विगत केही समयदेखि स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा गरमागरम बहस चलिरहेको छ तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आत्माको रुपमा रहेको आवधिक निर्वाचन हाललाई ‘टार्ने’ सन्देश सरकारले दिइसकेको छ ।

संविधान र कानुनका स-साना छिद्रहरूको सहायतामा सत्तानजिक रहेका केही संविधानविद् एवं कानुनविद्हरूले सत्ताले चाहेअनुसारको सुझाव दिएसँगै सरकार विद्यमान कानुन नै संशोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले त तोकिएको समयमा निर्वाचन नभए स्थानीय सरकार सञ्चालनमा संवैधानिक संकट आउने भनेर दलहरूलाई सचेत नै गराएको छ र छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । सरकारलाई तत्काल स्थानीय तह निर्वाचन गर्न जति सहज छ‚ निर्वाचन ‘सार्न’ वा ‘टार्न’ त्यति सहज छैन । एउटा कानुनको दुई/चारवटा दफा संशोधन गर्दैमा स्थानीय तहमा आउन सक्ने संवैधानिक संकट टर्दैन ।

कानुन संशोधनले मात्र निकास दिँदैन
सत्तापक्ष संविधानको धारा २२५ सँग स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ बाझिएकाले उक्त दफालाई संशोधन गर्ने र धारा २२५ ले भनेजस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिनापछि गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । कानुनको यसै दफालाई संशोधन गरेर तेस्रो चरण (२०७४ असोज २) मा भएको निर्वाचनलाई आधार मान्दै अर्को ६ महिनापछि अर्थात् २०७९ को अन्तिमतिर मात्र निर्वाचन गर्ने मुडमा सरकार रहेको देखिन्छ ।

संविधानतः तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय)कै कार्यकारिणी निकाय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित निकाय हुन् । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहीत रहनेछ (धारा २१४ को उपधारा १) । गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुनेछ र यसरी हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ (सोही धाराको उपधारा ४ र ५) ।

यसरी धारा २१४ लाई समग्रमा बुझ्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बाहेकको स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको कल्पना नै गर्दैन । कुनै पनि नयाँ संघीय ऐन वा विद्यमान संघीय ऐनको संशोधनले मात्र स्थानीय कार्यपालिकासम्बन्धी यो संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गर्नै सक्दैन । अर्थात् स्थानीय तहअन्तर्गतको कार्यपालिकाको यो अधिकार कर्मचारी संयन्त्र वा अन्य कुनै व्यवस्थाले पनि प्रयोग गर्न सक्दैन ।

साउन १ गतेदेखि १ रुपैयाँ पनि राजस्व उठाउन वा खर्च गर्न पाइँदैन
संविधानको भाग १९ स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था हो । कानुनबमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, कर उठाउन र ऋण लिन पाइने छैन (धारा २२८) । यसको स्पष्ट व्यवस्था भनेको गाउँ सभा/नगर सभाले एक आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक ऐनमार्फत स्थानीय करसम्बन्धी कानुन जारी गर्दछ र उक्त ऐनको म्याद असार मसान्तसम्म सकिन्छ । अर्को आर्थिक वर्षको सुरु (साउन १ गते)बाट कर लगाउन र उठाउन वा ऋण लिन सभाले अर्को आर्थिक ऐन जारी गरिसकेको हुनुपर्दछ । यदि सरकारले भनेजस्तै जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तह बनाउन लागेको हो भने आगामी २०७८ साउन १ गतेबाट ६ वटा प्रदेश (मधेस प्रदेश बाहेक)का स्थानीय सरकारहरूले १ रुपैयाँ पनि कर संकलन गर्न पाउने छैनन् ।

त्यसैगरी सबै ७ सय ५३ स्थानीय सरकारको बेग्लाबेग्लै स्थानीय सञ्चित कोष रहनेछ । यस कोषबाट गर्न सकिने खर्चसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ (धारा २२९) । स्थानीय सभाले विनियोजन ऐनमार्फत् सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिन्छ । विनियोजन ऐन बनाउन सभा नै आवश्यक छ । सभा नै नरहेपछि आगामी साउन १ गतेबाट ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहमा १ रुपैयाँ पनि खर्च गर्न मिल्दैन ।

त्यसैगरी धारा २३० मा गाउँपालिका र नगरपालिकामा राजस्व र व्ययको अनुमान यस संविधानको अधीनमा रही स्थानीय कानुनबमोजिम सम्बन्धित सभामा पेश गरी पारित गराउनुपर्दछ । संघ र प्रदेश सरकारलाई जस्तो स्थानीय सरकारलाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन वा पेस्की बजेट खर्च गर्न पाउने सुविधा छैन । सभाको नियमित बैठकबाट नै बजेट पारित गर्नुपर्दछ । त्यसैले त स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेश सरकारभन्दा विशिष्ट प्रकृति मानिएको छ ।

स्थानीय सभामा रहेको यो संवैधानिक अधिकार संघीय सरकारले कसरी खारेज गर्न सक्दछ ? तसर्थ संविधानको धारा २२८, २२९ र २३० लाई संघीय सरकारले विद्यमान कुनै कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन ल्याएर वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्दैन‚ संविधान नै संशोधन गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय सरकार स्थायी सरकार हो
राज्यको मूल संरचना तीन तहमा विभाजित छ । संघ र प्रदेश तहका सभा (प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा)हरू स्थायी होइनन्‚ अर्थात् यी सभाका कार्यकाल पाँच वर्षको भए पनि बिचमै विघटन हुन सक्छन् । संसद्ले प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्री निर्वाचित गर्दछ । प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीले संसद्को विश्वास जित्न नसके स्वतः पदमुक्त हुन्छन् अर्थात् सरकार विघटन भई संसद्ले पुनः नयाँ प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन गर्दछ । तर‚ स्थानीय सभा र कार्यपालिका पाँच वर्षका स्थायी संयन्त्र हुन् । स्थानीय कार्यपालिका प्रत्यक्ष निर्वाचित संस्था हो । स्थानीय सभालाई कार्यपालिका विघटन गर्ने अधिकार छैन र कार्यपालिका प्रमुखले सभाबाट विश्वासको मत लिनु पनि पर्दैन ।

संविधान र स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ ले स्थानीय सभा र कार्यपालिकालाई अविछिन्न बनाइराख्ने व्यवस्था गरेको छ । गाउँ‚ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ (ऐनको दफा ५५) । यसले के देखाउछ भने स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन हुने छैनन् ।

यदि समयमा नै निर्वाचन भएन भने संवैधानिक संकट आउने छ‚ जसले गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली नै अवरुद्ध हुनेछ । त्यसैगरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले गर्दै आइरहेका सिफारिस र अन्य कार्यहरू नहुँदा सेवा प्रवाह पनि अवरुद्ध हुनेछ । यी पदाधिकारीहरूले प्रदान गरिरहेका सेवाहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न संवैधानिक र कानुनी रुपमा उत्तिकै जटिल रहेको छ ।

स्थानीय तह संघको निकाय होइन
स्थानीय तह संघीय तहको निकाय होइन । राज्यका मूल संरचना तीन तहका हुनेछन् । यी तीनवटै तह कोही कसैको मातहतका निकाय होइनन् र कोही कसैको अधीनमा नभई संविधानको अधीनमा र संविधानकै मातहतका संरचना हुन् । संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न तीन तहकै सरकारहरू स्वायत्त छन् । एकीकृत राज्य संरचना हुँदा साविकका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरू नेपाल सरकारका निकाय थिए । राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा रहनेहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता रहने हुनाले तल्लो तहमा रहेको स्थानीय तहलाई निकायको रुपमा नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्नु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा तगारो हाल्नु हो ।

संघीय सरकारको स्थानीय सरकारप्रतिको मुख्य दायित्व भनेको आवधिक निर्वाचन गरेर स्थानीय सरकारलाई अविच्छिन्न बनाइराख्नु हो । अन्य व्यवस्था त संविधानले कल्पना गरेकै छ । संघीय सरकार यही मुख्य दायित्वबाट पनि भाग्न खोज्नु राम्रो संकेत होइन ।

पहिलो विकल्प- निर्वाचन
उल्लिखित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका कारण वर्तमान सरकारलाई आगामी वैशाख-जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन । आवधिक निर्वाचन नागरिकको अधिकार पनि हो । स्थानीय सरकारका वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूको छाता संगठनहरूले पनि संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

उनीहरूले भनेका छन्‚ ‘स्थानीय सरकारका हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू समयमा नै आवधिक निर्वाचन सम्पन्न होस् र एक दिन पनि स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन नहोस् भन्ने चाहन्छौं ।’ संविधानविद् एवं कानुनविद्, नागरिक समाज, सञ्चारजगत आवधिक निर्वाचनलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय नबनाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराइरहेका छन् ।

दोस्रो विकल्प- जनप्रतिनिधिको म्याद थप
सरकार कुनै हालतमा तत्काल निर्वाचन गर्न चाहँदैन भने जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ६ महिना थप गर्नुपर्दछ । फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ कि म्याद थप गर्ने व्यवस्था संविधानमा कहाँ छ ? निर्वाचन बाहेक अब चालिने सबै विकल्पहरू संविधान र कानुनविपरीत हुनेछन् ।

स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन संविधानका भाग १७, १८ र १९ का धेरैजसो प्रावधान संशोधन गर्नुपर्दछ‚ जुन सम्भव नै छैन । विद्यमान संघीय कानुनहरू संशोधन गरेर वा नयाँ कानुन जारी गरेर उल्लिखित संवैधानिक प्रावधान परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा उपदफा (२) थप गरी ‘उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन हुन नसकेमा संविधानको धारा २२५ बमोजिम ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्दछ; यसरी हुने निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिहरुले पद वहाल नगरेसम्म साविकका जनप्रतिनिधिहरुले कामकाज गर्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था राखी संशोधन गर्नुपर्दछ ।

संविधानसम्मत हुनेगरी बरु म्याद थप गरिएका जनप्रतिनिधिहरूको अधिकारलाई कामचलाउमात्र हुनेगरी सीमित गर्न सकिन्छ । यसरी म्याद थप गरिएका जनप्रतिनिधिहरूलाई संविधानले पनि चिन्दछ र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तता पनि हुँदैन ।

उल्लिखित दुईभन्दा बाहेक अर्को तेस्रो विकल्प हुनै सक्दैन । बजारमा हल्ला चलेजस्तो स्थानीय तहलाई पुनः कर्मचारीको जिम्मा लगाउने र सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत सञ्चालन गर्ने सोच सरकार गठबन्धनले राखेको हो भने योभन्दा दुर्भाग्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अरु हुन सक्दैन । दोस्रो विकल्प पनि रहर होइन‚ बाध्यता हो । एउटा गल्ती ढाकछोप गर्न अर्को सयवटा गल्ती गर्नु हुँदैन । संघीय संसद्को अहिलेको गतिविधि हेर्दा संसद्ले कानुनहरू सजिलै संशोधन गर्ने देखिँदैन । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले अध्यादेशबाट नै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहमा संवैधानिक संकट नै आउनेगरी अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्नु गैरलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक र प्रतिगामी कदम हुनेछ ।

साविकको सरकारलाई ‘प्रतिगामी’ करार गरेर आएको यो गठबन्धन सरकारले आवधिक निर्वाचन नगराएर वा स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर संवैधानिक संकट ल्याउने अवस्थामा पुर्‍यायो भने आम जनताले यो सरकारलाई कुन विशेषण लगाउलान् ? बेलैमा सचेत भएर कदम चाल्ने कि !

लेखक : गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।