२८ पुस, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेअनुसार तलबभत्ता नपाउँदा प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी) अन्योलमा छन्। 

आव २०७८/७९ को बजेटमा सरकारले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्तालाई न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ तलब दिने घोषणा गरेको थियो। संघीय सरकारले आठ हजार र स्थानीय तहले सात हजार रुपैयाँ निकासा दिने व्यवस्था बजेटमा छ। 

तर सबै स्थानीय तहले रकम उपलब्ध नगराएपछि ईसीडी शिक्षक अन्योलमा परेका हुन्। स्थानीय तहले तलब नदिएपछि ईसीडी शिक्षकले शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर सबै तलब केन्द्रबाटै उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नेपाल बालविकास शिक्षक, केन्द्रीय समितिकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरसहितको ३५ सदस्यीय टोलीले मन्त्री पौडेललाई शिक्षा मन्त्रालयमै भेटेर आफ्ना समस्या सुनाएका हुन्।

अध्यक्ष थापामगरले शिक्षामन्त्री पौडेललाई आफूहरूले तलब, दरबन्दी, उमेर हदबन्दी र शैक्षिक योग्यताका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको र समस्या सुनाउँदा मन्त्री पौडेलले समाधान गर्ने आश्वासन दिएको बताइन्। 

‘संघीय सरकारबाट आठ हजार र स्थानीय तहबाट सात हजार गरी हामीलाई मासिक तलब १५ हजार दिने भनिए पनि सबै स्थानीय तहले उपलव्ध गराएका छैनन्। बालविकास सहजकर्ताको शैक्षिक योग्यता र दरबन्दी पनि स्पष्ट छैन।’

ईसीडी शिक्षकको गुनासो सुन्दै मन्त्री पौडेलले ईसीडी शिक्षकको समस्याका विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको र केही स्थानीय तहले बढेको तलब उपलब्ध नगराएका कारण समस्या भएको बताए। 

पौडेलले भने, ‘तपाईंहरुलाई केही स्थानीय तहले बढेको तलब नदिएको भन्ने सत्य हो। यस विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं।’ 

पछिल्लो समय स्थानीय तहले संघीय सरकारले तोकेअनुसारको सात हजार मासिक तलब ईसीडी शिक्षकहरूलाई उपलब्ध नगराएपछि देशभरका ईसीडी शिक्षक आन्दोलित छन्।

पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका २९ जना सहजकर्ताले संघीय सरकारले उपलव्ध गराउने मासिक ८ हजार रुपैयाँ मात्र पाएका छन्। 

संघीय सरकार आफैंले घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रामिक नदिँदा आफूहरुले बढेको तलब नपाएको गुनासो उनीहरुको छ।

नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संघीय सरकारले घोषणा गरेअनुसार स्थानीय सरकारले बालविकास सहजकर्तालाई थप तलब दिन नसक्ने र स्थानीय तहलाई जबरजस्ती थपिएको आर्थिक बोझ घटाउनुपर्ने भन्दै साउन पहिलो साता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। तर, केही स्थानीय तहले भने बढेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराएका छन्।

२०५३ सालदेखि सरकारले ४ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाको सर्वा‌ंगीण विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न कक्षा १ का लागि तयार गर्ने उद्देश्यअनुरुप प्रारम्भिक बालविकास तथा पूर्वप्राथमिक शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ।

सरकारले बालविकासका शिक्षककोे तलब ५ सयबाट सुरु गरेर २०७२ सालमा ३ हजार र ०७४ सालमा ६ हजार पुर्‍याएको थियो। २०७८ सालको बजेटमा उनीहरुलाई १५ हजार तलब उपलब्ध गराइने भनेर घोषणा गरेको सरकारले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सकेको छैन।  

समितिले समुदायमा भएका बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्नेलगायत विभिन्न मागसहित २०७५ मा आन्दोलन गर्‍यो। यो आन्दोलनपछि बालविकास सहजकर्तालाई पोसाक दिने, सरकारबाट दिइने सेवासुविधा पाउने, बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने लगायतको सहमति भएको थियो। शिक्षा ऐनको ८ औं संशोधनमा नै बालविकासका शिक्षकलाई विद्यालय शिक्षाको संरचनाभित्र ल्याउने भनिए पनि यसलाई व्यस्थापन गर्ने विषयमा राज्यले चासो दिएको देखिँदैन। 

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड मार्गदर्शक पुस्तिका, २०६७ अनुसार बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास गर्ने, बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइ स्थिति सुधारमा सहयोग गर्ने, बालबालिकालाई क्रियाशील बनाई सिर्जनशील हुन प्रेरित गर्नेलगायतका उद्देश्य छन्।

राज्यको सेवा गरेबापत पाउने सामान्य सेवासुविधाका लागि पनि संघर्ष गर्नुपरेको दुःखेसो उनीहरुको छ। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि आर्थिक स्रोत नभएकाले १२७ जना बालविकासका शिक्षकलाई बढेको तलब दिन नसक्ने भएको छ। 

नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३६२ स्थानीय तहले मात्र संघीय सरकारले घोषणा गरेअनुरुप न्यूनतम तलब उपलब्ध गराएको जनाएको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रैका स्थानीय तहले पनि ईसीडी शिक्षकलाई बढेको तलब दिएका छैनन्।

समितिका अनुसार उपत्यकाभित्र रहेका ११ स्थानीय तहमध्ये तीन वटाले मात्रै न्यूनतम तलब दिएको छ। अन्यले संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको तलबमा केही रकम थप गर्ने गरेका छन्। समितिका अनुसार देशभर ३६ हजार ५९३ जना बालविकास सहजकर्ता कार्यरत छन्। शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा ३० हजार ४४८ बालविकास केन्द्र छन्।