सोमबार, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमभित्र बढ्दो अनियमितता, आर्थिक अनुशासनहीनता एवं व्यवस्थापकीय अक्षमताका यी केही उदाहरण हुन्।

१. नेपाल टेलिकमले एउटै लाइनबाट टेलिफोन, तीव्र गतिको इन्टरनेट र टेलिभिजनसमेत चलाउन सकिने (एफटीटीएच) सेवा गत वर्ष व्यापक विस्तार गर्ने घोषणा गर्‍यो। तर, घोषणाअनुसार काम गर्न नसकेपछि गत वर्ष झन्डै ५० प्रतिशत आम्दानी घट्यो। महालेखा परीक्षकको शुक्रबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार एफटीटीएच सेवाबाट प्रतिग्राहक आम्दानी ४९ दशमलव ८७ प्रतिशत घटेको छ।

२. व्यवस्थापनको अक्षमताका कारण इन्टरनेट ब्यान्डविथ शुल्कबापत टेलिकमले ठूलो रकम घाटा व्यहोर्नुपरेको छ। त्यसमा टेलिकमले ३ वटा विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई १ अर्ब ४२ करोड ८७ लाख ७१ हजार भुक्तानी गरेको थियो। तर, खरिद क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र प्रयोगमा आएको थियो। यसबाट ठूलो रकम नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको टेलिकम स्रोतको भनाइ छ।

३. तीव्र गति र उच्च क्षमताको डाटा ट्रान्सफर गर्ने (फोरजी) सेवा विस्तारमा हेलचक्र्याइँ गर्दा टेलिकमले ठूलो मात्रामा नाफा गुमाएको छ। करिब २० अर्ब लगानीको फोरजी परियोजना डेढ वर्षअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर, अझै सकिएको छैन। त्यसमा अझै लोसे पारा अपनाउने गरिएको छ। टेलिकमले त्यस यता न कुनै निर्णय गरेको छ, न त कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने आँटै गरेको छ।

४. टेलिकममा ५ अर्ब ६० करोड ४६ लाखको पुँजीगत उपकरण र अन्य सामान खरिद भएको छ। ती सामान सप्लायर्सकै अधिनमा रहे पनि पुँजीगत कार्य प्रगतिमा समावेश गरिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन भन्छ, ‘ती सामानको मूल्य र सम्पत्ति यकिन गर्न सकिएन।’

—अपारदर्शी खर्च प्रणाली, कमिसनको चक्कर ठूलो मात्रामा सामान खरिद गर्ने तर उपयोग गर्न नसक्ने यसका मुख्य रोग हुन्। २० अर्ब लगानीको ‘फोरजी सेवा’, अर्बौंको इन्टरनेट (फाइबर टु दिम होम) सेवा, अर्बौंको ‘फोन पे’ सेवा लथालिंग हुँदा टेलिकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ। 

टेलिकम व्यवस्थापनको लापरबाहीले अर्बौं लगानीका ‘लाइफलाइन’ र ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ हरू लथालिंग भएको कर्मचारीहरू नै बताउँछन्। सेवाको गुणस्तर खस्किँदो छ, नाफामा गिरावट छ, व्यवस्थापन भद्रगोल छ। नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पनेरु भन्छन्, ‘फोरजी सेवा एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने भन्ने थियो। तर, अढाई वर्ष भयो, पूर्वाधार निर्माणसम्म भएनन्।’ यसमा उच्च व्यवस्थापनको कमजोरी रहेको उनले बताए। 

महालेखाको प्रतिवेदनले पनि त्यसैलाई जोड दिएको छ। ‘फोरजी/एलटीई र एफटीटीएच सेवा विस्तारमा ढिलाइका कारण ग्राहकको मागअनुसार इन्टरनेट सहितको सेवा प्रदान गर्न नसक्दा प्रतिग्राहक आम्दानी घट्दै गएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फोरजी सेवा पूरा नहुँदा कम्पनीको व्यवसाय र आम्दानीमा उल्लेख्य असर परेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। 

टेलिकमले निजी सेवा प्रदायक कम्पनीभन्दा विदेशी कम्पनीसँग महँगोमा स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद गरेको समेत महालेखाको ठहर छ। 

जब आए अधिकारी, तब घट्यो नाफा
२०७५ मा प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी डिल्लीराम अधिकारीले लिएसँगै टेलिकम आर्थिक रूपमा निकै ओरालो लागिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। खुद नाफातर्फ २०७४/७५ मा १७ अर्ब ४८ करोड थियो। अधिकारीले नेतृत्व लिएपछि २०७५/७६ मा ह्वात्तै ९ अर्ब ७६ करोडमा झर्‍यो। २०७६/७७ मा अझ १ करोड तल आइपुग्यो। 

इक्विटीमा लाभ २०७४/७५ मा १७.५४ प्रतिशत थियो। २०७५/७६ मा १०.६२ र २०७६/७७ मा १०.६१ प्रतिशतमा झर्‍यो। चालू अनुपात २०७४/७५ मा ४.११ रहेकामा २०७५/७६ मा ३.०४ र २०७६/७७ मा १.९४ मात्र रह्यो। प्रतिसेयर आम्दानी पनि उसरी नै निकै तल आइपुगेको छ। २०७४/७५ मा यो ११६.५६ थियो। २०७५/७६ मा ६५.०५ र २०७६/७७ मा ६४.९९ रुपैयाँमा लाजमर्दो गरी झरेको छ। खुद नाफा अनुपात २०७४/७५ मा ३८.६२ थियो। २०७५/७६ मा २२.२६ र २०७६/७७ मा २२.६८ रुपैयाँमा खसेको छ। 

त्यस्तै टेलिकमको हरेक सेवाबाट आम्दानी ह्रास उसरी नै भइरहेको छ। पछिल्लो वर्ष सबै सेवाका आम्दानी ऋणात्मक छन्। पीएसटीनको –१५.७८, सीडीएमएको –४८.३१, एडीएसएलको –३.३२, एफटीटीएको –४९.८७ र लिज लाइनको –८.६६ छ। 

यसअघिकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीको कार्यकाल (आर्थिक वर्ष २०७४/०७५) मा टेलिकमले १७ अर्ब ४० करोड नाफा गरेको थियो। अधिकारी आएपछि २०७५/०७६ मा ७ अर्ब २० करोडले घटेर १० अर्ब २० करोडमा सीमित भयो। दोस्रो वर्ष ०७६/०७७ मा नाफा अझै घटेर ८ अर्ब ५५ करोडमा आइपुग्यो। अधिकारीले नाफा वृद्धि गर्न सकेको भए २.२५ अंक पाउँथे। तर, उनले एक नम्बर पनि पाउन सकेनन्। उनले प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति लिँदा कार्यसम्पादन सम्झौतामा ईबीआईटीडीए (अर्निङ्स बिफोर इन्टरेस्ट, ट्याक्सेस, डिप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन) वृद्धबापत २.५ अंक राखिएको थियो। 

त्यस्तै राजस्व वृद्धिमा २.५, ग्राहक वृद्धिमा ३.७५ र सम्पत्ति वृद्धिमा भारित अंक १ तोकिएको थियो। ती सबैको औसतमा उनले ५० प्रतिशत पनि अंक ल्याउन सफल नभएको टेलिकमले जनाएको छ। यस्तै कमजोर कार्यसम्पादनमा यसअघि राजभण्डारीले प्रबन्ध निर्देशकबाट हट्नु परेको थियो। तर, अधिकारीले टेलिकम डुबाउनै लाग्दा पनि सरकारले उनलाई हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन। 

२० अर्बको फोरजीको बेहाल
टेलिकमले २०१९ फेब्रुअरीमा देशव्यापी रूपमा तीव्रगति र उच्च क्षमताको डाटा ट्रान्सफर गर्ने फोरजी सुरु गर्‍यो। यो टेलिकमको लाइफलाइन प्रोजेक्ट थियो। तर, टेलिकम व्यवस्थापन पक्ष फोरजी सञ्चालन गर्न चुकेको छ। फोजीको नेटवर्क वन र नेटवर्क टु छ। ‘सिष्टम जडान गर्दा कुन लेभलको ग्यारेन्टी गर्ने, नेटवर्क फोरजीको गुणस्तर कस्तो हुने भन्नेमा व्यवस्थापन पक्षले ध्यानै दिएन,’ पनेरुले भने। ग्राहकसँग रहेका धेरै मोबाइल सेटमा फोरजी चल्दैन। सबै सेटमा फोरजी सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थापनले काम गरेको छैन। कभरेज नभएको ठाउँमा, अग्ला भवन, घनाबस्तीमा डिभाइस राखेर फोरजी प्रभावकारी चलाउने योजना भए पनि टेलिकमका महाप्रबन्धक डिल्लीराम अधिकारीको अदूरदर्शिताका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। 

५ हजार ७ सय ठाउँमा ६ हजार ५७० युनिट स्माल सेल राख्ने भनिएको थियो। तर, अझै प्रक्रिया सुरु भएको छैन। नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका महासचिव तेजबहादुर शाहीले एक वर्षमा सक्ने भनेर ल्याइएको महत्वकांक्षी योजनाको साढे दुई वर्षसम्म ६० प्रतिशत काम पनि नभएको बताए। ‘२० अर्ब खर्चेर फोरजी ल्याइयो, उनले भने, ‘राजस्व बढ्ने होइन, उल्टो घट्यो।’

एफटीटीएचमा ‘साँठगाँठ’
टेलिकमले इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी बनाउन असीमित डाटा ट्रान्सफर क्षमता भएको फाबरमा आधारित फाइबर टू द होम परियोजना ल्यायो। २०६७/६८ मा ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भनेर घोषणा गरियो। काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरजस्ता ठूला सहरमा अप्टिकल फाइबरसमेत बिछ्याइएको छैन। निजी कम्पनी चौधरी ग्रुप सीजीको सेवा छयाप्छयाप्ती भइसक्दा यो सेवा काठमाडौंको मुटुमा नै सञ्चालनमा छैन। २ लाख २० हजार लक्ष्य लिएकोमा १ लाख ७४ हजार स्थानमा मात्र फाइबर बिछ्याइएको छ। निजी कम्पनीको ११ लाखभन्दा फाइबर बिछ्याइएको छ।

फाइबर टू द होम  सेवा अघि बढ्न नसक्नुमा ‘टेलिकम व्यवस्थापनको निजी कम्पनीसँग’ मिलेमतोको आशंका गर्न थालेका छन्, टेलिकमका कर्मचारीहरू। दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका महासचिव शाही भन्छन्, ‘फाइबर टू द होम सेवा मागअनुसार पुर्‍याउन सकिएको छैन। त्यसो हुनुमा कहीँ व्यवस्थापन पक्ष प्राइभेट कम्पनीसँग त मिलेको छैन भन्ने शंका छ।’ यो सेवा विस्तारको प्रगति सन्तोषजनक नरहेकाले ग्राहकको चाहना र मागअनुसार गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ। 

कता हरायो नमस्ते पे ?  
डिजिटल वालेट सेवा सञ्चालन गर्न टेलिकमले गत वर्षबाट नमस्ते पे सेवा सुरु गर्‍यो। यो योजना पनि एक वर्षदेखि अलपत्र नै छ। अझै  सञ्चालनमा छैन। दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका महासचिव शाहीले भने, ‘वाणिज्य बैंकसँग मिलेर व्यावसायिक सञ्चालन गर्ने भनेर नमस्ते पे बनाइयो। तर, अहिलेसम्म सञ्चालन भएको छैन, त्यो कहाँ रोकिएको छ, थाहा छैन।’

मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर ओछ्याउने कार्य पनि अलपत्र छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसको जिम्मा टेलिकमलाई दिएको  थियो। दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पनेरुका अनुसार व्यवस्थापन पक्ष सुस्त हुँदा टेलिकम ओरालो लाग्दै गएको छ। डेटामा टेलिकम प्रभावकारी हुन नसक्दा ग्राहक अन्य विकल्प खोज्न बाध्य छन्।

व्यवस्थापनले टेलिकमको बिजनेस डाइभर्सन गर्न उत्साह नदेखाउँदा ओरालो लाग्दै गएको पनेरु बताउँछन्। पनेरु भन्छन्, ‘कन्टेन्ट सर्भिस बनाउन खोजेका छौं। तर, व्यवस्थापनले सुनेको छैन। ग्राहकलाई व्यस्त बनाउन कनेक्ट सर्भिस दिन खोजिएको हो, यसबाट डेटा उपयोग बढ्छ।’  

नेपाल टेलिकम वकर्स युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद जोशीले व्यवस्थापनसँग व्यावसायिक कार्ययोजना नभएकाले कम्पनी ओरालो लाग्दै गएको बताए। ‘कुन ब्राण्ड हाम्रो भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘टेलिमकल सुस्त गतिमा गयो, अब विविधता दिनैपर्छ।’ संस्थागत सुधारका लागि ध्यानाकर्षण गराइए पनि व्यवस्थापनले नसुनेको उनले बताए। ‘प्रोजेक्ट समयसीमाभित्र ल्याउनुपर्छ। फोरजी ३ वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने हो तर व्यवस्थापनले लापरबाही गर्दा लागत बढेको छ’, उनले भने, ‘तेस्रो पक्षबाट टेक्निकल अडिट भएको भए समयभित्रै सम्पन्न हुने थियो।’ 

नेपाल टेलिकम वर्कस युनियनका केन्द्रीय सदस्य रोशन बजगाईं कर्मचारीको सरुवामा मनपरी भएको आरोप लगाउँछन्। ‘कार्यालय प्रमुख पनि कहीँ ७ तहको कहीँ ९ तहको राखिएको छ। दरबन्दी अनुसार छैन’, उनले भने।   

आफूअनुकूल नियमावली
विनियमावलीको दफा १३७ (२) मा ५८ वर्षे प्रावधान हटाएर ६० वर्ष बनाइएको छ। प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले १०औं तहको कर्मचारीमै पुनः फर्कने उद्देश्यसाथ उक्त प्रावधान राखिएको कर्मचारी बताउँछन्। प्रबन्ध निर्देशकले आफ्नो अनुकूल विनियमावली संशोधन गर्दा टेलिकममा कार्यरत ४ हजार २ सय कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिने वर्कस युनियनका अध्यक्ष जोशी बताउँछन्। 

पूर्वप्रबन्धक राजभण्डारीले जिम्मेवारीमा रहँदा वार्षिक लक्ष्य पूरा गरेको बताइन्। ‘म लक्ष्य पछ्याएर लगानीकर्तालाई पनि राम्रो लाभांश दिन सफल भएको थिएँ’, भन्छिन्, ‘तर अहिले तीन वर्षमा नाफा मात्र होइन सेवाको गुणस्तरमा पनि ह्रास आएको छ। तीन वर्षमा हरेक क्षेत्रमा टेलिकम ओरालो लागेको छ। खराब मात्र होइन, अति खराब अवस्था छ।’

टेलिकमले ‘टेक्निकल अडिट’ आफैं गर्ने गरेको छ। जसले गर्दा व्यवस्थापनले आफू अनुकूल जे पनि गर्न छुट पाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राविधिक लेखापरीक्षण हुनुपर्ने माग भए पनि व्यवस्थापनले सुनुवाइ गरेको छैन। ‘सिस्टम डाउन हुँदा कति घाटा हुन्छ ? त्यसको जवाफदेही व्यवस्थापनले लिनुपर्छ कि पर्दैन?’ दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका  महासचिव शाहीको प्रश्न छ।

तीन वर्षअघि प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका अधिकारीको कार्यकाल अब ५ महिना मात्रै बाँकी छ। तर, टेलिकम सेवामै आफूले फर्किन पाउने गरी कर्मचारी विनियमावली सुटुक्क संशोधन गरेका हुन्। प्रबन्ध निर्देशक सेवा सर्त निर्देशिका २०७५ जारी गर्दै आफू प्रबन्ध निर्देशकबाट हटेपछि पनि टेलिकममा फर्कन पाउने व्यवस्था गरेका छन्।  

टेलिकम सेयर पुँजी १५ अर्ब र जगेडा कोष ७६ अर्ब ८४ करोड २१ लाख गरी ९१ अर्ब ८४ करोड २१ लाख पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीको नाफा गत वर्ष ९ अर्ब ७५ करोड ७५ लाख रहेकोमा यस वर्ष घटेर ९ अर्ब ७४ करोड ८९ लाख रहेको छ।