सिफारिस समिति सदस्यको राजीनामाले थप अन्योल

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा अन्योल बढेको छ । गभर्नर नियुक्तिका लागि बनेको सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईले मंगलबार राजीनामा दिएसँगै अन्योल बढेको हो ।

सिफारिस समिति बने पनि बैठक बस्न नसकेको भन्दै भट्टराईले राजीनामा दिएका हुन् । औपचारिकताका लागि मात्रै सिफारिस समिति बनेको र कसलाई गभर्नर बनाउने भनेर राजनीतिक नेतृत्वमा सहमति गर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ थियो ।

गत चैत ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर छनोट सिफारिस समिति बनाएको थियो । समितिमा पूर्वगभर्नर डा. भट्टराई र विज्ञ सदस्यको रूपमा अर्थविद् डा. विश्व पौडेल सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

२०८१ चैत २४ देखि नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन छ । महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नरबाट अवकाश लिएसँगै राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन बन्न पुगे पनि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिमल्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले १८ औँ गभर्नर कहिले पाउने भन्ने अन्योल कायम छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबिच भएको सहमति अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने योजना रहेको चर्चा व्याप्त छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाबिच भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएसँगै नयाँ–नयाँ समस्या पैदा भएकाले समिति मौन बसेको थियो । राजनीतिक सहमति भएकै आधारमा अदालतमा मुद्दा परेको लगायतका कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको स्रोतको भनाइ छ ।

राजनीतिक सहमति अनुसार सिफारिस समितिले काम गर्ने तयारी गरे पनि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुनु, अदालतमा मुद्दा दायर हुनु र कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर नियुक्ति गर्न नहुने विगतको नजिरका कारण सिफारिस समिति निष्क्रियजस्तै भएको छ ।

सिफारिस समिति सदस्यको राजीनामा पछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भट्टराईको ठाउँमा अर्को सदस्य नियुक्ति गरिने बताएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले नयाँ सदस्य थप गरी चाँडै नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले समेत अदालतमा मुद्दा लगायतका विषय प्रकाशमा आएकाले गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बस्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

लामो समय केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन हुँदासमेत सरकार गभर्नर नियुक्तिमा गम्भीर नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले प्रक्रिया पुर्‍याएर तत्काल गभर्नर नियुक्ति गर्न आवश्यक रहेको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

उनले गभर्नर नियुक्ति नियमित प्रक्रिया भए पनि राजनीतिक दलहरूले यसलाई विवादित बनाएको बताए । उनले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई लम्ब्याएर बिचौलियालाई खेल्ने स्पेश दिने काम भइरहेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा आवश्यक पर्ने व्यक्तिभन्दा पनि बाह्य शक्तिको प्रदर्शन भित्री रूपमा चल्ने डर देखियो । गभर्नर नियुक्ति निरन्तर रूपमा पछाडि धकेलिँदै छ । अदालतको समेत प्रवेशले झन् पेचिलो बन्यो ।’

• २०६१ को सकस २० वर्षपछि दोहोरियो

२०६१ सालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा पनि गभर्नर नियुक्तिमा अहिलेकै जस्तो सकस परेको थियो । त्यतिबेला पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै संयुक्त सरकार थियो । त्यो बेला कांग्रेसका देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी थिए । २० वर्षअघि पनि कांग्रेस र एमालेमध्ये कसले गभर्नर पद लिने भन्नेबारे द्वन्द्व बढेको थियो । अहिले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री एउटै दलको भए पनि यिनै दुई सत्ता साझेदार दलबिच कसले गभर्नर पद पाउने भन्नेमा विवाद बढेको हो ।

२० वर्ष अघि तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीले राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउन चाहेका थिए । तर गभर्नर नियुक्तिका विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री अधिकारीबिचको विवाद बढेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागिएको थियो ।

सरकारले राय मागेसँगै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारलाई पत्र लेखेर बहालवाला कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने लिखित राय दिएको थियो । महान्यायधिवक्ता कार्यालयले लिखित राय दिएपछि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खतिवडालाई गभर्नर नबनाएर त्यसबेलाका डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर बनाइएको थियो ।

२०६१ र अहिलेको अवस्था उस्तै देखिन्छ । तर त्यो बेला प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यकारी निदेशकलाई गभर्नर बनाउन नचाहेको देखिन्छ । अहिले नयाँ गनर्भरको लागि प्रधानमन्त्री ओली कामु गभर्नर ढुङ्गानालाई गभर्नर बनाउन चाहेका देखिन्छन् । देउवाले भने कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई बनाउन सहमति नै गरेका छन् । सत्तापक्षकै कारणले गभर्नर नियुक्ति सङ्कटमा परेको देखिन्छ ।

• कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०६१ पुस २२ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका विषयमा राय मागेको थियो ।

सरकारले गभर्नर सिफारिस गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (३) मा रहेका प्रावधानका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैकका डेपुटी गभर्नर भन्दा बाहेकका सो बैंकका अन्य बहालवाला कर्मचारीलाई सिफारिस गर्न कानुन सम्मत हुने नहुने सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय लिने निर्णय भए अनुसार कानुनी राय उपलब्ध गराइदिन पत्र लेखेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तत्कालीन मुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइरालाले महान्यायाधिवक्तासँग राय माग्दै पत्र लेखेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उक्त पत्रको जवाफ २०६१ पुस २२ गते दिएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस पेस गर्नु, गठित समितिले सिफारिस पेस गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५(३) बमोजिम आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट एक जना गरी तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर भन्दा बाहेकका अन्य बहालवाला कर्मचारीलाई सिफारिस गर्नु उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार कानुन सम्मत हुने नदेखिएको व्यहोरासहित लिखित राय दिएको थियो । 

• यस्तो थियो २० वर्षअघि गभर्नर सिफारिस समितिको सिफारिस

२०६१ सालमा गभर्नर सिफारिसका लागि सरकार २०६१ पुस ५ गते समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बनेको थियो । उक्त समितिमा अध्यक्ष अधिकारी, सदस्यहरूमा बद्री प्रसाद श्रेष्ठ, गणेशबहादुर थापा थिए ।

उक्त सिफारिस समितिले २०६१ पुस १४ गते तत्कालीन राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.युवराज खतिवडालाई पहिलो नम्बरमा राखेर गभर्नर बनाउन सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई दुई नम्बर र तीन नम्बरमा पार्थिश्वरप्रसाद तिमिल्सिनालाई सिफारिस गरेको थियो ।

तर तत्कालीन सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग कानुनी राय माग गरेको थियो । राष्ट्र बैकका डेपुटी गभर्नरभन्दा बाहेकका सो बैंकका अन्य बहालवाला कर्मचारीलाई सिफारिस गर्न कानुन सम्मत् नहुने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायसँगै सरकार पछि हटेको नजिर स्थापित भएको देखिन्छ ।

२० वर्ष पहिलाको नजिरलाई हेर्ने हो भने कांग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई गभर्नर बनाउन गरेको जोड कानुन सम्मत नहुने देखिन्छ ।

• भट्टराईका दुई संयोग

२० वर्ष पहिला गभर्नर सिफारिस समितिले डेपुटी गभर्नर भट्टराईलाई दुई नम्बरमा राखेर गभर्नर सिफारिस गरेको थियो । उनलाई गभर्नर बन्न रोक्न जुनियरलाई गभर्नर सिफारिस भएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक गभर्नर बन्न नपाउने कानुनी रायपछि उनी डेपुटी गभर्नरबाट गभर्नर नियुक्त भएका थिए । २०६१ सालमा कार्यकारी निर्देशकलाई पनि गभर्नर नियुक्ति गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था भएको भए उनी गभर्नर बन्ने अवस्था थिएन । तर संयोगले राष्ट्र बैकका डेपुटी गभर्नरभन्दा बाहेक सो बैंकका अन्य बहालवाला कर्मचारीलाई सिफारिस गर्न कानुन सम्मत नहुने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायले गभर्नर बनेका थिए ।

त्यसको ठिक २० वर्षपछि भट्टराई आफैँ संयोगले कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउने सत्तारुढ दलको सहमति भएको समयमा गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य बन्न पुगेका थिए । तर २० वर्ष पहिला आफू गभर्नर हुँदाको नजिरलाई सम्झेर ट्याग लाग्ने देखिएपछि उनले सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन् ।

उनले समिति बनेको एक महिनामा पनि बैठक बस्न नसकेको, समितिको औचित्य नभएको भनेर राजीनामा दिए पनि डेपुटी गभर्नरलाई बाइपास गरेर कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउने तयारी भएसँगै समितिबाट बाहिरिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

• अदालतमा मुद्दा, भट्टको राजीनामा अस्वीकृत हुँदा थप समस्या

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अदालतमा प्रवेश गरेको छ । गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हदका विषयमा पहिला सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

पछि सत्तारुढ दलहरूसँग गभर्नर नियुक्तिमा समझदारी भएसँगै दोस्रो पूरक निवेदनको रूपमा भट्टको योग्यताका विषयमा अदालतमा मुद्दा परेको छ । सर्वोच्चले ६५ वर्षे उमेर हद हटाइएको मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।

उक्त आदेशसँगै ६५ वर्षको उमेर हद कटेका गभर्नरको रेसमा रहेका रवीन्द्रप्रसाद पाण्डे, पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री बाहिएका थिए । ५८ वर्षे उमेरहदका कारण पाण्डेले १४ वर्षअघि नै राष्ट्र बैंकबाट र क्षेत्रीले सात वर्षअघि मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएका थिए । यी दुवै प्रतिस्पर्धी ६५ वर्ष पार गरिसकेका आकांक्षी थिए ।

यता कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गरेको केही घण्टामै अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले भट्टलाई गभर्नर बन्न रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

भट्टविरुद्धको रिट तेस्रो दिन पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन । लगातार रूपमा तीन दिन ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ ।

मंगलवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासको १७ औँ नम्बरमा परेको रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो । निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका भट्टलाई गभर्नर बन्ने चर्चाकै भरमा विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिको थियो ।

भट्टलाई गभर्नर बन्न समस्या हुने गरी राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । गभर्नर बन्नकै लागि भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका छन् । कायम मुकाय गभर्नर डा. निलम तिमल्सिना ढुंगाना खुला रूपमा प्रतिस्पर्धीलाई आफ्नो तर्फबाट मार्ग प्रशस्त नगर्ने अडानमा छिन् ।