नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा भएको ठगी तथा राज्यविरुद्धको अपराध मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेसँगै यो प्रकरण अब दोस्रो चरणको कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर गर्दै गरिएको फैसलापछि अब मुद्दा कसरी अघि बढ्छ ? जिल्ला अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै यसलाई ६ वटा प्रश्नोत्तरमा यसरी बुझ्न सकिन्छ:

यो पनि

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण:  पुर्वमन्त्री रायमाझीसहितबाट १५ करोड पीडितलाई भराउन आदेश

१. जिल्लाको फैसलाउपर उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदनको बाटो खुला छ ?

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला मुद्दाको अन्तिम किनारा होइन। दोषी ठहर भएकाहरूका लागि जिल्ला अदालतको फैसलाउपर माथिल्लो अदालत अर्थात् उच्च अदालत जाने बाटो बाँकी छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा पक्ष वा विपक्ष दुवैलाई माथिल्लो अदालत (उच्च अदालत पाटन) मा पुनरावेदन गर्ने कानुनी अधिकार रहन्छ। अदालतबाट फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि बुझेको मितिले कानुनले तोकेको म्याद (सामान्यतया ७० दिन र थप ३० दिनसम्म थमाउन सकिने म्याद) भित्र पक्षहरूले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दर्ता गर्न पाउनेछन्।