सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सहजीकरण गर्ने गरी कांग्रेस–एमालेले गठन गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक ३ वैशाखयता बस्न सकेको छैन ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

• सरकार सञ्चालनलाई सहयोग गर्ने उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक केही समयदेखि बस्न सकेको छैन।
• कांग्रेस र एमालेबीच गठित संयन्त्र र कार्यदल निष्कृय हुँदा सरकार र प्रदेश तहमा असर परेको छ।
• कांग्रेस नेता थापाले संयन्त्रको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बैठकमा जान छोडेका छन्।

४ जेठ, काठमाडौं । सरकार सञ्चालनलाई सहयोग गर्नेगरी बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक केही समययता बस्न सकेको छैन ।

प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच विश्वासको वातावरण बनाई राख्ने समेत उद्देश्यले गत कात्तिकमा दुवै दलका शीर्ष नेताहरू रहेर संयन्त्र गठन भएको थियो । सरकारलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्नेगरी केन्द्रमा उच्चस्तरीय संयन्त्र अनि सात प्रदेश र ७७ जिल्लामा दुई दलीय संयन्त्र गठन गरिएको थियो ।

केन्द्रको संयन्त्रमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा छन् भने एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन् ।

तर, संयन्त्रका सदस्य रहेका कांग्रेस महामन्त्री थापा गत ३ वैशाखदेखि संयन्त्रको बैठकमा जान छोडे । त्यसयता संयन्त्रको बैठक बस्न सकेको छैन । थापाले भने सरकारको निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट छन् ।

विशेषगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाए पछि उनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति असन्तुष्ट छन् ।

‘हामी दिन रात नभनी मेहनत गर्ने सरकार चाहिँ आफैं असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने ?’ थापाले सार्वजनिक प्रश्न गर्दै आएका छन्, ‘हामीले यस्तो नगरौं है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने, तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने ?’ संयन्त्रमा भएको निर्णय बमोजिम सरकार नचलेकाले संयन्त्रकै औचित्यमाथि थापाको प्रश्न छ ।

तल्ला तहका संयन्त्रमा असर

केन्द्रको संयन्त्र निष्कृय बन्दा त्यसको असर तल्ला तहका संयन्त्रहरूमा पनि परेको छ । प्रदेश तहमा पनि कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै संयन्त्रको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन दुई दलीय संयन्त्रको औचित्यता नरहेको बताउँछन् । ‘यो संयन्त्रको केही काम छैन । बेकारको चीज रहेछ । प्रदेश सरकार आफ्नो तरिकाले चलेको छ । संयन्त्रले सुझाव दिए पनि टेर्दैन,’ पुनले अनलाइखबरसँग भने । उनका अनुसार मंसिरयता दुई पटक लुम्बिनीमा संयन्त्रको बैठक बसेको छ ।

दुई दलीय संयन्त्र निष्कृय बन्नुको कारण एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली भएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

‘सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, सुशासनका लागि नीतिगत निर्णय लिने, राष्ट्रिय मुद्दामा कांग्रेस–एमालेले संवाद गर्ने थलोका रूपमा संयन्त्रलाई बुझिएको थियो,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘सुशासन र लगानी मैत्री वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याउने सक्रियताबाहेक संयन्त्रको अरु काम देखिएन ।’

कार्यदल पनि निष्क्रिय

दुई दलका तर्फबाट विषयविज्ञहरू रहेको कार्यदलको बैठक पनि डेढ महिनादेखि बसेको छैन । यो कार्यदललाई व्यावसायिक वातावरण निर्माण, लगानी सहजीकरण, सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन कानुनी अड्चन फुकाउने जस्ता जिम्मेवारी छ ।

कार्यदलमा कांग्रेसबाट अधिवक्ता सेमन्त दाहाल, योजनाविज्ञ प्रताप पौडेल र वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पौडेल छन् भने एमालेबाट पूर्वमुख्यसचिव लीला गड्तौला, गण्डकीका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे र वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला छन् ।

१० पुसबाट यो कार्यदलले काम थालेको थियो । केही समय प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बैठक बस्यो । कार्यदलको सुझावका आधारमा सरकारले सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्यायो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनबारे छलफल गरिएयता डेढ महिनादेखि अर्को बैठक बस्न बसेको छैन ।

यो कार्यदलले बिजनेश नपाउनुमा उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न नसक्नु पनि रहेको बताइन्छ । संयन्त्र सक्रिय रहेको बेला कार्यदलले पनि रफ्तारमा काम गरेको थियो ।

‘लगानीमैत्री वातावरणका लागि कानुनी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएअनुसार सरकारले अध्यादेश ल्यायो,’ योजनाविद् प्रताप पौडेलले भने, ‘तर डेढ महिना बढी भयो कार्यदलको बैठक बस्न सकेको छैन । सुरुवाती दिनमा जस्तै कार्यदलले निरन्तर बैठक बस्ने र कार्यादेशमा काम गरेको अवस्था अहिले छैन ।’

बन्नै सकेन सुझाव कार्यदल

वैशाखको अन्त्यसँगै ओली नेतृत्वको सरकारले १० महिना पार गरेको छ । गत वर्ष १७ असारमा कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन बनाउनुपर्ने कारणमा संविधान संशोधनको मुद्दा पनि थियो ।

‘संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने,’ सहमतिमा भनिएको थियो ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेसँगै त्यसमा आवश्यक पुनरावलोकन र संशोधनको आवश्यकता रहेको तर्क नेताहरूले गरेका थिए । जसका लागि संविधान संशोधन सुझाव दिने कार्यदल गठन गर्ने भनिएको थियो । यसै विषयमा छलफल गर्नेगरी संयन्त्रको दुईवटा बैठक पनि बसेको थियो । तर, अहिलेसम्म सुझाव कार्यदल बन्नै सकेको छैन ।

कांग्रेस र एमालेबाट ३/३ जनाको कार्यदल बनाउनेगरी छलफल भएको थियो । नेताहरूका अनुसार पार्टी नेता र संविधानविद्हरू सहितको कार्यदल बनाउन ७ सम्म पुर्‍याउन सकिने गरी छलफल भएको थियो ।

उक्त कार्यदलले कांग्रेस–एमालेले संविधानमा संशोधन गर्न चाहेका विषयहरू निक्र्यौल गरी ती मुद्दामा अन्य दलसँग संवाद गर्ने गरी दुई दलले जानकारी गराएका थिए ।