९ पुस, काठमाडौं । पारामेडिक्सतर्फका विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा नाम निकाले कलेजले भर्ना लिन नमानेपछि रुष्ट भएका छन्। कलेजले भर्ना लिन नमानेको भन्दै पीडित विद्यार्थीले संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई उनीहरुले शुक्रबार बिहान ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

पीडित विद्यार्थी अंकिता मण्डलले आफूले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पत्र बुझाएको बताइन्। उनले भनिन्,’आयोगले हाम्रो कुरा सुनेन। विश्वविद्यालयले पनि हामीलाई वेवास्ता गर्‍यो। बाध्य भएर संसद् समितिमा आएका हौं।’

 ‘उपरोक्त सम्बन्धमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०७७/७८ मा लिइएको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भइ छात्रवृत्तिमा प्यारामेडिक्स जस्तै बीएससी नर्सिङ, बि.पिएच, वि.फार्मालगायतको विषयमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्र्तगत काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका आधिकांश शिक्षण संस्थाले निकै कम विद्यार्थी र छात्रवृत्तिको मात्र विद्यार्थी भएका कारण पठनपाठन गराउन अस्वीकार गरेको अवगत गराउन चहान्छौं ।

२०७८ साल मंसिर ११ बाट सुरु हुनुपर्ने पठनपाठन हालसम्म पनि सुरू नभएको साथै हाम्रो समस्या चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पटक पटक व्यक्त गर्दा पनि आयोगले बेवास्ता गरेको कारण हामीलाई मानसिक पिडाले सताइरहेको हुनाले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितीमा यो करा पुर्उयाउन बाध्य भयौं, ‘ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।’

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्र्तगत उपत्यकामे छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीलाई उपत्यकामै रहेका १० भन्दा बढी पूर्वाञ्चलका कलेजमध्ये जुनकुनै एकमा मर्ज गराउनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्ना अगावै छात्रवृत्तिका विद्यार्थीसँग गरेको कबूलियतनामा खारेज गरी विद्यार्थीले चाहेको अरू कलेज वा विश्वविद्यालयमा पढ्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने विद्यार्थीको माग छ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यका बाहिरका छात्रावृत्ति पाएका विद्यार्थीहरू पनि काठमाडौंमा नै सहज हुने भएकाले र सबै विद्यार्थीहरू सहमत पनि भएकाले उपत्यका भित्रै मर्ज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सूचना अधिकारी सेमन्तराज कोइरालाले छात्रबृत्तिमा नाम निकालेका विद्यार्थीको समस्या सम्बोधनका सन्दर्भमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग योजना माग गरिएको बताए । उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको योजना मागेका छौं। केहीको आइ पनि सकेको छ । यसरी पढाउँछौं भनेर प्रस्ताव पठाउँदैछन् । सम्भवतः मंगलबार निर्णय हुनसक्छ । ’

समस्या के हो ?

गत भदौ ८ मा चिकित्सा शिक्षातर्फको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा असन्तुष्ट जनाउँदै नीजि कलेज सञ्चालकहरुले सरकारलाई चाबी बुझाए । उनीहरुले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई मंगलबार चाबी बुझाएका थिए । कारण थियो,‘एकीकृत प्रवेश परीक्षामा आयोगले छुट्याएको कोटाभन्दा निकै न्युन मात्रामा विद्यार्थी उत्तिर्ण हुनु ।’

बिएससी नर्सिङ,बिएससी एमएलटी, बिपिएचलगायतमा सिट संख्याभन्दा प्रवेश परीक्षामा उत्तिर्ण हुनेको संख्या कम भएपछि कलेज सञ्चालकहरुले उत्तिर्ण प्राप्तांकको प्रतिशत घटाउनुपर्ने माग पनि राखे । सिट संख्याभन्दा कम विद्यार्थी उत्तिर्ण भएपछि मेडिकल कलेज नै खाली हुने अवस्था आएको भन्दै कलेज सञ्चालकहरुले उत्तिर्ण प्राप्ताकं ३५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।

नीजि कलेज सञ्चालकको भनाइ छ, ’शुल्क निर्धारण आयोगले गर्ने, कलेज अनुगमन आयोगले गर्ने, सिट निर्धारण आयोगले गर्ने, प्रवेश परीक्षा आयोगले लिने तर आयोगले निर्धारण गरेको सिट संख्या पुग्ने गरी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगराइ सबै नीजिस्तरमा संचालित कलेजलाई विद्यार्थी नदिइ सुनुयोजित ढंगबाट संस्था बन्द गर्ने षड्यन्त्र चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको छ ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगले बिएससी नर्सिङतर्फ लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा अंकीता मण्डल उत्तीर्ण भइन् । आयोगले गरेको म्याचिङमा उनले नर्भिक कलेजमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउने गरि कलेजको नाम तोकियो । तर, नर्भिकले भर्ना लिन मानेन । कारण थियो, ‘कलेजलाई विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई अध्ययन नगराउनु भन्ने जबाफ ।’

गाइघाटका आशिषकुमार चौधरीको बी फार्मा पढ्ने योजना छ । अंकिता जसतै उनले पनि आयोगले लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा छात्रवृत्तिमै अध्ययन गर्न पाउने गरी नाम निकाले । आयोगको म्याचिङ प्रक्रियामा उनी लीटिल बुद्ध कलेजमा अध्ययन गर्न मिल्ने गरी तोकियो । तर, उनी अहिलेसम्म भर्ना हुन पाएका छैनन् ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आफू अन्तर्गतका कलेजहरुमा छात्रवृतिमा अध्ययनको लागि कोटा पाएका विद्यार्थीलाई पढाउन आनाकानी गर्दै आएको छ । यो समस्याबाट करिब एक सय ५० विद्यार्थी प्रताडित बनेका छन् । ती बिद्यार्थीहरु दैनिक आयोग पुग्छन् । तर, आयोगले सुने नसुनेझैं गर्दै आएको छ ।

पीडित विद्यार्थीले भने, ‘आयोगले हामीलाई विद्यार्थी कम भएपछि पेइङका विद्यार्थी कम भए, विश्वविद्यालयले थोरै विद्यार्थी भयो, पढाउन सक्दैनौं भन्यो, त्यही भएर समस्या देखिएको हो भनेर जबाफ दिन्छ । आयोग गैरजिम्मेबार भयो । ’

आयोगले सिट संख्याभन्दा थोरै विद्यार्थी पास भएका बीएस्सी नर्सिङ र बी–फार्मेसीलगायत विषयमा कतिपय कलेजमा छात्रवृत्ति कोटाको विद्यार्थी मात्रै पढ्न पठाएपछि यो समस्या आएको हो । निजी कलेज सञ्चालकहरू भर्ना भएकामध्ये १० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै छात्रवृत्ति अध्ययन गराउने अडानमा छन् ।

अधिकांश कलेजमा छात्रवृत्ति कोटाका विद्यार्थी मात्रै अध्ययन गर्न आएकाले कक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ छ । आफूहरूले मेरिटका आधारमा रोजेको शिक्षण संस्थामा पढ्न पाउनुपर्ने उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरुको भनाइ छ ।

आयोगले लिएको एकीकृत परीक्षामा बीपीएचमा १४२० कोटा छुट्याएकोमा ५६५ जनाले मात्रै प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए । बिएससी नर्सिङमा ११०० सय छुट्याइएकोमा ५०४ जनाले प्रवेश परीक्षा उतीर्ण भएका थिए । बी फार्मेसीमा ९०२ वटा कोटा छुट्याउदा ५४७ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए ।

फिजियोथेरापी बीपीटीमा १५० जनाको कोटा हुदाँ ११४ जना, बीएस्सी एमआइटी रेडियोग्राफीमा ७१ कोटमा ३५ जना, बिएस्सी एमएलटी ४२५ सिटमा ११८ जना उत्तीर्ण भएका थिए । कोटाभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएपछि कलेज खाली हुने अवस्था आएको अलाइड साइन्स इस्टिच्युट ओरल एसोसियसनले बताएको छ ।