हेटौंडा । मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय तोकिएका २ हजार ६०९ जना फरारको सूचीमा रहेका छन् ।

फरार सूचीमा रहेकोहरुको संख्या बढेसँगै सजाय र जरिवाना वक्यौता पनि बढ्दै गएको मकवानपुर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए ।

आदेश अनुसारको दण्ड जरिवाना संकलन नहुँदा अदालतको बक्यौता २६ करोड एक लाख ८० हजार रुपैयाँ पुगेको उनले बताए ।

यस्तै अदालतवाट दण्डवापत कैद बस्नुपर्ने व्यक्ति कैदमा नबस्दा अदालतको लगत वर्षेनी बढ्दै हाल ३ हजार ५५४ वर्ष ५ महिना २१ दिन पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको भन्दा १२२ वर्ष कैद बक्यौता बढेको छ ।

बाँकी वक्यौता र लगत उठाउनका लागि अदालतले डोर पठाउने मात्र होइन, असुली उठाउन प्रहरी प्रशासनसँग अदालतले सहकार्य गर्दै आएको श्रेस्तेदार भट्टराईको भनाइ छ ।

जिल्ला अदालतले विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर गरेको तर फरार भएका स्वदेशी एवं विदेश गरी २ हजार ६०९ जना छन् । जिल्ला अदालतका अनुसार फरार सूचीमा रहेकामध्ये ६० जना विदेशी नागरिक छन् ।

फरार व्यक्ति पक्राउ गर्न प्रहरीमा अदालतको परिपत्र

मकवानपुर जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको तर फरार व्यक्तिहरुको नामसहितको पत्र प्रहरी कार्यालयमा पठाएको छ ।

उनीहरुको कैद एवं जरिवाना असुल गर्न,गराउन पक्राउ गरेर अदालतमा हाजिर गराउने र त्यस्ता व्यक्ति फरार भएमा सरकारी निकाय एंव पालिकाहरुबाट सेवा सुविधा रोक्का गर्न तथा निलम्बन गराउन अदालतले परिपत्र गरेको छ ।

परिपत्रको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले पालिकाहरुलाई पत्र लेखेको प्रहरी नायब उपरीक्षक जयश्वर रिमालले जानकारी दिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले आव २०७७/७८ को साउनदेखि असारसम्म अदालतले दोषी ठहर गरेका तर फरार १५६ जनालाई पक्राउ गरेर कैद र जरिवाना भुक्तानीका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको उनले बताए ।

राक्सिराङ गाउँपालिकाले रोक्यो सेवा सुविधा

मकवानपुरको दुर्गम राक्सिराङ गाउँपालिकाले लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दामा फरार रहेका चार जनाको सेवा सुविधा रोकेको छ ।

फरार अभियुक्तहरुलाई पालिकाहरुले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधा रोक्का गर्न अदालतले गरेको परिपत्रको आधारमा उनीहरुको सुविधा रोकिएको राक्सिराङ गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

कार्यान्वयन नभए आस्थामा ह्रास आउँछ : कानून व्यवसायी

अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन भएन भने अदालतप्रतिको आस्थामा पनि क्रमशः ह्रास आउने कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

वर्षेनी बक्यौता, कैद लगतमा वृद्धि हुनु र अदालतको फैसला अनुसार कैद बस्नुपर्ने वा दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यक्ति फरार रहिरहनुले अदालतको फैसला कार्यान्वयनप्रति मात्र होइन फैसलाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अधिवक्ता मदन दाहालले बताए ।

कैद सजाय तोकिएका र दण्ड जरिवानाको फैसला भएका व्यक्तिहरु लुकीछिपी हिँडिरहेको भन्दै अधिवक्ता ईश्वर ढकालले अदालतको गरिमा फैसलामा भन्दा कार्यान्वयनमा रहने बताए ।