत उपलब्ध हुने स्थिति सिर्जना गर्छ ।

९. चालु आव २०८१/८२ मा जीडीपीको ८.७४ प्रतिशत निर्यात हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । २०८०/८१ मा ७.६२ प्रतिशत र २०७९/८० मा ७.०१ प्रतिशत निर्यात भएको थियो । जबकि, चालु आव २०८१/८२ मा जीडीपीको ३३.२३ प्रतिशत आयात हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । २०८०/८१ मा ३२.९१ प्रतिशत र २०७९/८० मा ३४.५६ प्रतिशत आयात भएको थियो । निर्यातमा भएको यो वृद्धि सकारात्मक भए पनि जीडीपीको अनुपातमा यो निकै न्यून हो । आयात जीडीपीको एक तिहाइभन्दा बढी छ, जसले उच्च व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रामाथिको चाप संकेत गर्छ । आयात गत वर्षको तुलनामा थोरै बढे पनि अघिल्लो वर्षभन्दा कम छ, जसले आयात प्रतिस्थापन वा मागमा कमी आएको हुन सक्छ । निर्यात र आयातबीच ठूलो अन्तरले वस्तु तथा सेवाको व्यापार घाटा जीडीपीको करिब २४.५ प्रतिशत रहने देखाउँछ, जुन अर्थतन्त्रका लागि प्रमुख चुनौती रहेको छ ।

१०. चालु आव २०८१/८२ मा जीडीपीको ३६.२४ प्रतिशत कुल राष्ट्रिय बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । २०८०/८१ मा ३५.३९ प्रतिशत र २०७९/८० मा ३३.९१ प्रतिशत बचत भएको थियो । बचतमा भएको वृद्धिले आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि सकारात्मक अवस्था देखाउँछ । बचत दरमा भएको वृद्धि सकारात्मक छ । उच्च उपभोग (९३.४५ प्रतिशत) हुँदाहुँदै बचत दर बढ्नुमा विप्रेषण आयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ ।

११. चालु आव २०८१/८२ मा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण जीडीपीको २५.८९ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । २०८०/८१ मा २५.३२ प्रतिशत र २०७९/८० मा २३.१२ प्रतिशत विप्रेषण प्राप्त भएको थियो । विप्रेषण आप्रवाह जीडीपीको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ र यसले राष्ट्रिय आय, बचत, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र लाखौं परिवारको जीवनयापनमा ठूलो टेवा पुऱ्याएको छ, तर यसले अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर पनि बनाएको छ ।

१२. चालु आव २०८१/८२ मा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) १ हजार ५ सय १७ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । २०८०/८१ मा प्रतिव्यक्ति जीएनआई १ हजार ४ सय ६७ डलर थियो । २०७९/८० मा प्रतिव्यक्ति जीएनआई १ हजार ४ सय १० डलर कायम थियो । प्रतिव्यक्ति जीएनआईमा भएको क्रमिक वृद्धिले नागरिकको औसत आयस्तरमा सुधार हुँदै गएको देखाउँछ । प्रतिव्यक्ति जीएनआईमा देखिएको क्रमिक वृद्धि सकारात्मक छ, तर यो अझै पनि न्यून आय स्तर हो । वृद्धिदर सुस्त छ र यसले जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन लामो समय लाग्ने देखाउँछ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका प्रभाव

राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक विश्लेषणबाट नेपालको अर्थतन्त्रका निम्न प्रमुख आर्थिक प्रभाव देखिन्छन् :

३. आर्थिक वृद्धिलाई थप दिगो र समावेशी बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु, पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनु, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्नु र निर्यात प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिनु जरुरी छ । यसका साथै, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ

सुधारोन्मुख तर सुस्त आर्थिक पुनरुत्थान : कोभिड-१९ र त्यसपछिका विश्वव्यापी तथा आन्तरिक समस्याबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारोन्मुख देखिए पनि वृद्धिदर (४.६१ प्रतिशत) मध्यम छ । यसले पूर्ण आर्थिक पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेको र उत्पादन क्षमता पूर्ण उपयोग हुन नसकेको संकेत गर्छ ।
सेवा क्षेत्रको प्रभुत्व र द्वितीयक क्षेत्रको कमजोरी : अर्थतन्त्रको संरचना सेवा क्षेत्र (६२ प्रतिशत योगदान) मा अत्यधिक निर्भर छ । द्वितीयक क्षेत्र (उद्योग, निर्माण, विद्युत्) को योगदान (१२.४ प्रतिशत) न्यून रहनुले दिगो आर्थिक रूपान्तरणमा चुनौती देखाउँछ । चालु वर्ष द्वितीयक क्षेत्रको वृद्धिदर (४.६५ प्रतिशत) सकारात्मक भए पनि विगतका ऋणात्मक वृद्धि र न्यून योगदानलाई पूर्ति गर्न यो अपर्याप्त छ । यसले गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा बाधा पुऱ्याउँछ ।
विद्युत् क्षेत्रको सम्भावना : विद्युत क्षेत्रको लगातार उच्च वृद्धि (१३.८२ प्रतिशत) ले ऊर्जा सुरक्षा र निर्यात सम्भावना बढाएको छ । यसले अन्य औद्योगिक क्षेत्रका लागत घटाउन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्न सक्छ, तर यसको लाभ पूर्णरूपमा लिन प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार आवश्यक छ ।
उपभोग-आधारित अर्थतन्त्र : जीडीपीको ९३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अन्तिम उपभोगमा खर्च हुनुले अर्थतन्त्र माग पक्षबाट सञ्चालित तर बचत र लगानीका लागि कम स्रोत उपलब्ध रहेको देखाउँछ । यसले गर्दा लगानी र उत्पादन क्षमता विस्तारका लागि वाह्य स्रेत (ऋण, अनुदान, विप्रेषण) माथिको निर्भरता बढ्छ ।
विप्रेषणमाथिको अत्यधिक निर्भरता : जीडीपीको करिब २६ प्रतिशत विप्रेषणले ओगट्नुले यसको महत्त्व दर्शाउँछ । यसले गरिबी न्यूनीकरण, विदेशी मुद्रा आर्जन र भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गरे पनि अर्थतन्त्रलाई वाह्य जोखिम (रोजगार गन्तव्य मुलुकको आर्थिक अवस्था, नीतिगत परिवर्तन) प्रति संवेदनशील बनाउँछ । यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गर्ने (डच डिजिजको जोखिम) र श्रम शक्तिको पलायन जस्ता दीर्घकालीन असर पनि पार्न सक्छ ।
उच्च व्यापार घाटा : आयात (जीडीपीको ३३ प्रतिशत) र निर्यात (जीडीपीको ९ प्रतिशत) बीचको ठूलो अन्तरले दिगो भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चुनौती थप्छ । निर्यातमा भएको सामान्य वृद्धि सकारात्मक भए पनि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि संरचनात्मक सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
लगानीमा स्थिरता वा कमी : कुल स्थिर पुँजी निर्माण जीडीपीको २४ प्रतिशत हाराहारी रहे पनि घट्दो प्रवृत्तिमा छ । निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रबाट लगानी वृद्धि नभएसम्म उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ । लगानीको वातावरण सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
न्यून प्रतिव्यक्ति आय : प्रतिव्यक्ति आय (जीएनआई १५ सय १७ डलर) मा सामान्य वृद्धि भए पनि यो विश्वस्तरमा निकै कम हो । यसले गरिबी र असमानताको स्थिति झल्काउँछ । आर्थिक वृद्धिको लाभ तल्लो तहसम्म पुऱ्याउन समावेशी विकास मोडेल आवश्यक छ ।

निष्कर्ष र सुझाव

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा प्रकाशित पछिल्लो राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले आव २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.६१ प्रतिशत (उपभोक्ता मूल्यमा) ले वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान देखाउँछ । यो वृद्धिदर अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा सुधारिएको हो, जसले अर्थतन्त्र क्रमशः पुनरुत्थानको बाटोमा रहेको संकेत गर्दछ । द्वितीयक क्षेत्र (विशेष गरी उद्योग र निर्माण) ले ऋणात्मक वृद्धिबाट माथि उठेर सकारात्मक वृद्धि हासिल गर्नु र विद्युत् क्षेत्रले उच्च वृद्धि कायम राख्नु सकारात्मक पक्ष हुन् । सेवा क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित छ भने कृषि क्षेत्रको वृद्धि स्थिर तर सामान्य छ । विप्रेषण आयमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले राष्ट्रिय बचत र प्रतिव्यक्ति आय बढाउनुका साथै भुक्तानी सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको छ ।

प्रारम्भिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुँदै गएको र आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आएको देखाउँछ । विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरूको विश्लेषणले कृषि क्षेत्रको स्थिर वृद्धि, उद्योग क्षेत्रको पुनरुत्थान र सेवा क्षेत्रको निरन्तर नेतृत्वदायी भूमिकालाई उजागर गर्दछ । विशेष गरी ऊर्जा र पर्यटनसँग सम्बन्धित सेवा क्षेत्रको प्रदर्शन बलियो देखिएको छ । यद्यपि, पूँजी निर्माणमा कमी र फराकिलो व्यापार घाटा जस्ता चुनौती विद्यमान छन् । विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएको छ, तर यसमाथिको निर्भरता कम गर्दै आन्तरिक उत्पादन र निर्यात बढाउनु दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि आवश्यक छ । प्रतिव्यक्ति आय न्यून छ र आर्थिक वृद्धिको गति सुस्त छ । तथापि, प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धिले नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने संकेत गर्दछ ।

आर्थिक वृद्धिलाई थप दिगो र समावेशी बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु, पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनु, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्नु र निर्यात प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिनु जरुरी छ । यसका साथै, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अनुशासन कायम राख्दै अनुत्पादक खर्च कटौती गरी पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यी प्रयासबाट मात्र नेपालले उच्च र दिगो आर्थिक विकास हासिल गरी समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न सक्ने छ ।

प्रस्तुत तथ्यांकहरूले नीति निर्मातालाई अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्ष विश्लेषण गरी उपयुक्त आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ । यद्यपि, अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक चुनौती विद्यमान् छन् । सेवा क्षेत्रमाथिको अत्यधिक निर्भरता, उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रको कमजोर प्रदर्शन, उच्च उपभोग दर, घट्दो लगानी प्रवृत्ति, विशाल व्यापार घाटा र विप्रेषणमाथिको परनिर्भरता प्रमुख चुनौती हुन् ।

अर्थतन्त्र |नेपाली अर्थतन्त्र