समाचार सारांश

• महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार विश्वविद्यालयको २२ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ।
• त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा निजी विद्यालयलाई दिइएकोमा म्याद सकिँदा पनि खाली नगरेको पाइएको छ।
• सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको क्याम्पसको ३०० बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ।
• विश्वविद्यालयहरूलाई अतिक्रमणमा परेको जग्गाको संरक्षण र आयमूलक कार्यमा लगाउन सुझाव दिइएको छ।

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालयको साढे २२ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण तथा विवादमा परेको छ ।

महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २२ हजार ५६५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण तथा विवादमा परेको हो । 

प्रतिवेदन अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३१ लाख ३७ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकार ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर र अन्य ६ लाख ५३ हजार वर्ग मिटर समेत १ करोड ४७ लाख ८९ हजार वर्गमिटर (१ हजार ४७९ हेक्टर) जग्गा रहेको छ । 

त्यो मध्ये विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय परिसरको ११३ रोपनी एक निजी आवासीय विद्यालय (ल्याबरेट्री स्कूल) लाई १५ वर्षको लागि उपलब्ध गराएकोमा म्याद समाप्त भएकोमा समेत खाली नगरेको जनाइएको छ । त्यस्तै बागमती नदी किनाराको १५ रोपनी जग्गा एक संस्थाले भोगचलन गरिरहेको र १३ रोपनी जग्गा विभिन्न मितिमा २ संस्थाले प्रयोग गरेकोमा विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयअन्र्तगतको एक क्याम्पसको नाममा रहेको ३८० बिघा जग्गामध्ये ३०० बिघा (चार हजारभन्दा बढी रोपनी) जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।

त्यस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र आङ्गिक विद्यापीठको स्वामित्वमा तराईमा १ हजार ७१८ बिघा १८ कठ्ठा र पहाडी क्षेत्रमा १०२ रोपनी ९ आना जग्गा रहेकोमा ४०८ बिघामा मोही कायम भएको र १२ बिघामा स्वामित्व विवाद रहेको उल्लेख छ । 

दाङको देउखुरीमा रहेको १ हजार ३३६ बिघा तथा बेलझुण्डी क्षेत्रमा रहेको ३२६ बिघामध्ये ३५ बिघासमेत १ हजार ३७१ बिघा जग्गा २०५८ सालदेखि अतिक्रमणमा परेको छ । 

विश्वविद्यालयहरूले सम्पत्तिको केन्द्रीय लगत राखी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गाको उचित संरक्षण गर्नुका साथै आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्न सुझाव दिएको छ ।