धादिङका १३ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ९ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख ७८ हजार ३ सय ८९ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनको आठ वर्षपछि स्थानीय सरकारहरू अब केवल बजेट बाँड्ने निकायमात्र होइन, विकासको दिशा तय गर्ने प्रमुख संयन्त्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएका छन्। 

यस वर्षको बजेटले पनि स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास, सेवा प्रवाह र आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो बजेट नीलकण्ठ नगरपालिकाको छ। १ अर्ब २४ करोड ८८ हजार रुपैयाँको बजेटसहित नगरपालिकाले शहरी पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ। त्यसपछि धुनीबेंसी नगरपालिकाले १ अर्ब ३ करोड ९५ लाख ७० हजार ८ सय रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

गाउँपालिकामध्ये बेनीघाट रोराङले ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेटसहित अग्रस्थानमा छ भने थाक्रेले ८४ करोड ८ लाख २९ हजार रुपैयाँ, गजुरीले ७३ करोड १५ लाख ४ हजार रुपैयाँ र गल्छीले ६७ करोड ६० लाख ४३ हजार १ सय २९ रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। यी पालिकाहरूले पृथ्वी राजमार्ग आसपासको व्यापार, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

मध्यपहाडी क्षेत्रका त्रिपुरासुन्दरी, गंगाजमुना, सिद्धलेक र ज्वालामुखी गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन वृद्धि, ग्रामीण सडक, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छन्। दुर्गम हिमाली क्षेत्रका रुवी भ्याली, खनियाँबास र नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाले पर्यटन, आधारभूत सेवा विस्तार, सडक पहुँच र जीविकोपार्जन सुधारमा बजेट केन्द्रित गरेका छन्। स्थानीय सरकारका लागि बजेटको आकार मात्र ठूलो हुनु पर्याप्त हुँदैन। 

बजेट कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसले नै विकासको वास्तविक परिणाम निर्धारण गर्छ। विगतका वर्षमा कतिपय पालिकामा बजेट खर्चको गति सुस्त हुनु, योजना समयमै सम्पन्न नहुनु र पुँजीगत खर्च कम हुनु चुनौतीका 
रूपमा देखिएका थिए।

विशेषज्ञहरूका अनुसार बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा सीमित नभई उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्न सकेमात्रै स्थानीय अर्थतन्त्र 
बलियो बन्न सक्छ। संघीय शासन व्यवस्थापछि नागरिकको पहिलो अपेक्षा स्थानीय सरकारसँग जोडिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित सडक, खानेपानी, कृषि बजार, विपद् व्यवस्थापन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न स्थानीय तहले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने दबाब बढ्दो छ।

यस वर्षको ९ अर्ब ४६ करोडभन्दा बढीको बजेट धादिङको विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो। तर यसको सफलता कागजमा बनेका योजना होइन, समयमै सम्पन्न हुने गुणस्तरीय परियोजना, पारदर्शी खर्च प्रणाली र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा प्रवाहबाट मात्र मापन हुनेछ। स्थानीय सरकारहरूले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारमा कति सफल हुन्छन् भन्ने कुराले आगामी वर्ष धादिङको विकासको गति तय गर्नेछ।