निर्वाचन आयोगले चैतको पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको चुनाव गराउनेगरी तयारी अगाडि बढाएको छ। आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार फागुन ३० देखि चैत पहिलो हप्तासम्म निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ। 

अघिल्लो पटक २०७८ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो।

‘समयको हिसाबले गत वर्ष फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधि सभाको समय ठीक हो। तर, कानुनका हिसाबले फागुन ३० भन्दा उता मात्र गर्नुपर्छ। धेरै ढिलो गर्न पनि मौसमको कुरा छ,’ ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘तिहार पछाडिसम्ममा घोषणा गरिसक्नुपर्छ।’

स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी वैशाख ५ गते सकिँदै छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने संविधानको धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले लामो समयसम्म स्थानीय निकाय खाली राख्नुहुन्न भन्ने पक्षमा आयोग रहेको बताए। 

‘त्यसैअनुसार हाम्रो तयारी पनि भइरहेको छ,’ उनले भने। 

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थानीय चुनावकै लागि व्यापक तयारी गरिरहेको छ। उसले आफ्ना सबै नेता, सांसदलाई पालिका खटाएर प्रचारमा लगाएको छ।

चैतसम्म चुनाव हुने भएकाले नै नेताहरूलाई पालिका केन्द्रित गरेको एक पदाधिकारीले बताए। 

यसैगरी नेकपा एमालेले पनि चुनाव गराउने तयारी देखेपछि पार्टीका वडा र पालिका अधिवेशन मंसिरबाटै थाल्ने निर्णय गरेको छ। 

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले सरकारसँग पटकपटक छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार आयोगले निर्वाचनको मिति निर्धारणका लागि राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल गरिसकेको छ। दलहरू समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने कुरामा सहमत छन्। राजनीतिक सहमति र कानुनी व्यवस्थासँगै भौगोलिक अवस्था, मौसम हेक्का राखेर चुनावको मिति तोकिने उनले बताए। 

त्यसो त, स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा पनि आयोगमा छलफल भइरहेको छ। राजनीतिक दल, सरकार र आयोगबीच सहमति भए दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्न सम्भव रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। यद्यपि, स्थानीय तह र प्रदेश सरकार फरक निकाय भएकाले तिनको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि अलग छ।

प्रमुख आयुक्त कार्की दुई वटै निर्वाचन एकै पटक गर्न कठिन देख्छन्।