विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न चाहने विकास साझेदार संघसंस्थालाई आफूले कुन पालिकामा कति संख्यामा घर बनाइदिने हो, त्यसको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउन आह्वान गरेको छ ।

साथै प्राधिकरणले सम्बन्धित पालिकासँग लाभग्राहीको विवरण पनि माग गरेको छ । बैठकको निर्णय अनुसार सहयोगी संस्थाले सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा तोकिएको मापदण्डमा रही त्यस्ता आवास निर्माण गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतकाअनुसार ‘ट्रान्जिसनल सेल्टर’ निर्माणका लागि गैरसरकारी संस्थाहरुसँग प्रस्ताव माग्ने निर्णय भएको छ ।

भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण ७ हजार ५७० भन्दा धेरै घर क्षतिग्रस्त भएका प्रारम्भिक विवरण छ । घरबारविहीन कतिपय अहिले होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका छन् । अब पालिकाले लाभग्राहीको तथ्यांक दिएपछि आवश्यक अस्थायी र स्थायी घर पुनर्निर्माण कार्य अघि बढ्ने छ ।