रुपन्देही जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नाबालिका बलात्कृतको गोपनियता भंग गर्ने मुख्य आरोपीलाई उन्मुक्ति दिएर अन्य पाँच जनामाथि मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

फागुन २५ गते सामूहिक बलात्कारको शिकार बनेकी भैरहवा १५ को गोपनियता भंग गरेका कपिलवस्तु शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष कमलेश शरण चौधरीलाई सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता नगरी रोकेको छ । चौधरीको अन्तर्वावार्ता सामाजिक संजालमा राखेका एक पत्रकारसहित पाँच जनामाथि भने रुपन्देही जिल्ला अदालतमा साइबर क्राइमको मुद्दा दायर गरिएको छ। 

सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले ईलाका प्रहरी कार्यालयले पेश गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई समेत वेवास्ता गरेर मुख्य आरोपी चौधरीलाई छाडेको, अन्य पाँच जनामाथि जेठ १३ गते विद्युतीय कारोबार ऐनसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले गोपनियता भंग भएको विवरण सामाजिक संजालबाट शेयर गरेका जनहित अनलाइनका पत्रकार चेतन विष्ट, शुद्धोधन गाउँपालिकाका पृथ्वीराज चौधरी, विमलेश कुर्मी, मायादेवी गाउँपालिकाका सन्दीप ठाकुर तथा सर्वजित सहानी माथि विद्युतिय कारोबार ऐन को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय माग गरिएको छ । उनीहरु पाँचै जनाविरुद्ध जेष्ठ १ गते नै पक्राउ पुर्जी भइसकेको छ तर राजनीतिक दबाबका कारण प्रहरीले पक्राउ नगरेको बताइन्छ । 

उदार न्यायधिवक्ता, बलिया आरोपी :

पत्रकार सम्मेलन गरेर पीडित र उनका परिवारको गोपनियता भंग गरेका शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीप्रति रुपन्देहीको सरकारी वकिल कार्यालय उदार बनेको आरोप छ । सामूहिक बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई प्रश्रय दिने आरोपीलाई कानूनी छिद्र खोजेर पटक–पटक दिइएको विशेष सेवा सत्कारले त्यसको पुष्टि हुन्छ । फौजदारी कसुर संहिता २०७४ अनुसार दफा २२६, २२७ र २२८ अन्र्तगत १ वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने अभियुक्तलाई जिल्ला न्यायधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले पक्राउ गरेर पेश गर्दासमेत जमानीमा छाडेका थिए । 

जेठ ६ गते पक्राउ परेका चौधरीलाई प्रहरीले ७ गते म्याद थपका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेको थियो । तर पौडेलेले आफैं सक्रियताका साथ एमालेबाट निर्वाचित कपिलवस्तु १(२) का सांसद मधुसुदन शरण चौधरीको जिम्मामा छाडिदिए । लगत्तै पौडेल आफैले कम्प्यूटरमा बसेर ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवललाई हाजिरी जमानीमा छाड्न निर्देशनपत्र लेखेपछि सहीछाप गरेर प्रहरीलाई हातमै दिएको सरकारी वकिल कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘यो केसमा ५ गतेदेखि नै उहाँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, ७ गते प्रहरीले हाजिर गरेलगत्तै सबै सक्काइदिनुभयो’ उनले भने ।

यतिले मात्र नभई पौडेलकै दबाबमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर ल्याएको मिसिललाई वेवास्ता गर्दै कमलेश शरण चौधरीलाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्नेबारेको राय तथा निकास लिने भन्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्र पठाएर बाँकी पाँच जनालाई मुद्दा दायर गरेको आरोप छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा राय तथा निकासबारे पत्राचार गरेको बताइन्छ ।

पीडितले सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियुक्त कमलेश शरण चौधरीले गोपनियता भंग गरेको स्वीकार गर्दासमेत मुद्दा चलाउन आलटाल गर्नु शंकास्पद भएको दाबी गरे । न्यायधिवक्ता आफैं पीडकप्रति उदार र पीडितप्रति अनुदार बन्दा न्याय पाउनेमा आफूहरु शशंकित बन्दै गएको पीडितका परिवारको गुनासो छ । 

प्रहरीसमेत पीडकसँंगै :

लोसपाबाट गाउँपालिका अध्यक्ष जितेपनि कमलेश चौधरी विगत दुई वर्ष यता सक्रिय रुपमै एमालेको राजनीति गरिरहेका छन् । सहोदर दाजु मधुसुदन एमालेबाटै प्रदेश सांसद छन् भने परिवारका अन्य सदस्यहरु एमालेका क्रियाशील राजनीतिमै देखिन्छन् । राजनीतिक दबाब वा प्रभावमा प्रहरीका विभिन्न गतिविधिबाट प्रहरी पनि पीडककै पक्षमा देखिन्छ । सामूहिक बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा पीडित स्वयंले चौधरी माथि संलग्नताको आरोप लगाइरहँदा समेत प्रहरीले हालसम्म उक्त मुद्दा अघि बढाएको छैन । 

राजनीतिक दबाबकै कारण इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले पहिलो जाहेरीमा आरोपी कमलेश शरण चौधरीलाई उनमुक्ति दिएपछि पीडितले पुन अर्को पुरक जाहेरी दिएका थिए । तर प्रहरीले दुई महिनासम्म मुद्दा दर्ता तथा अनुसन्धान नगरी आलटाल गरेपछि उच्च अदालत बुटवलको परमादेश पश्चात बाध्य भई पुरक जाहेरी दर्ता गरिएको छ तर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको देखिँदैन ।

साइबर क्राइम मुद्दासमेत वैशाख ११ गतेको उच्च अदालतको परमादेशबाटै दर्ता गरेको प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा पनि जानकारी लुकाएर राखेको बताइन्छ । जेठ ६ गते पक्राउ परेका आरोपी चौधरीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुको साटो बिरामी भन्दै बुटवल प्रहरीले ६ गते रातभर प्रादेशिक अस्पतालको क्याबिन रुममा भिआइपी सुविधा दिएर राखेको थियो ।

992shares