२४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालका ठूला आयोजनाको बिजुली भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा जान किन रोकिए ? नेपालमा यसबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।

विद्युतलाई ‘रणनीतिक वस्तु’का रुपमा व्यवहार देखाइरहेको भारतले नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूमा बढ्दो चिनियाँ ठेक्का, जनशक्ति र प्रविधि प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आशंका छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विजुली बिक्री प्रस्ताव गरे पनि भारतले रोकेर राखेका सबैजसो आयोजनामा चिनियाँ ठेकदारले काम गरेकाले यस्तो आशंका उत्पन्न भएको हो ।

प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, ६९ मेगावाटको तल्लो मर्स्याङ्दी र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्न अझै अनुमति पाएको छैन ।

भारतले आफ्नो अनुदान सहयोगमा बनेका २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट आयोजनाका विद्युत मात्र आफ्नो प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्न अनुमति दिएको छ ।

माथिल्लो तामाकोशी, तल्लो मर्स्याङ्दी र भोटेकोशी आयोजनाको बिजुली रोक्नुको स्पष्ट कारण भारतले दिएको छैन । विभिन्न कागजात मागेर अध्ययनमा रहेको बताए पनि ती आयोजनाका विद्युत लिन परेको समस्या खुलाएको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू चिनियाँ ठेकदारले काम गरेका आयोजनाहरूबाट विद्युत् लिन भारत पन्छिएको प्रमाण माथिल्लो तामाकोशी भएको बताउँछन् ।

‘भारतमा ऊर्जा संकट छ, पूर्ण रुपमा नेपाली लगानीमा बनेका ठूलो आयोजनाबाट बिजुली लिने निर्णय गर्न कुनै लामो अध्ययन आवश्यक पर्ने थिएन,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘सबै कुरा स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि चिनियाँ ठेकदार संलग्न आयोजनाका विद्युतमा उसले अर्घेल्याइँ गरेको देखिएको छ ।’

चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले सिभिलतर्फको ठेक्का पाएको माथिल्लो तामाकोशीमा परियोजनाको परामर्शदाता र हाइड्रोमेकानिकलतर्फको काम भारतीय कम्पनीले गरेको थियो । महाभूकम्पले क्षतिग्रस्त अमेरिकी लगानीको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना पनि सिनो हाइड्रोले नै पुनर्निर्माण गरेको हो ।

जर्मन सरकारको ऋण लगानीमा बनेको तल्लो मर्स्याङ्दीको प्रस्ताव केही ढिला पठाइएकाले त्यसबारे भने भारतबाट छिट्टै सकारात्मक निर्णय आउने ऊर्जा मन्त्रालयको अपेक्षा छ । यो परियोजनामा चिनियाँ ठेकदार संलग्न नभएको कारण पनि मन्त्रालयले यस्तो अपेक्षा गरेको हो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका धेरैजसो जलविद्युत आयोजनामा चिनियाँ ठेकदारले काम गरिरहेका छन् । सस्तो प्रविधिबाट काम गर्ने भएकाले सार्वजनिक मात्रै नभएर निजी क्षेत्रका आयोजनाले पनि चिनियाँ ठेकदार परिचालन गर्ने क्रम बढ्दो छ ।

भारतले भने चिनियाँ ठेकदार संलग्न परियोजनाको बिजुली रोकेको आंशका ऊर्जा अधिकारीहरूको छ ।

चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेका आयोजना रोक्ने भारतको लिखित नीति भने छैन । भारतले २६ फेब्रुअरी २०२१ (१४ फागुन २०७७) जारी गरेको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिले ‘सीमा जोडिएको भएपनि आफूसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली आयात गरिने छैन’ भनेको छ । यो व्यवस्थाले चीन र पाकिस्तानको लगानी भएका आयोजनाको बिजुली भारत जानबाट रोकेको छ ।

‘नियन्त्रण’ शब्दलाई आधार बनाएर चिनियाँ ठेकदार संलग्न परियोजनाको बिजुली रोक्न खोजेको ऊर्जाका अधिकारीहरूको आशंका छ । ‘आयोजनास्थल निर्माण भएपछि ठेकदारको नियन्त्रण नरहने भएकाले के आधारमा नेपालको बिजुली रोकिएको हो, बुझ्न सकिएको छैन,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘भारतले उत्पादनमा चिनियाँ ठेकदार संलग्न बिजुली लिन्न भन्यो भने चाहिँ हाम्रा अधिकांश आयोजनाको बिजुली भारत पठाउन सकिँदैन ।’

प्राधिकरणले यतिबेला दिनमा नै करिब २०० मेगावाट बिजुली उपयोग हुन नसकेर खेर फालिरहेको छ । रातमा खेर जाने बिजुलीको परिमाण ५०० मेगावाटभन्दा बढी छ । यो अवस्था मध्य मंसिरसम्म रहने छ ।

भारतले रोकिरहेको तामाकोशी पूर्ण रुपमा नेपालको लगानीमा बनेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । आयोजनामा सरकारको १२ अर्ब, कर्मचारी सञ्चयकोषको १० अर्ब, नेपाल टेलिकमको ६ अर्ब ९० करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई अर्ब ८० करोड र नागरिक लगानी कोषको दुई अर्ब रुपैंया लगानी छ ।

१० अर्ब ५९ करोडको स्वपुँजीसहितको यो आयोजनामा प्राधिकरणको ४ अर्ब ३४ करोड, नेपाल टेलिकमको ६३ करोड, नागरिक लगानी कोषको २१ करोड, राष्ट्रिय विमान संस्थानको २१ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोष र बचतकर्ताको १ अर्ब ८२ करोड, तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारीको ४० करोड, कर्जा प्रदायक संस्थाका कर्मचारीको ३० करोड, दोलखाका स्थानीयको १ अर्ब ५ करोड र सर्वसाधारणको १ अर्ब ५८ करोड शेयर पुँजी छ ।

न्यूखिम्ती सबस्टेसनमा जोडिएकाले तामाकोशी आयोजनाको बिजुली ढल्केबर-मुजफ्फरपुरको ४०० केभी प्रशारण लाइनबाटै भारत लैजान पनि सहज छ ।

४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी आयोजना अमेरिकी कम्पनी पान्डाको लगानीमा बनेको हो । पाण्डाले १९९७ मा ९८ मिलियन डलर विदेशी लगानी ल्याएपछि यो आयोजना बनेको थियो ।

६९ मेगावाटको तल्लो मर्स्याङ्दी आयोजना भने जर्मन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको हो । यि स्वदेशी-विदेशी (भारतबाहेकका) सहयोग तथा लगानीमा बनेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीबारे भारत अनिणिर्त हुँदा निजी क्षेत्र सरकारी तवरबाट उचित पहल लिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य प्रतिस्पर्धी बजारमा विद्युत विक्री शुरु हुनु सकारात्मक भएपनि सबै खालका आयोजनाको बिजुली भारतीय बजार जानसक्ने वातावरण बनाउन राजनीतिक पहल हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘संसारको अर्थतन्त्र नै एक अर्कामा निर्भर भएको बेला कसैले काम गरेको आधारमा बजार रोक्ने काम नहोला,’ उनले भने, ‘त्यो भयो भने व्यवहारिक हुँदैन ।’

तनावमा प्राधिकरण र लगानीकर्ता

भारतले ठूला आयोजनाको बिजुली रोक्दा विद्युत प्राधिकरण मात्रै हैन, जलविद्युतका लगानीकर्ता पनि तनावमा छन् ।

नेपालको विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता करिब दुई हजार मेगावाट पुगेको छ । निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट करिब ८०० मेगावाट उत्पादन हुन्छ । प्रणालीमा उच्चतम् लोड १६२० मेगावाटसम्म पुगेकाले वर्षायाममा उत्पादन हुने सबै बिजुली देशभित्र खपत हुन सक्ने अवस्था छैन ।

प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता अनुसार केही वर्षभित्र निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ३३ सय मेगावाट विद्युत पनि किन्नुपर्छ ।

छ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनासँग प्राधिकरणले ‘लेऊ वा तिर’ (पीपीए मोडालिटी) मा सम्झौता गरेको छ । यसकारण वर्षयाममा बढी हुने विद्युत भारतलाई बेच्नु प्राधिकरणका लागि अनिवार्य छ । त्यसो हुन नसके अर्बौ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिनुपर्ने जोखिम छ ।

प्राधिकरणले अहिले आफ्नै आयोजनाहरूको बिजुली खेर फालेर जरिवाना तिर्ने अवस्था टारिरहेको छ । आयोजनाहरू बनेर उत्पादन बढ्दै जाँदा प्राधिरकण दबाबमा पर्दै गएको छ । भारतले चिनियाँ ठेकदार संलग्न परियोजनाको बिजुली नलिए आगामी वर्षायाममा झन् धेरै बिजुली खरेर गएर प्राधिकरण वित्तीय जोखिममा पर्ने पक्का छ ।

नेपालको विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारको लागि अहिले भारत एकमात्र सहज बजार हो । चीनसँग न विद्युत व्यापार सम्झौता हुन सकेको छ न त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नै बनेको छ । बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार समझदारी भएपनि भारतकै बाटो लैजानुपर्ने जटिलता छ ।

भारतको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिका विभिन्न व्यवस्थाले विद्युत व्यापारलाई झन्झटिलो समेत बनाएको छ । विद्युत् आयात-निर्यातमा जिम्मेवार भारतीय निकायले छिमेकी देशबाट आयात गर्न प्रत्येक कारोबारको लागि सरकारसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअनुसार, भारतीय अधिकारप्राप्त निकायले विद्युत् किन्दा सरकारबाट पटक-पटक अनुमति लिनुपर्ने भएकाले पनि नेपालमा खेर जाने बिजुली तुरुन्तै निर्यात गर्न कठिन हुने अवस्था छ ।